‘आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणाची अट असलेला वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादेचा आकडा कशाच्या आधारे निश्चित केला ?’, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण देता न आल्याने ‘समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास हे आरक्षण घोषित करणारा अध्यादेशच स्थगित करू’, अशी चेतावणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली. ‘तुम्ही हवेतून कोणताही आकडा आणून तो निकष ठरवू शकत नाही. असा निकष निश्चित करतांना सरकारकडे लोकसंख्याशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, तसेच सामाजिक अन् आर्थिक तपशील हवा,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने या वेळी केंद्र सरकारला सुनावले. केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम्. नटराज् यांनी, ‘येत्या २ – ३ दिवसांत सरकार याविषयीचे उत्तर सादर करील’, अशी ग्वाही दिली.’
स्थिर बुद्धीचे लक्षण
काँग्रेसच्या खासदारांची गुंड वृत्ती !
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी निर्माण केलेला वारसा जतन करणे आवश्यक !
दुर्बलता हे दुष्कृत्यांचे मूळ !
हिंदूहितासाठी हिंदूंना जागृत करण्यासाठी विविध ठिकाणी आंदोलन करणे आवश्यक !
सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टरांना अपेक्षित असे हिंदु राष्ट्र भारतातील गावागावांत स्थापन होण्याच्या प्रयत्नांना आरंभ झाला असून लवकरच ते प्रत्यक्ष साकार झाल्याचे दिसेल !