|
धाराशिव – शहरातील गाझी मैदानालगत चालवण्यात येत असलेल्या ‘दारुल उलूम शम्सिया मदरसा’ येथे ३४ शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळले आहेत. यातील काही मुलांचे वय १४ वर्षांहून अधिक असल्याचे आढळून आले. मदरशामध्ये ८० मुली शिक्षण घेत असल्याची नोंद असतांना शिक्षण विभागाच्या पथकाला प्रत्यक्षात एकही मुलगी आढळली नाही. ३४ मधील १७ विद्यार्थ्यांना तातडीने जवळच्या शाळेत प्रवेश देण्यात आला आहे.
मुलांच्या विनामूल्य शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार शाळाबाह्य मुले आणि मुली यांना शाळेत प्रवेश देणे सक्तीचे आहे. बालकांना शाळेत येण्यापासून वंचित ठेवणार्यांवर कारवाई करण्यात येत आहेत. शिक्षण विभागाकडून जिल्ह्यात एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याच उपक्रमातून शहरातील गाझी मैदानालगत चालवण्यात येत असलेल्या प्रसिद्ध दारुल उलूम शम्सिया मदरसा येथे पडताळणी करण्यात आली. ही पडताळणी धाराशिवचे गटशिक्षणाधिकारी चंद्रकांत चिलवंते यांनी केली. त्यांच्यासमवेत बावी (तालुका धाराशिव) येथील केंद्रप्रमुख महेबूब काझी हेही होते, असे वृत्त दैनिक ‘दिव्य मराठी’मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.
मदरशांना अनुदान; मात्र ‘यू-डायस’ उपलब्ध नाही !
(यू-डायस म्हणजे शिक्षणासाठी एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली)
मदरशांना ३ लाख ४५ सहस्र रुपये ते ३ लाख ९० सहस्र रुपये अनुदान देण्यात येत असते. तरीही बहुतांश मदरशांचे ‘यू-डायस’ क्रमांक उपलब्ध नाहीत. जिल्ह्यातील अनेक अधिकृत शाळांना यू-डायस क्रमांक, तर विद्यार्थ्यांनाही ‘पोर्टल’ क्रमांक देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच मदरशांमध्ये असे शाळाबाह्य विद्यार्थी आहेत का ? याचीही पडताळणी करण्याची सिद्धता शिक्षण विभागाकडून चालू असल्याचे समजते.
शाळाबाह्य मुलांना वयानुसार प्रवेश देण्यात येणार ! – रावसाहेब मिरगणे, शिक्षणाधिकारी
शाळाबाह्य मुलांना जवळच्या शाळेतच प्रवेश देण्याची तरतूद आहे, त्यांच्या वयानुसार ज्या वर्गात प्रवेश देणे आवश्यक आहे, त्या वर्गात प्रवेश देण्याची प्रक्रिया करण्यात येत असते. त्यानुसार शाळाबाह्य मुलांना प्रवेश देण्यात येणार आहेत.
मदरशामध्ये निवासाविषयी असुविधा !
मदरशामध्ये लिखित स्वरूपात निवासाच्या संदर्भातील अनेक सुविधांची नोंद आहे. प्रत्यक्षात अशा सुविधा नसल्याचे, तसेच ज्या सुविधा आहेत, त्या पुष्कळ खराब असल्याचे शिक्षण विभागाच्या पथकाला आढळले आहे. वर्ष २०१७-२०१८ आणि वर्ष २०१८-२०१९ चे उपयोगिता प्रमाणपत्र मदरशामध्ये दाखवण्यात आले.
नोंद असलेल्या सर्वच ८० मुली अनुपस्थित !
शैक्षणिक वर्ष २०२२ ते २०२३ मधील प्रस्तावात ६ ते १२ वयोगटातील ४०, तर १३ ते १८ वयोगटातील ४० अशा एकूण ८० मुलींना या मदरशात शिक्षण दिले जात असल्याची शासनदरबारी नोंद आहे; मात्र पथकाच्या भेटीच्या वेळी सर्वच मुली अनुपस्थित असल्याचे आढळले. एकही विद्यार्थिनी उपस्थित नसणे, हे गंभीर असल्याचे भेटीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.