पुणे – देशातील ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारच्या वतीने आपापल्या गावांच्या विकासासाठी वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. जिल्ह्यातील ५५ ग्रामपंचायतींनी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा मागील २ वर्षे एका पैशाचाही निधी व्यय केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या ग्रामपंचायतींना निधी व्यय करण्यात नेमक्या काय अडचणी आल्या ? यांचा शोध जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभाग घेणार आहे. यासाठी पुढील मासांमध्ये ग्रामपंचायतींची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुनावणीत हा निधी अखर्चित रहाण्यास सरपंच किंवा ग्रामसेवक उत्तरदायी असल्यास संबंधित सरपंचांवर अपात्रतेची, तर ग्रामसेवकावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे, असे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे यांनी सांगितले.