२५ सहस्र कोटी रुपयांचे राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण
नाशिक – राज्य सहकारी बँकेतील २५ सहस्र कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने (ईडी) माजी उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह ७२ संचालकांची पुन्हा चौकशी होणार आहे. या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ प्रविष्ट केल्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिका न्यायालयात प्रविष्ट झाल्या होत्या. यामुळे नव्याने चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या घोटाळ्याचे पुढील अन्वेषण चालू केल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयाला कळवले आहे. या याचिकांत अजित पवार यांच्या भूमिकेविषयी शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.
सुरिंदर अरोरा यांनी ७३ पानी याचिकेत आरोप केला होता की, या घोटाळ्याच्या अन्वेषणात यंत्रणेने अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भूमिकेची चौकशीच केली नाही. यावर विशेष सरकारी अधिवक्ता अजय मिसर यांनी न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणाचे पुढील अन्वेषण याचिकाकर्ते आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनी उपस्थित केलेल्या सूत्रांवर आधारित आहे. मिसर यांनी पुढील अन्वेषणासाठी न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे परत करण्याची मागणी करणारा अर्जही केला आहे. या अर्जाला न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर या दिवशी होणार आहे.