सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > महाराष्ट्र > ‘पी.एफ्.आय.’च्या कार्यकर्त्यांच्या हालचालींवर पोलिसांचे लक्ष !

‘पी.एफ्.आय.’च्या कार्यकर्त्यांच्या हालचालींवर पोलिसांचे लक्ष !

सामाजिक माध्यमांवरील खाती, संकेतस्थळे आदींवरही लक्ष ठेवणार

नागपूर – केंद्र सरकारने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेवर ५ वर्षांची बंदी घातल्यानंतर राज्यातील पोलीस प्रशासन सतर्क झाले आहे. राज्य पोलीस प्रशासनाने जिल्हा पोलिसांना ‘पी.एफ्.आय.’ आणि तिच्याशी संबंधित संघटना यांच्या कार्यकर्त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची सूचना दिली आहे.

१. राज्यातील सर्व जिल्हा पोलीस आणि आयुक्तालय यांना विशेष मार्गदर्शक तत्त्व लागू करण्यात आले आहे. सर्व स्थानिक पोलिसांना ‘पी.एफ्.आय.’शी निगडित प्रत्येक सदस्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे.

२. ‘पी.एफ्.आय.’चे कार्यकर्ते आणि सदस्य या बंदीच्या विरोधात कार्यक्रम आयोजित करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे कार्यकर्ते कोणत्या नवीन संघटनेच्या अंतर्गत कार्यक्रमांचे आयोजन करतात, याकडे लक्ष ठेवण्याची सूचना पोलिसांना देण्यात आली आहे.

३. बंदीनंतर ‘पी.एफ्.आय.’ आणि इतर संबंधित संघटना यांच्याविषयी काही जणांकडून सहानुभूती व्यक्त केली जात आहे. ‘पी.एफ्.आय.’विषयी सहानुभूती बाळगणार्‍या आणि त्यांच्या पाठिंब्याविषयी सामाजिक माध्यमांवर पोस्ट लिहिणार्‍या खात्यांवरही पोलिसांच्या पथकाचे लक्ष असणार आहे.

४. सामाजिक माध्यमांतून ‘पी.एफ्.आय.’विषयी सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळेे सामाजिक माध्यमांची खाती, संकेतस्थळे आणि सामाजिक प्रसारमाध्यमांची पृष्ठे यांवर देखरेख ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

५. ‘पी.एफ्.आय.’वर बंदी घातल्यानंतर काही ठिकाणी त्यांच्या कार्यालयावरील फलक हटवण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता ‘पी.एफ्.आय.’चा झेंडा, फलक आदींचा वापर केल्यास संबंधितांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे.

‘पी.एफ्.आय.’ची बँक खाती गोठवली !

‘पी.एफ्.आय.’वर बंदी घातल्यानंतर तिच्याशी संबधित देशभरातील ३४ बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. यामुळे ‘पी.एफ्.आय.’शी संबंधित असलेल्यांना आता या खात्यांतून रक्कम काढता येणार नाही. ‘‘पी.एफ्.आय.’चे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद आहेत’, असे अन्वेषण यंत्रणांनी म्हटले आहे. ‘पी.एफ्.आय. आणि तिच्याशी संलग्न  संस्थांच्या खात्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत १२० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत’, अशी माहिती ‘ईडी’ने न्यायालयात दिली होती.

 

नूतन लेख