जीवघेण्या ‘हिमोफिलिया’ आजारावरील औषधांच्या खरेदीकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष !

इंजेक्शनअभावी होणारा रक्तप्रवाह रुग्णांसाठी जीवघेणा !

मुंबई, २५ सप्टेंबर (वार्ता.) – ‘हिमोफिलिया’ या आजारामुळे व्यक्तीच्या शरिरातील रक्तप्रवाह थांबत नाही. रक्तप्रवाह थांबवण्यासाठी रुग्णाला आवश्यक इंजेक्शन वेळेत दिले गेले नाही, तर रक्तप्रवाह होऊन रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकते. या जीवघेण्या आजारावरील औषधांची खरेदी राज्य सरकारकडून वेळेत केली जात नाही. सरकारचा हा हलगर्जीपणा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

१. शरिराला जखम झाल्यास रक्तामधील काही घटकद्रव्ये जखमेच्या ठिकाणी एकत्रित येऊन शरिरातील रक्तप्रवाह थांबवतात.

२. रक्त थांबण्याची शरिरात होणारी ही नैसर्गिक प्रक्रिया ‘हिमोफिलिया’ आजार असलेल्या व्यक्तीच्या शरिरात होत नाही. त्यामुळे हा आजार असलेल्या व्यक्तीत रक्त गोठण्याची प्रक्रिया होण्यासाठी तिला ‘फॅक्टर ७, ८ किंवा ९’ यांतील आवश्यक घटक इंजेक्शनद्वारे देणे आवश्यक असते.

३. इंजेक्शनची खरेदी सरकारच्या ‘हाफकीन’ या शासनमान्य संस्थेद्वारे केली जाते.

४. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा शासकीय रुग्णालयांमध्ये या औषधांचा ठराविक साठा आरोग्य विभागाकडून दिला जातो. सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्यामुळे ‘हाफकीन’कडून या औषधांची खरेदी वेळेवर होत नाही. त्यामुळे सध्या राज्यातील अनेक जिल्हा शासकीय रुग्णालयांमध्ये हे इंजेक्शन उपलब्ध नाही.

इंजेक्शन देण्यासाठी रुग्णांना मुंबईमध्ये आणण्याची वेळ !

१. जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयामध्ये ‘हिमोफिलिया’ आजारावरील इंजेक्शन उपलब्ध नसल्यास रुग्णांना इंजेक्शन देण्यासाठी मुंबईतील ‘के.ई.एम्.’ रुग्णालयात आणावे लागते.

काही वेळा ‘के.ई.एम्.’ रुग्णालयातही हे इंजेक्शन उपलब्ध नसते. त्यामुळे ‘राज्यातील कोणत्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हे औषध उपलब्ध आहे का ?’ याची माहिती घेऊन रुग्णाला तातडीने त्या ठिकाणी नेण्याविना अन्य पर्याय नसतो.

२. मागील आठवड्यात ‘के.ई.एम्.’मध्ये हे इंजेक्शन उपलब्ध न झाल्यामुळे ‘हिमोफिलिया’ आजार असलेल्या रुग्णाला नाशिक येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात नेण्याची वेळ आली. अशा वेळी प्रवासात रक्तप्रवाह अधिक होऊन रुग्णाचा प्राणही जाण्याचा धोका संभवतो.

३. हे औषध उपलब्ध होण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्था रुग्णांना साहाय्य करतात; मात्र सरकारकडून जेवढ्या प्रमाणात याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, तेवढे ते दिले जात नाही.

४. ६ एप्रिल २०१७ या दिवशी याविषयीचा तारांकित प्रश्‍न विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता. तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी राज्याची औषधाची आवश्यकता लक्षात घेता आवश्यक तेवढी औषधे खरेदी करण्याचे, तसेच यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समितीही स्थापन करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; परंतु अद्याप त्याविषयी सरकारकडून ठोस कारवाई झालेली नाही.

५. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये हा आजार असलेले रुग्ण, तसेच कुटुंबीय यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.