* शिमल्याला राजधानी करण्याचा प्रस्ताव !* पंजाबातही जनमत घेण्याची केली घोषणा ! |
टोरंटो (कॅनडा) – भारतापासून वेगळ्या खलिस्तानच्या निर्मितीच्या मागणीला बळ देण्याच्या अश्लाघ्य प्रयत्नाचा भाग म्हणून टोरंटोमधील खलिस्तानवाद्यांनी जनमत संग्रह घेतल्याचा दावा केला आहे. यासाठी १ लाख १० सहस्र लोकांनी मतदान केल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात येत आहे. या अंतर्गत हिमाचल प्रदेशची राजधानी असलेल्या शिमल्याला खलिस्तानची राजधानी करणार असल्याचे खलिस्तानवाद्यांचे म्हणणे आहे.
कॅनडामध्ये साधारण १० लाख शीख लोक रहातात. खलिस्तान समर्थकांच्या प्रश्नावर भारत आणि कॅनडा यांच्यात नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. याआधी कॅनडाच्या ट्रुडो सरकारने जनमत संग्रहावर बंदी लादण्यास नाकारले होते. सरकारने या जनमत संग्रहाला देशाच्या कायदाविषयक नियमांच्या अंतर्गत ‘शांततापूर्ण आणि लोकशाही प्रक्रिया’ असल्याचे म्हटले होते.
याआधी सिख फॉर जस्टिसने लंडन, तसेच इटली आणि स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथे अशा प्रकारचा जनमत संग्रह केला असल्याचा दावा केला होता. गुप्तचर यंत्रणांना मिळालेल्या माहितीनुसार खलिस्तान निर्मितीच्या जनमत संग्रहांमागे पाकिस्तानचा हात असून या जनमत संग्रहांमध्ये पाकिस्तानी मुसलमान मोठ्या प्रमाणात सहभागी असतात.
‘सिख फॉर जस्टिस’कडून पंजाबमध्येही जनमत घेण्याची घोषणा !‘सिख फॉर जस्टिस’चा नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू याने पंजाब राज्यामध्येही अशाच प्रकारचा जनमत संग्रह घेण्याचे घोषित केले आहे. २६ जानेवारी २०२३ या भारताच्या ७४ व्या प्रजासत्ताक दिनी या जनमत संग्रहाला प्रारंभ करण्यात येणार आहे, असे पन्नू याने म्हटले आहे. |
मंदिरावरील आक्रमणानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीचे तपशीलवार वर्णन करतांना कॅनडाच्या एका सरकारी अधिकार्याने सांगितले की, कॅनडाच्या कायद्याच्या अंतर्गत कॅनेडियन नागरिकांना त्यांचे विचार व्यक्त करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. कॅनडामधील खलिस्तानवादी आणि विघटनवादी शिखांच्या ‘शीख फॉर जस्टिस’ या गटाकडून खलिस्तानसाठी मोहीम राबवली जात आहे. (कॅनडामध्ये हिंदूंच्या मंदिरांवर आक्रमण होणार नाही, यासाठी भारत सरकारने कॅनडावर दबाव आणावा, हीच राष्ट्रप्रेमी नागरिकांची मागणी आहे ! – संपादक)
कॅनडाचे खासदार सुखमिंदर सिंह धालीवाल म्हणाले की, घटनात्मक आणि लोकशाही राजकीय अभिव्यक्ती थांबवता येणार नाही. ‘शीख फॉर जस्टिस’ चे संचालक जतिंदर सिंह ग्रेवाल म्हणाले, ‘खलिस्तान सार्वमताचे सूत्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात येते अणि तो सर्व कॅनेडियन लोकांना लाभलेला मूलभूत अधिकार आहे.’ |
संपादकीय भूमिका
|