‘लव्ह जिहाद’ आणि धर्मांतर !

उत्तरप्रदेशमध्ये ‘लव्ह जिहाद’च्या एका प्रकरणी धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत पहिली शिक्षा झाली आहे. हिंदु तरुणीला स्वतःचे नाव हिंदु सांगून प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्याशी विवाह करण्याचा प्रयत्न करणार्‍याला ५ वर्षे कारावास आणि ४० सहस्र रुपये दंडाची शिक्षा झाली आहे. ‘लव्ह जिहादप्रकरणी धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत का होईना, शिक्षा होण्यास प्रारंभ झाला’, हा हिंदूंसाठी त्यातल्या त्यात आशेचा किरण आहे. धर्मांतर हा हिंदूंचे अस्तित्व संपवणारा हिंदूंवरील अतीगंभीर आघात आहेच; परंतु ‘लव्ह जिहाद’ हा केवळ धर्मांतर नव्हे, तर हिंदु मुलगी आणि तिचे कुटुंब यांना संपूर्णतः मानसिकदृष्ट्या अतिशय क्लेश देणारा प्रकार आहे. लव्ह जिहादमध्ये केवळ धर्मांतर होत नाही, तर मुलीला खोट्या प्रेमात फसवून तिचे शारीरिक शोषण केलेले असते. सामान्य हिंदु स्त्रीच्या दृष्टीने तिचे शील ही आजही मौल्यवान गोष्ट आहे. महिलेची फसवणूक, तिच्यावर गोमांस भक्षणाची बळजोरी, घरी होणारा छळ, पैसे आणण्यास भाग पाडणे, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडणे, विक्री करणे, आतंकवादी कारवायांसाठी पाठवणे इत्यादी विविध स्वरूपांतील लव्ह जिहादची व्याप्ती मोठी आहे. केवळ धर्मांतराच्या विषयात पुढे या अन्य गोष्टी येतातच, असे नाही. धर्मांतर हा लव्ह जिहादचा एक महत्त्वाचा पैलू निश्चित आहे; पण हिंदूंचा हा वंशविच्छेद केवळ धर्मांतर एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. त्याला अमानुष शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक छळाची मोठी पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादप्रकरणी धर्मांतर कायद्याखाली अटक होणे, हे जरी आतापुरते स्वागतार्ह असले, तरी ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधातील स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आणि व्याप्ती मोठी असणे अपेक्षित आहे, हे उघड आहे. एखादे लव्ह जिहादचे प्रकरण विवाह किंवा धर्मांतर न झालेले असेल; परंतु मुलीची सर्वप्रकारे फसवणूक झाली असेल, तर तिथे धर्मांतराचा कायदा कदाचित लागू पडणार नाही, तिथे ‘लव्ह जिहाद’साठी हिंदु मुलींच्या फसवणुकीसाठीचा कायदा लागू करावा लागेल.

२ वर्षांपूर्वी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले होते, ‘आंतरधर्मीय विवाह रोखण्यासाठी देशव्यापी धर्मांतरविरोधी कायदा आणण्याची कोणतीही योजना नाही. घटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलीस हे राज्याचे विषय आहेत. धर्मांतरासंदर्भातील गुन्हे रोखणे, गुन्हे नोंदवणे, अन्वेषण करणे आणि त्यांच्यावर खटला चालवणे हा राज्यांचा अधिकार आहे.’’

वर्ष २०२० मध्येच मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश येथे ‘लव्ह जिहाद’वर काही प्रमाणात कारवाई होऊ शकेल, अशा स्वरूपाची सुधारणा धर्मांतरविरोधी कायद्यात झाली अन् त्या अनुषंगाने खटले प्रविष्ट होऊ लागले; परंतु त्या अंतर्गत शिक्षा आता प्रथमच झाली. भाजपप्रणित कर्नाटक, आसाम, हरियाणा आदी राज्यांनीही या कायद्याची प्रक्रिया चालू केली. आता महाराष्ट्रातही भाजप-शिंदे गट युतीचे सरकार आल्याने येथेही ही प्रक्रिया काही प्रमाणात चालू झाली आहे, अशी चर्चा आहे.

लव्ह जिहाद विरोधी स्वतंत्र कायदा हवा !

भारतीय राज्यघटनेत सध्या तरी ‘लव्ह जिहाद’ या संकल्पनेला स्थान नाही. त्यामुळे धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणांना शिक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळेच वरील प्रकरणातही ‘उत्तरप्रदेश ॲक्ट अगेन्स्ट रिलिजन प्रोहिबिशन ऑर्डिनन्स २०२०’ या कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा झालेली आहे. गुजरात राज्यात वर्ष २००३ मध्ये ‘धर्म स्वातंत्र्य कायदा’ लागू करण्यात आला आणि वर्ष २०२१ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर भाजपप्रणित उत्तरप्रदेश राज्यातही संबंधित कायदा लागू करण्यात आला आहे. या अंतर्गत ‘फसवणूक, लोभ, बळजोरी यांनी लग्न करून धर्मपरिवर्तन करणे हा गुन्हा ठरेल’, असे प्रावधान आहे.

आजही अनेक हिंदुद्वेष्ट्यांच्या मते, ‘लव्ह जिहाद’ हा शब्द हिंदु संघटनांनी आणलेला आहे; प्रत्यक्षात तसे काही नाही. मुसलमानांच्या धर्मग्रंथातही हा शब्द अर्थात्च नाही. त्यामुळे आणि राज्यघटनेतही तसे प्रावधान नसल्याने ‘सध्या धर्मांध करत असलेल्या लव्ह जिहादरूपी हिंदूंच्या वंशविच्छेदाला तांत्रिकदृष्ट्या कायद्यात बसवणे अवघड झाले आहे’, असे म्हटले, तर वावगे ठरवणार नाही. भारतीय राज्यघटनेत ‘स्वेच्छा निर्णयाचा अधिकार’ आहे. असे असतांनाही त्याला छेद देणार्‍या घटना घडल्यामुळे धर्मांतरविरोधी कायदा करणे शक्य झाले. आता पुढील काळात ‘लव्ह जिहाद’च्या अंतर्गत विविध अत्याचारांच्या माध्यमांतून करण्यात येणार्‍या हिंदूंच्या वंशविच्छेदाची व्याप्ती लक्षात घेऊन त्यासाठी कायद्यात स्वतंत्र प्रावधान होणे आवश्यक आहे. लव्ह जिहादच्या विविध प्रकरणांना विविध प्रकारची फसवणूक किंवा अन्य कायदेशीर कलमे कदाचित् आजही लागू होतील; परंतु तरीही ‘लव्ह जिहाद’ म्हणून जे षड्यंत्र जागतिक स्तरावर नियोजनपूर्वक राबवले जात आहे, त्याच्यापासून गैरमुसलमानांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी अधिक सुस्पष्ट कायदा हवा’, असे वाटते.

यापूर्वी काही राजकीय नेत्यांनी ‘लव्ह जिहाद’ ही संकल्पना नाकारली आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे आजही राजकीय नेते ‘धर्मांतरविरोधी कायदा आणू’, असे म्हणत आहेत. पुढील टप्पा येण्यापूर्वी सध्या महाराष्ट्रात अन्य भाजपप्रणीत राज्यांनी केलेला लव्ह जिहादला काही प्रमाणात का होईना, आळा घालणारा धर्मांतरविरोधी कायदा तरी लवकरात लवकर आणावा, यासाठी आता घाई करावी लागणार आहे; कारण कायदा आणून आरोपींना शिक्षा होईपर्यंत बराच कालावधी लोटतो. ज्या राज्यांत असे कायदे झाले आहेत, त्यांच्या विरोधातही धर्मांधांनी याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत. जमियत उलेमा हिंद या संघटनेने याविरोधात याचिका प्रविष्ट करून मुसलमानांना त्रास होत असल्याचा कांगावा केला आहे. हिंदूबहुल देशात हिंदूंच्या वंशविच्छेदाच्या विरोधातील कायदा करण्यात आणि तो लागू होण्यात एवढ्या तांत्रिक अडचणी येतात, हे दुर्दैवी आहे. हिंदूंच्या सर्वंकष संरक्षणासाठी हिंदु राष्ट्राचीच आवश्यकता आहे, हे यातून लक्षात येते.