भ्रष्टाचाराची विविध रूपे !

सरकारी पैशांतून विविध योजना राबवतांना, विकास कामे करतांना ठेकेदार आणि विकासक यांना कंत्राट देतांना त्यातून राजकारणी, राजकीय पक्ष यांना मिळणारी टक्केवारी सर्वश्रुत आहे. भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार सर्रासपणे सर्वच प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये खोलवर रूजला आहे. राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान असतांना वर्ष १९८५ मध्ये त्यांनी ‘सरकार देहलीवरून १ रुपया पाठवते, तेव्हा सामान्य जनतेपर्यंत केवळ १५ पैसे पोचतात’, असे वक्तव्य केले होते. याचा अर्थ सरकारच्या तिजोरीतून देशाच्या विकासावर व्यय होणार्‍या निधीतील केवळ १५ टक्के निधीच जनतेसाठी वापरला जातो. उर्वरित ८५ टक्के निधी भ्रष्टाचारात जातो. सद्यस्थितीत भ्रष्टाचाराचे रूप अधिकच उग्र झाले आहे. ७ सप्टेंबर या दिवशी केंद्रीय आयकर विभागाने महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, देहली, छत्तीसगड, उत्तराखंड आदी १२ राज्यांत १०० हून अधिक ठिकाणी धाडी टाकल्या. यामध्ये काही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे हितचिंतक उद्योजक अन् व्यावसायिक अवैध आस्थापने चालवून सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडवत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. सरकारी तिजोरीतून खर्च होणार्‍या पैशांतील केवळ काही टक्के निधी जनतेपर्यंत जात असेल, तर देशाच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल १५ टक्के तरी जमा होतो का ? असा गंभीर प्रश्न आयकर विभागाच्या देशव्यापी धाडीतून निर्माण झाला आहे.

बोगस, अवैध उद्योग चालू करून त्यातून आर्थिक लाभ मिळवायचा. यातून मिळालेला आर्थिक लाभ सरकारला ‘कर’ म्हणून न देता त्यातील टक्केवारी राजकीय पक्षांना द्यायची, असा हा भ्रष्टाचार चालू आहे. हा भ्रष्टाचार काही वर्षांचा नाही, तर मागील अनेक वर्षे राजकीय वरदहस्ताने हे चालू आहे. केवळ १२ राज्ये नव्हे, तर देशभरातील सर्वच राज्यांत याची पाळेमुळे खोलवर गेली असल्याची शक्यता आहे. ‘राजकीय पक्षांना निधी मिळवण्याचा मार्ग’ एवढ्यापुरती याची व्याप्ती नाही, तर जनतेच्या विकासासाठी असलेला हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी सरकारच्या तिजोरीपर्यंतच पोचत नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील २ सहस्र १०० राजकीय पक्षांचे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असल्याची माहिती आयकर विभागाला देण्यात आली. यावरून आयकर विभागाने ही कारवाई केली आहे.

खर्च होतांना आणि व्यय होतांनाही भ्रष्टाचार !

विविध विकासकामांना संमती देतांना मंत्रालयापासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत टक्केवारी घेऊन विकासकामांत भ्रष्टाचार होतो. विविध सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था यांना अनुदान देतांना त्यांतील टक्केवारी घेऊन अनुदानातही भ्रष्टाचार होतो. दुष्काळग्रस्त, पूरग्रस्त आदी नैसर्गिक आपत्तींसाठी सरकारकडून आर्थिक साहाय्य घोषित करतांना बोगस लाभार्थी दाखवून पैसे लाटले जातात. सरकारी तिजोरीतून खर्च होणार्‍या निधीत भ्रष्टाचार होतो, त्याप्रमाणे सरकारी तिजोरीत येणार्‍या पैशांतही भ्रष्टाचार होतो. वस्तू आणि सेवा कर; विक्री, व्यापार आदींवरील कर; राज्य उत्पादन शुल्क; मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क; वाहनांवरील कर आणि अन्य कर आदी महसुली कराच्या माध्यमातून देशाच्या तिजोरीत पैसा जमा होतो. या निधीतूनच सरकार सामाजिक सेवा, विविध विकासयोजना यांवर व्यय करत असते. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पाहिली तर राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील ६१ टक्के निधी हा केवळ करातून मिळतो. यातून देशाच्या तिजोरीत विविध करांतून किती निधी येत असेल, याचा आवाका लक्षात येईल. त्यामुळे एखाद्या दुकानदाराने कर न भरणे यापेक्षा बोगस आस्थापने दाखवून अवैध व्यवसाय उभारून सरकारचे कर चुकवणे, हा भ्रष्टाचारातील निधी कोट्यवधीमध्ये असतो. यातून देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर म्हणजेच विकास कामे, विविध योजना, सरकारकडून पुरवल्या जाणार्‍या सेवा यांवर मोठा परिणाम होतो.

पक्षनिधीसाठी स्वतंत्र्य व्यवस्था करावी !

काही राजकारणी सरकारच्या योजनांमध्ये भ्रष्टाचार करून स्वत:च्या खिशात घेत नाहीत, तर पक्षनिधी म्हणून जमा करतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशातून आलेल्या या पैशांची लूट होतेच; परंतु त्याला ‘पक्षनिधी’ असे गोंडस नाव देऊन या भ्रष्टाचाराला पक्षमान्यता दिली जाते. राजकीय पक्षांनी पक्ष चालवण्यासाठी पैसा मिळवण्याची स्वत:ची वैध व्यवस्था निर्माण करावी. तसे जमत नसेल, तर पक्ष बंद करावा. जनतेवर उपकार करत असल्याच्या अविर्भावात जनतेचा पैसा वापरण्याचा अधिकार राजकीय पक्षांना नाही. या व्यतिरिक्त सरकारी भूखंड अल्पदरात देणे, सरकारी समित्यांमध्ये नियुक्ती करणे, सहकारी संस्थांना अनुदान देणे आदी गोष्टींतून पक्षांना राजकीय लाभ मिळत असतो आणि त्याचा सरकारी तिजोरीवर भार येतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणामध्ये ‘भ्रष्टाचार ही देशापुढील गंभीर समस्या असून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढावेच लागेल’, असे म्हटले आहे. मे मासात युरोप दौर्‍यावर गेले असतांना तेथे केलेल्या भाषणात भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या सूत्रावरच पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला होता. आयकर विभागाने देशभरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टाकलेल्या धाडी हा त्याचाच परिणाम असू शकेल. त्यामुळे येत्या काळात ‘भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन’ हा पंतप्रधान मोदी यांचा अजेंडा असण्याची शक्यता आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील हा लढा पंतप्रधानांचा एकट्याचा नसून सर्व जनतेचा आहे. यासाठी जनताही पंतप्रधानांच्या पाठीशी राहिल्यास हा लढा अधिक सुलभ होईल.

तळागाळापर्यंत मुरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या समूळ उच्चाटनासाठी युवा पिढीला नैतिकतेचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे. नीतीमान व्यक्ती सिद्ध होणे, हे तिच्यावर असणार्‍या धर्मसंस्कारांचे फलित असते. नैतिक समाज स्वत: भ्रष्टाचार करणार नाही आणि ‘भ्रष्टाचार होणार नाही’, यासाठी सजग असेल. प्रचंड मोठ्या देशातील सरकार कुणाकुणावर लक्ष ठेवणार आणि किती बंधने घालणार ? पण व्यक्तीच जर मुळात नैतिक असेल, तर ती भ्रष्टाचारही करणार नाही आणि योग्य तो करही प्रामाणिकपणे भरेल. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने राष्ट्र संपन्न होईल !