आर्थिक महासत्तेचे अपयश !

अमेरिकेतील पोलीस विभागात कर्मचार्‍यांचा तुटवडा भासू लागला आहे. याची परिणती गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढण्यात होत आहे. गुन्हेगारी आणि पोलीस हे जगभरातील एकसमान समीकरण आहे; कारण पोलिसांची उपलब्धता, त्यांची कार्यक्षमता, कर्तव्यतत्परता यांवर गुन्हेगारी विश्व अवलंबून असते. गुन्हेगारी जगतातील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून पोलीस विभागाकडे पाहिले जाते; पण तोच जर डळमळीत असेल, तर गुन्हेगारी फोफावणार, हे निश्चित ! याचा प्रत्यय सध्या अमेरिकेत येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तेथे पोलिसांची स्वेच्छानिवृत्ती आणि सेवानिवृत्ती यांत ५० टक्के, तर त्यागपत्र देण्यामध्ये २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोरोनाच्या संसर्गानंतर तेथे सहस्रो पोलिसांनी त्यागपत्र दिले. गुप्तहेरांचाही तेथे तुटवडाच आहे. वर्ष २०१९ मध्ये तेथे ३२४ गुप्तहेर होते. आता त्यांची संख्या १३४ इतकीच आहे. पोलीस आणि गुप्तहेर यांच्या संख्येला उतरती कळा लागली आहे अन् गुन्ह्यांचा आलेख मात्र दिवसेंदिवस वर चढत आहे. ही स्थिती म्हणजे संपूर्ण अमेरिका आणि पर्यायाने जग यांच्यासाठी धोक्याची घंटाच आहे.

साधारणतः ३३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेत २१ लाखांहून अधिक लोक सध्या कारागृहात, तर १४१ कोटी लोकसंख्येच्या चीनमध्ये केवळ १७ लाख लोक कारागृहात आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक कारागृहात असणे, हे लोकशाही स्वातंत्र्यप्रिय आणि आर्थिकदृष्ट्या सुखी असणार्‍या अमेरिकेचे अपयशच नव्हे का ? एकीकडे विकसित देश म्हणून गवगवा करायचा, विकासाच्या झगमगाटाची स्वप्ने जगाला दाखवायची आणि दुसरीकडे कारागृह अन् गुन्हेगारी विश्व यांची काळी बाजू झाकायची, हेच आजवर चालू आहे. कर्मचार्‍यांच्या अभावी हत्येच्या घटनांमध्येही तेथे ४० टक्क्यांनी वाढ होते. सध्या तेथे ७२ लाख लोकांकडे बंदुका आहेत. ही स्थिती पहाता कालांतराने अमेरिकेची ओळख ‘हत्यार्‍यांचा देश’ म्हणून झाल्यास वेगळे वाटणार नाही ! अमेरिकेत बंदुकीच्या गोळ्याच काम करत असल्याने ‘गन लॉबीही’ मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. भारतात १८ व्या वर्षी वाहन चालवण्याचा कायमस्वरूपी परवाना मिळतो; पण अमेरिकेतील मुले १८ व्या वर्षी बंदुका आणि रायफली यांचा परवाना सर्रास मिळवतात. काही दिवसांपूर्वीच एका १८ वर्षीय मुलाने टेक्सास राज्यातील एका प्राथमिक शाळेतील १९ विद्यार्थ्यांवर गोळ्या झाडल्याने त्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. जणू काही किराणा मालाच्या दुकानातून बंदुका घ्याव्यात, याप्रमाणे तेथे सर्रास बंदुका घेतल्या जातात. वर्ष २०२२ मध्ये तेथील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापिठे येथे अनेकदा गोळीबार झाला आहे. टेक्सासमधील गोळीबाराची ही घटना चाळीसावी आहे. अमेरिकेत सध्या हिंसाच पूर्ण स्वातंत्र्य उपभोगत आहे. आज संपूर्ण जग अमेरिकेकडे एक महासत्ता म्हणून पहाते; पण ‘याच महासत्तेच्या उदरात जन्म घेतलेली हिंसा संपूर्ण जगासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे’, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.

भरती प्रक्रिया कुचकामी ठरू नये !

अमेरिकेतील पोलिसांची वेगाने न्यून होणारी संख्या पहाता त्यावर काहीतरी पर्याय शोधायला हवा. या दृष्टीने तेथील कार्पोरेट (व्यावसायिक) आस्थापने पोलीस विभागातील भरतीसाठी आवाहन करत आहेत. या आवाहनांतर्गत २ वर्षांसाठी नोकरी देण्यात येणार आहे. आता ‘हे आवाहन म्हणजे ‘संधी’ म्हणावी कि आमीष (ऑफर) म्हणावे ?’, हा प्रश्न आहे; कारण संधी म्हटली की, गणिते जुळतात अन् ‘ऑफर’ म्हटली की, गणिते पालटतात. पोलीस विभाग म्हणजे काही कंत्राटी भरती प्रक्रिया किंवा केवळ २ वर्षांसाठीची नोकरी नव्हे. पोलीस म्हणजे मोठे उत्तरदायित्व आहे. आर्थिक बाजू महत्त्वाची असली, तरी पोलिसांच्या कर्तव्यपरायणतेला अधिक महत्त्व आहे. ही कर्तव्यपरायणता ‘ऑफर’मधून पूर्ण वा निर्माण होऊ शकत नाही. याद्वारे नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांना बोनसही (लाभांश) देण्यात येणार आहे. गुन्ह्याच्या विरोधातील द्वेषभावनेनेच पोलीस पद मिळवण्यासाठी प्रत्येक जण आसुसलेला असतो. एखादी नोकरी म्हणून कुणीही पोलीस विभागात भरती होत नाही. पोलीस भरती करण्यासाठी प्रत्येकाला अथक परिश्रम घ्यावे लागतात, तसेच राष्ट्रभावनाही मनात असावी लागते. या सर्वांचा ताळमेळ कार्पोरेट आस्थापने घालू शकतील का ? अशा भरतीतून येणारे पोलीस खरोखर स्वतःचे कर्तव्य बजावतील कि केवळ आर्थिक लाभाकडेच लक्ष देतील ? तसे झाले, तर ‘या आस्थापनांची फलनिष्पत्ती म्हणजे पुन्हा गुन्हेगारीतील वाढ हीच असेल’, असे वाटते. त्यामुळे ‘अमेरिकेत चालू असणारी पोलीस भरतीची प्रक्रिया कुचकामी ठरू शकते’, असे खेदाने म्हणावे लागेल. तेथील सरकार आणि प्रशासन यांनीही या दृष्टीने गांभीर्याने विचार करायला हवा. जितक्या प्रमाणात तेथील गुन्हेगारी वाढत आहे, तिच्या तोडीस तोड भरती प्रक्रिया राबवली जाणे राष्ट्रहितावह ठरेल !

आपलेच दात आणि आपलेच ओठ !

गलेलठ्ठ वेतनासाठी जे पोलीस नोकरी सोडत आहेत, त्यांना रोखण्यासाठी अटलांटा पोलीस विभागाने २३५ दशलक्ष डॉलर्सची मागणी केली आहे. इतकी हीन स्तराला जाण्याची वेळ अमेरिकेवर यावी, हे लज्जास्पद आहे. पोलिसांना पदावर ठेवण्यासाठी पैसे द्यावे लागणे, हा तर उघड उघड भ्रष्टाचारच आहे. सर्व संसाधने, अतीप्रगत तंत्रज्ञान आणि कुशल यंत्रणा हाताशी असतांनाही गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवता न येणे, ही महासत्तेची शोकांतिकाच आहे. ‘आपलेच दात अन् आपलेच ओठ’, या म्हणीप्रमाणे अमेरिका या परिस्थितीपुढे एक प्रकारे हतबल झाली आहे. गुन्हेगारीला नमवण्यासाठी आणि पोलिसांची संख्या वाढवण्यासाठी तत्परतेने अन् परिणामकारक पावले उचलावी लागतील. गोळीबार, लूटमार आणि जाळपोळ यांचा सामना करण्यासाठी पैशांचे आमीष दाखवून भरती होणारे नव्हे, तर सक्षम अन् समर्थ असे पोलीसदल उभारायला हवे. तसे झाल्यासच गुन्हेगारी न्यून होऊन अमेरिकेचे जागतिक महासत्तेचे पद अबाधित राहील, अन्यथा पोलीस विभागाप्रमाणे राष्ट्रालाही उतरती कळा लागेल !