थिरुवनंतपूरम् (केरळ) – भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७६ अंतर्गत दोन प्रौढ व्यक्तींनी सहमतीने ठेवलेले लैंगिक संबंध, हा बलात्कार ठरू शकत नाही. अशा संबंधांसाठी त्या व्यक्तीची संमती ही फसवणुकीने किंवा खोटी माहिती सांगून मिळवली असेल, तरच तो बलात्कार ठरतो, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका खटल्यावरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले. या प्रकरणातील आरोपीला न्यायालयाने जामीनही संमत केला. आरोपी अधिवक्ता नवनीत नाथ (वय २९ वर्षे) यांनी एका महिला अधिवक्त्याला विवाहाचे आश्वासन देऊन तिच्यावर विविध ठिकाणी बलात्कार केल्याचा आणि त्यानंतर दुसर्या महिलेशी विवाह करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे.
The #Kerala High Court in a judgment on Friday said that if someone is refusing to marry after having a consensual sex, then it doesn’t attract the offence of rape.https://t.co/3dNjV70bNt
— TIMES NOW (@TimesNow) July 9, 2022
न्यायालय म्हणाले की, स्वेच्छेने लैंगिक संबंध ठेवलेल्या व्यक्तींचे त्यानंतर त्या व्यक्तीशी लग्न होऊ शकले नाही, तरी तो बलात्कार ठरू शकत नाही, जोवर अशा संबंधांसाठीच्या संमतीमध्ये काही खोट आढळत नाही. लैंगिक संबंधांनंतर विवाहास नकार किंवा या संबंधांची परिणती विवाहात होऊ न शकणे, हे ते संबंध बलात्काराच्या व्याख्येत आणण्यासाठी पुरेसे नाही. विवाहाचे आश्वासन दुर्हेतूने, तसेच त्याचे पालन होणार नाही, हे जाणूनच दिले असेल, तरच हे संबंध बलात्कार ठरतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.