धार्मिक स्वातंत्र्याचे हनन करणार्‍या ‘हलाल’ प्रमाणपत्रावर बंदी आणा !

ओडिशा सुरक्षा सेनेचे अध्यक्ष अभिषेक जोशी यांचे पंतप्रधानांना पत्र !

कटक (ओडिशा) – भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या समांतर असणार्‍या आणि भारतियांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे हनन करणार्‍या हलाल अर्थव्यवस्थेवर बंदी आणणे आवश्यक आहे. धर्माच्या आधारावर हलाल प्रमाणपत्र जारी करणार्‍या सर्व संस्था आणि त्या माध्यमांतून निर्माण होणार्‍या निधीचा वापर राष्ट्रविघातक कारवायांसाठी केला जातो का, याचे अन्वेषण व्हायला हवे, अशा मागण्या ‘ओडिशा सुरक्षा सेने’चे अध्यक्ष आणि ‘क्रांती ओडिशा’ नियतकालिकाचे मुख्य संपादक श्री. अभिषेक जोशी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.

हलाल प्रमाण पत्र पर प्रतिबंध के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्री अभिषेक जोशी ने लिखा पत्र https://t.co/9d9LFcRNs8

— Kranti Odisha (@Kranti_Odisha) July 5, 2022

पत्रात मांडण्यात आलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे !

१. भारतीय कायदा हा राज्यघटनेनुसार चालतो, शरीयत कायद्यानुसार नव्हे. ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ असतांना हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकताच काय ?

२. ‘भा.दं.वि. च्या कलम १५३-बी’नुसार नागरिकांना त्यांच्या मौलिक अधिकारांपासून वंचित ठेवणे हा गुन्हा आहे. हलाल अर्थव्यवस्था मुसलमानांना केवळ मुसलमानांशी व्यापार करण्यास प्रोत्साहित करते.

३. हलाल प्रमाणपत्र घेण्यासाठी दबाव बनवला गेल्याने ६३ सहस्र कोटी रुपयांचा व्यवसाय हा मुसलमान व्यावसायिकांच्या हाती गेला आहे. त्याचा थेट फटका त्या-त्या क्षेत्रातील परंपरागत हिंदु व्यापार्‍यांना बसत आहे.

४. भारतात केवळ १५ टक्के मुसलमान असून ८५ टक्के नागरिकांना हलाल मांस खावे लागणे हा अन्याय आहे. यातून हिंदु आणि शीख यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत.

५. हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करणार्‍या संघटनांकडे जमा होणारा पैसा आतंकवादी संघटनांच्या विरोधात चालू असलेल्या कायदेशीर लढ्यांमध्ये आतंकवाद्यांच्या बाजूने वापरला जात आहे. त्यामुळे हलाल प्रमाणपत्रातून मिळालेला निधी हा राष्ट्रविघातक कारवायांसाठी वापरला जात आहे.