अमेरिकेत महिलांच्या गर्भपाताचा अधिकार रहित !

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताला घटनात्मक अधिकार देणारा स्वतःचाच ५० वर्षे जुना निर्णय रहित केला. वर्ष १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताच्या एका प्रकरणात ‘‘गर्भपात करायचा कि नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेचा आहे’, असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आता दिलेल्या निकालामुळे महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार रहित झाला आहे. या निर्णयामुळे  राज्ये गर्भपाताविषयीच्या प्रक्रियेवर बंदी घालू शकणार आहेत. ५० पैकी २६ राज्ये ही आता गर्भपाताविषयी नवे निर्बंध लागू करतील किंवा त्यावर बंदी घालू शकतील, असे म्हटले जात आहे. या २६ पैकी १३ राज्यांत गर्भपातावर निर्बंध लागू झाले आहेत. गर्भपात कायदा रहित करण्याविषयीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा मसुदा २ मासांंपूर्वी फुटल्यामुळे अमेरिकेत खळबळ उडाली होती. या संभाव्य निकालामुळे महिलांनी ठिकठिकाणी निदर्शने केली होती.

१. सर्वोच्च न्यायालयात ‘डॉब्स विरुद्ध जॅक्सन’ महिला आरोग्य संघटनेच्या खटल्यावर सुनावणी चालू होती. त्यात मिसिसिपी राज्याने महिलेने गरोदर राहिल्यावर १५ आठवड्यांनंतर घातलेल्या गर्भपातावरील बंदीला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने मिसिसिपी राज्याच्या बाजूने निकाल देऊन महिलांचा गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार संपुष्टात आणला.

२. ‘प्लँड पेरेंटहूड’ (नियोजित पालकत्व) या आरोग्यसेवा संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, सध्या प्रजननक्षम वयातील अनुमाने साडेतीन कोटींहून अधिक महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हिरावला गेला आहे. ९० टक्क्यांंपेक्षा अधिक गर्भपात गर्भधारणेच्या पहिल्या १३ आठवड्यांत होतात आणि निम्म्याहून अधिक गर्भपात गोळ्यांनी केले जातात.