देशव्यापी आणीबाणी, सर्वाेच्च न्यायालयाचे काही निवाडे आणि न्यायमूर्ती एच्.आर्. खन्ना !

२५ जून २०२२ या दिवशी भारतात ‘आणीबाणी’ लागू केल्याला ४७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने…

२५ जून १९७५ या दिवशी भारतात देशव्यापी आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली. ती २१ मास चालली. त्या माध्यमातून लोकशाही स्थगित करून इंदिरा गांधी यांनी देशाचे सर्वाधिकार स्वतःकडे घेतले होते. त्या वेळी लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ म्हटले जाणारे विधीमंडळ, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे आणि प्रशासन हतबल झाले होते. उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयांच्या अधिकारांवरही मर्यादा आणण्यात आल्या होत्या. सरकारच्या दडपशाहीला अनेकांनी आपापल्या स्तरावर विरोध केला. त्यामुळे ते इंदिरा गांधी यांच्या रोषास कारणीभूत ठरले. यात सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एच्.आर्. खन्ना यांचाही समावेश आहे. त्या निमित्ताने आणीबाणीशी संबंधित सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांची माहिती देणारा हा लेख प्रकाशित करत आहोत.

१. न्यायमूर्ती कुरेशी यांनी आणीबाणीच्या काळात सरकारच्या विरोधात उभे रहाणाऱ्या न्यायमूर्ती एच्.आर्. खन्ना यांना आदर्श मानणे

‘राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी हे मार्च २०२२ मध्ये निवृत्त झाले. निरोपाच्या वेळी भाषण देतांना ते म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एच्.आर्. खन्ना हे माझे आदर्श होते !’’ न्या. कुरेशी यांच्या संदर्भात मध्यंतरी बरीच चर्चा झाली होती. संकेतस्थळावरील माहितीप्रमाणे न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठता सूचीमध्ये ते वरिष्ठ होते. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्या ९ न्यायमूर्तींच्या बढत्या किंवा नेमणुका झाल्या, त्यात त्यांना डावलले गेले आणि त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक झाली नाही. काही कारणांनी त्यांचे केंद्र सरकारशी मतभेद झाल्याने त्यांना डावलल्याचे म्हटले जाते. या सर्व वादात जाण्याचे कारण नाही.

या पार्श्वभूमीवर त्यांनी न्यायमूर्ती एच्.आर्. खन्ना यांनाही तत्कालीन केंद्र सरकारने सरन्यायाधीश होऊ दिले नव्हते. त्यांची पुष्कळ छळवणूक झाली, याची त्यांनी आठवण करून दिली. न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात आणीबाणीचा तो काळ अत्याचारांचा आणि संघर्षपूर्ण होता. अद्यापही लोक तो काळ विसरले नाहीत. ही आणीबाणी उठवण्यात आल्याचा दिवस म्हणून २१ मार्च २०२२ या दिवशी सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये ‘लोकतंत्र सेनानी संघा’ने ‘लोकतंत्र विजय दिन’ साजरा केला.

२. बहुमताने सत्ता मिळवल्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादणे आणि देशाचे सर्वाधिकार स्वत:कडे घेणे

वर्ष १९७१ मध्ये पाकिस्तान विरुद्धचे युद्ध जिंकल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सार्वत्रिक निवडणूक घेतली. त्यात त्यांचा पक्ष दोन तृतीयांशहून अधिक मतांनी जिंकला. त्यानंतर सर्व सत्ता त्यांच्या हातात एकवटली गेली. पक्षात आणि पक्षाच्या बाहेर भारतात त्यांना विरोध करणारे कुणीच नव्हते. इंग्रजीतील ‘पॉवर टेन्ड्स टू करप्ट अँड ॲब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स ॲब्सोलेट्ली’ (सत्ता भ्रष्ट होते आणि संपूर्ण सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करते) या म्हणीप्रमाणे त्यांनी पक्ष, प्रशासन आणि विरोधी पक्ष यांच्यावर सर्व ठिकाणी पकड मिळवलीच; परंतु अनुमाने वर्ष १९७२-१९७३ पासून काही अपवाद वगळता पुढील ४-५ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयावरही प्रभुत्व मिळवले. साधारणत: सरकारच्या बाजूने निवाडा देणाऱ्या न्यायमूर्तींना कनिष्ठ असतांनाही बढत्या मिळत गेल्या.

३. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सरकारने राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था’ हा शब्द घुसडवून हिंदूंवर अन्याय करणे

‘केशवानंद भारती’, ‘इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण निवडणूक खटला’ आणि ‘ए.डी.एम्. जबलपूर’ या ३ खटल्यांनी पुष्कळ वेगळे वळण घेतले होते. त्या काळात सर्वोच्च न्यायालयावर पुष्कळ टीका झाली. आणीबाणीमध्ये पोलीस आणि प्रशासन यांना अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले होते. त्यांना कोणतेही कारण न देता किंवा कोणत्याही न्यायालयात खटला न चालवता ‘मिसा’ (अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था कायदा) या कायद्याखाली एक किंवा अनेक व्यक्तींना कारागृहात डांबण्याची सुविधा देण्यात आली होती. नागरिकांना असणारे मूलभूत अधिकार काढून घेण्यात आले होते. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्या गेल्या होत्या. भारतभरात सर्व विरोधी पक्ष, त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांना कारावासात डांबण्यात आले होते. आणीबाणीला थोडाही विरोध करणारे, साहित्यिक, लेखक आणि कवी या सर्वांना कारावास भोगावा लागला होता. या आणीबाणीने हिंदूंवर आणखी एक  अन्याय केला. त्या वेळी राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था’ हा शब्द घुसडण्यात आला. सर्व विरोधी पक्ष कारावासात असल्याने त्याला कुणीही विरोध करू शकले नाही.

४. देशातील ९ उच्च न्यायालयांनी आणीबाणीमध्ये अटक झालेल्यांच्या याचिका प्रविष्ट करून घेणे

आणीबाणीमध्ये अटक झालेल्या अनेकांनी त्यांच्या अटकेच्या विरोधात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये खटले प्रविष्ट केले. त्या वेळी साधारणत: ९ उच्च न्यायालयांनी (मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा, मुंबई, देहली, मद्रास, अलाहाबाद, राजस्थान अन् कर्नाटक या उच्च न्यायालयांनी) संबंधितांना झालेल्या अटकेच्या विरोधात जनहित याचिका प्रविष्ट करून घेतल्या. या उच्च न्यायालयांनी सांगितले, ‘नागरिकाला कुठलेही कारण न देता आणि कुठलाही खटला चालू न देता डांबून ठेवणे अवैध आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला हे पडताळण्याचा अधिकार आहे.’ या सर्व ९ उच्च न्यायालयातील निकालपत्रे किंवा आदेश केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आणले होते.

५. इंदिरा गांधी यांच्या पाशवी बहुमताला न घाबरता आणि न्यायालयाचे अधिकार अल्प केल्यावरही न्यायाधीश एच्.आर्. खन्ना यांनी स्पष्ट मत व्यक्त करणे

५ अ. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सरकारच्या विरोधात मत देणे : त्या याचिका घटनापिठासमोर ‘ए.डी.एम्. जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला’ या नावाने केल्या गेल्या. या घटनापिठात सरन्यायाधीश रे, एच्.आर्. खन्ना, मॅथ्यू, व्ही.वाय. चंद्रचूड आणि पी.एन्. भगवती असे ५ न्यायमूर्ती होते. त्यांनी दिलेला निवाडा ४  विरुद्ध १ असा प्रसिद्ध झाला. यातील ४ न्यायमूर्तींनी त्या काळात राज्यघटनेमध्ये केलेले पालट, मूलभूत अधिकार काढून घेणे, मिसा कायदा, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे अधिकार काढून घेणे, कुठल्याही व्यक्तीला कोणतेही कारण न देता कुठलाही गुन्हा नसतांना अन् कुठलाही खटला न चालवता एक किंवा अनेक दिवसांसाठी कारागृहात ठेवणे या गोष्टींचे समर्थन केले.

या सर्व खटल्यात केवळ न्यायमूर्ती एच्.आर्. खन्ना यांनी सरकारच्या विरोधात मत दिले आणि सांगितले, ‘केवळ घटनेतील कलम २१, २२, ३२, २२६ हे संस्थगित केल्याने कुठल्याही व्यक्तीला कारागृहात डांबून ठेवता येणार नाही, तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना हे पडताळण्याचा अधिकार नाही’, असेही म्हणता येणार नाही.’ त्यांच्या मते, जेव्हा वर्ष १९५० मध्ये राज्यघटना लागू करण्यात आली, त्यापूर्वीही भारतात अनेक राजे, राजवाडे आणि संस्थाने कार्यरत होती. त्या सर्व राज्यांमध्ये, प्रशासनात, न्यायव्यवस्थांमध्ये कायदे असे होते की, ज्यामुळे कुठल्याही व्यक्तीला विनाकारण कोणताही गुन्हा केला नसतांनाही अटक करता येणार नाही. एखाद्याला अटक झालीच, तर त्याला आव्हान देता येत होते, अशा प्रकारचे कलम ४९१ हे ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’ (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) मध्ये नमूद केलेले होते. घटनेचे कलम ३७२ असे म्हणते की, एखादा कायदा घटना कार्यवाहीत येण्यापूर्वी असेल, तर तो कायदा स्वतंत्र भारतात ३७२ या कलमान्वये पुढे चालू रहातो.

५ आ. न्यायव्यवस्था हे राज्यघटनेचे अविभाज्य अंग असणे : कलम ३७५ म्हणते की, पूर्वी चालू असलेले लवाद, न्यायाधिकरण आणि न्यायालये स्वतंत्र भारतातही चालू रहातील. मूलभूत अधिकार स्थगित केल्याने उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांचे अधिकार काढून घेतले जाऊ शकत नाहीत. न्यायव्यवस्था हे राज्यघटनेचे अविभाज्य अंग आहे आणि अनादि काळापासून ही पद्धत भारतात रुजू आहे, उदा. राजा विक्रमादित्याच्या काळात त्याच्या न्यायव्यवस्थेचे वर्णन इतिहासात दिले आहे. ‘जजमेंट सिट ऑफ विक्रमादित्य’ म्हणजे राजा ज्या सिंहासनावर बसून न्याय देत होता, त्यात एक दैवी शक्ती होती. त्यावर पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात एक धडाही होता.

५ इ. न्याय मागायला आलेल्या व्यक्तीला न्याय देण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असल्याचे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी स्पष्टपणे सांगणे : पेशव्यांच्या काळात रामशास्त्री यांनी तर पेशव्यांना शिक्षा सुनावली होती. याचा अर्थ न्यायव्यवस्था होतीच. घटना पालटल्याने ‘न्यायालयाला अधिकार नाहीत’, हे न्यायमूर्ती एच्.आर्. खन्ना यांनी स्वीकारले नाही. त्यामुळे घटनेतील कलम ३५९ प्रमाणे आणीबाणीच्या पर्वात काही पालट केले; म्हणून या सर्व प्रकरणात न्यायव्यवस्था तटस्थ राहू शकत नाही. निश्चितच ‘न्याय मागायला आलेल्या व्यक्तीला न्याय देण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत’, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी हे मत व्यक्त करतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निवाड्यांचा संदर्भ दिला. शेवटी ‘ए.डी.एम्. जबलपूर’ खटल्याच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेला एक हिरा मिळाला. तो तत्कालीन पंतप्रधानाच्या पाशवी बहुमताला घाबरला नाही.

(क्रमशः)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी