शासनाच्या नियंत्रणात असलेल्या श्री तुळजाभवानी मंदिरात वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत दानपेटीच्या लिलावात ८ कोटी ४५ लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा अपहार ठेकेदार आणि शासकीय अधिकारी यांच्या संगनमताने झाला. याविषयीचा अहवाल २० सप्टेंबर २०१७ या दिवशी गृह विभागाला सादर केला; परंतु ५ वर्षे झाली, तरी अद्याप दोषींवर कारवाई झालेली नाही. एवढेच नव्हे, तर हा अहवाल विधीमंडळात वा बाहेर सार्वजनिकही करण्यात आलेला नाही. सरकारने दोषींना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे नोंदवावेत.