८ राज्यांतील हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांकां’चा दर्जा मिळण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारने ‘राज्य सरकारांना ‘अल्पसंख्यांक कोण ?’, हे ठरवण्याचा अधिकार असेल’, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार काही टक्के असलेल्या हिंदूंना त्या राज्यांत जरी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाला, तरी तेथील हिंदूंना त्याचा काही उपयोग होणार नाही; कारण यामुळे मुसलमानांचा ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा रहित होणार नाही, तसेच अल्पसंख्यांक गटातील पारशी, शीख, जैन, ज्यू आदी समाजांच्या तुलनेत मुसलमानांनाच अल्पसंख्यांक मंत्रालयातील बहुतांश निधी आणि सर्व योजना अन् सुविधा यांचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक होऊनही हिंदूंना त्याचा विशेष काही लाभ होणार नाही.
त्यापेक्षा हिंदूंनी ‘बहुसंख्यांक दर्जा’ घेऊन संपूर्ण भारतात ‘हिंदु राष्ट्रा’ची मागणी करणे अधिक योग्य होईल.
– रमेश शिंदे, हिंदु जनजागृती समिती