
८ राज्यांतील हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांकां’चा दर्जा मिळण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारने ‘राज्य सरकारांना ‘अल्पसंख्यांक कोण ?’, हे ठरवण्याचा अधिकार असेल’, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार काही टक्के असलेल्या हिंदूंना त्या राज्यांत जरी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाला, तरी तेथील हिंदूंना त्याचा काही उपयोग होणार नाही; कारण यामुळे मुसलमानांचा ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा रहित होणार नाही, तसेच अल्पसंख्यांक गटातील पारशी, शीख, जैन, ज्यू आदी समाजांच्या तुलनेत मुसलमानांनाच अल्पसंख्यांक मंत्रालयातील बहुतांश निधी आणि सर्व योजना अन् सुविधा यांचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक होऊनही हिंदूंना त्याचा विशेष काही लाभ होणार नाही.
त्यापेक्षा हिंदूंनी ‘बहुसंख्यांक दर्जा’ घेऊन संपूर्ण भारतात ‘हिंदु राष्ट्रा’ची मागणी करणे अधिक योग्य होईल.
– रमेश शिंदे, हिंदु जनजागृती समिती
राष्ट्र आणि धर्मनिष्ठ युवा निर्मितीसाठी सज्जनगड येथे पार पडले ‘हिंदु धर्मसंस्कार शिबीर’
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ कायदा रहित करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे ठिकठिकाणी निवेदन
निःस्वार्थी प्रेमाचे महत्त्व !
वीर सावरकर उवाच
(म्हणे) ‘विप्रो’मध्ये महिला कर्मचार्यांचे कल्याण, प्रतिष्ठा आणि सन्मान यांना सर्वोच्च महत्त्व दिले जाते !’ – Wipro’s Explanation
भारत बळजबरीने घुसखोरांना बांगलादेशात ढकलत आहे ! – Bangladesh Allegation