नागपूर – महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामपंचायती सध्या अंधारात आहेत. रस्त्यांवरील दिवे आणि पाणी पुरवठ्याच्या विद्युत् देयकांची ८ सहस्र कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. (एवढी थकबाकी होईपर्यंत संबंधित अधिकारी झोपले होते का ? त्यांच्या पगारातूनच वीजदेयकांसाठीची रक्कम वसूल करावी, असे जनतेला वाटल्यास नवल ते काय ? – संपादक) यासाठी येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात अंदाजपत्रात अर्थमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री यांनी निधी देऊन ग्रामपंचायतींचे वीजदेयक भरावे, अशी मागणी राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ६ जूनला केली आहे.
राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या वतीने प्रतिवर्षी ३ सहस्र कोटी रुपये निधी दिला जातो. त्या निधीतून ग्रामपंचायतींचे रस्त्यांवरील दिवे आणि पाणीपुरवठा यांचे वीजदेयक भरले जात होते; मात्र गेल्या अडीच वर्षांत सरकारने एकही रुपया न दिल्यामुळे ग्रामपंचायतींची वीज थकबाकी ८ सहस्र कोटी रुपये झाली आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतींची आर्थिक परिस्थिती पहाता त्या हे वीजदेयक भरू शकत नसल्यामुळे अंदाजपत्रात निधी संमत करून वीजदेयक भरावे, अशी मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
नागपूर जिल्ह्यातील अनुमाने २०० ग्रामपंचायतींची वीजदेयके थकित असल्याने वीजजोडणी तोडण्यात आली. यावर उत्तर देतांना ‘हा विषय निश्चितच जिव्हारी लागलेला असून प्रश्न लवकरच निकाली काढू’, असे मत राज्याचे पशूसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांनी पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केले. नागपूर जिल्ह्यात पथदिव्यांच्या ७ सहस्र ३९४ जोडणीचे १४२ कोटी रुपये थकित आहेत. तेच पाणीपुरवठा वीजजोडणीची संख्या ४ सहस्र १५८ असून एकूण ५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती इतर भागांतही पहायला मिळत आहे.