शासन आदेशानंतरही ५ वर्षे राज्यातील जलसाठ्यांची कामे मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित केलीच नाहीत !

जलसंपदा विभागाचा अकार्यक्षम कारभार !

मुंबई, २२ मे (वार्ता.) – राज्यातील २५० ते ६०० घनसहस्र मीटर जलसाठ्यांतील गाळ उपशाची कामे जलसंपदा विभागाकडून मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी वर्ष २०१७ मध्ये शासन आदेशही काढण्यात आला आहे; मात्र ५ वर्षे झाली, तरी या कामांचे हस्तांतरण मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे झालेलेच नाही. प्रशासनातील या ढिसाळ कारभारामुळे राज्यातील या सर्व जलसाठ्यांतील गाळांचा उपसा ५ वर्षे झालेलाच नाही. याचा परिणाम राज्यातील जलसाठ्यांच्या पाणीधारण क्षमतेवर होणार आहे. हीच कामे वेळेत झाली असतील, तर राज्यातील अतीदुर्गम भागात पाण्यासाठी सर्वसामान्यांना करावी लागणारी पायपीट थांबवता आली असती.

जलसंपदा विभागाकडून टप्प्याटप्प्याने त्यांच्याकडील जलसाठ्यांच्या कामांचे हस्तांतरण मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे देण्याचे काम आता पावसाळ्याच्या तोंडावर चालू करण्यात आले आहे. त्यामुळे या वर्षी या जलसाठ्यांतील गाळाचा उपसा करणे शक्य नाही.

पावसाळ्यापूर्वी गाळउपसा न झाल्याने जलसाठ्यांच्या पाणीधारण क्षमतेवर परिणाम !

कोरोनामुळे २ वर्षांच्या कालावधीत गाळ उपशाची कामे होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे कोरोनानंतर तरी सरकारने जलसाठ्यांतील गाळ उपशाची कामे प्राधान्याने करणे आवश्यक होते. यामुळे नागरिकांचे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य न्यून करता आले असते, त्यासह टँकरने पाणीपुरवठ्यावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा व्यय वाचवता आला असता. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आदी ठिकाणी पावसाळ्यानंतर काही मासांतच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य होते. त्यामुळे येथे टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी सरकारला कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करावी लागते. त्या व्यतिरिक्त जनतेचे हाल होतात, ते वेगळेच !