नाशिक जिल्हा बँकेतील ३०० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफी घोटाळा प्रकरणी पालकमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश !

नाशिक – महाविकास आघाडी सरकारच्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत  जिल्ह्यात ३०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून जिल्हा बँकेने हे पैसे लाभार्थ्यांऐवजी थेट मोठ्या खातेदारांना अनियमित पद्धतीने उपलब्ध करून दिले आहेत. या प्रकरणी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना ९ मे या दिवशी चौकशीचे आदेश दिले असून दोषींवर कारवाईसाठी राज्य सरकारकडे अहवाल पाठवला जाणार आहे.

१. विकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रथमच अधिवेशनात ‘महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजने’ची घोषणा केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली.

२. नाशिक जिल्ह्यात १ लाख ४६ सहस्र शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले. राज्यशासनाकडून जिल्ह्याला ९०० कोटी रुपये ३ टप्प्यांत मिळाले. त्यांपैकी ६०० कोटी रुपये कर्जमुक्तीच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले; मात्र शेवटच्या उर्वरित टप्प्यातील ३०० कोटी रुपये जिल्हा बँकेने लाभार्थ्यांना दिले नाहीत, असा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

३. सर्व नियम धाब्यावर बसवत हे पैसे बँकेतील मोठ्या खातेदारांना कर्ज आणि इतर स्वरूपात अनियमित वाटप केल्याचे उघडकीस आले आहे. या घोटाळ्याची नोंद पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली असून महसूल आयुक्तांना या संपूर्ण प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

४. नोटबंदीच्या काळात जिल्हा बँकेने ६०० कोटी रुपये पालटण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवले होते; मात्र त्यांपैकी ३०० कोटी रुपयांच्या नोटा पालटून देत उर्वरित ३५० कोटी रुपयांवर रिझर्व्ह बँकेने आक्षेप घेत नोटा पालटून देण्यास नकार दिला. हा संचालकांचा पैसा असल्याचे म्हटले जाते. या प्रकरणाचीही महसूल आयुक्तांनी चौकशी करावी, असे आदेश पालकमंत्री भुजबळ यांनी दिले आहेत.