हिमाचल प्रदेशातील मंदिरांना अर्पण केलेल्या सोन्या-चांदीच्या विनियोगाचा प्रशासनाला मिळाला अधिकार !

शिमला (हिमाचल प्रदेश) – ‘देवभूमी’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या हिमाचल प्रदेशात सरकारीकरण करण्यात आलेल्या मंदिरांना अर्पण करण्यात आलेले सोने आणि चांदी यांच्या उपयोगासंबंधीचा निर्णय आता जिल्हा उपायुक्त घेऊ शकतील, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा अधिकार मिळाल्यामुळे सोने आणि चांदी यांची नाणी बनवून ती विकण्यासाठी ठेवायची कि त्यांचा वेगळ्या प्रकारे उपयोग करायचा, याचा निर्णय प्रशासन घेऊ शकणार आहे. या सरकारी आदेशामुळे आतापर्यंत जिल्हा उपायुक्तांना या सोने-चांदीचे काय करायचे ? याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता; परंतु आता तो देण्यात आला आहे.

(हिंदूंनी देवाच्या चरणी भाव-भक्तीने अर्पण केलेल्या सोन्या-चांदीचा योग्य विनियोग होईल, याची निश्चिती कोण देणार ? आज बहुतेक सरकारी खात्यांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला असतांना याची शाश्वती अल्पच असल्याने मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करून त्यांचे व्यवस्थापन देवाच्या भक्तांकडे सोपवा ! – संपादक)

हिमाचल प्रदेशातील मंदिरांमध्ये हिंदु भाविक सोने आणि चांदी यांच्या रूपामध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्पण करतात. राज्यातील ज्वालामुखी मंदिरात नुकतेच २ किलो सोने आणि ९०० ग्रॅम चांदी अर्पण करण्यात आली होती. याखेरीज श्रीचामुंडा मंदिर, श्रीब्रजेश्वरी देवी, श्री नयना देवी, मां ज्वालाजी मंदिर, बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध येथे प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे सोने आणि चांदी चढवली जाते. हिमाचल प्रदेशात सध्या सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांना अर्पण केलेले ४०० किलो सोने आणि १ लाख ५० सहस्र किलो चांदी सरकारी कोषांमध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आली आहे.

संपादकीय भूमिका 

हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता असतांना असा निर्णय घेणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !