गोव्यात मंत्र्यांच्या शपथविधीवर साडेपाच कोटी रुपये खर्च

मंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्याला तब्बल ५ कोटी ५९ लक्ष रुपये खर्च  !

पणजी, ५ मे (वार्ता.) – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारच्या २८ मार्च २०२२ या दिवशी झालेल्या मंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्याला तब्बल ५ कोटी ५९ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी माहिती अधिकाराखाली मागवलेल्या उत्तरातून ही माहिती मिळाली आहे. २८ मार्च या दिवशी बांबोळी येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मैदानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खास उपस्थितीत हा सोहळा झाला होता. विशेष म्हणजे माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या खर्चामध्ये मैदानाचे भाडे आणि सोहळ्याची जाहिरातबाजी यांवर केलेल्या खर्चाचा अंतर्भाव नाही. हा खर्च अतिरिक्त आहे.

सर्वसाधारण प्रशासन विभागाने २२ मार्च या दिवशी सोहळ्यासाठी धारिका सिद्ध केली होती आणि त्याच दिवशी मुख्यमंत्री कार्यालयाने या धारिकेला संमती दिली. यामध्ये १२ व्यवस्था करण्याविषयी लिहिण्यात आले होते. २३ मार्च या दिवशी सर्वसाधारण प्रशासन विभागाच्या अवर सचिवांनी माहिती खात्याला पत्र लिहून ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ची सोय करण्यास सांगितले. वेळ अल्प असल्याने माहिती खात्याच्या संचालकांनी तातडीने व्यवस्था करून ‘व्हिन्सन ग्राफिक्स’चे नाव सुचवले आणि २४ मार्च या दिवशी या आस्थापनाला कंत्राट देण्यात आले. प्रारंभी ४ कोटी ७२ लक्ष रुपये खर्च गृहित धरण्यात आला होता; परंतु नंतर तो वाढवून अखेर ५ कोटी ५९ लक्ष रुपयांच्या देयकाला संमती देण्यात आली. सोहळ्याच्या ठिकाणी मागे विधानसभा संकुलाचा देखावा होता. विशेष म्हणजे एवढा मोठा खर्च करूनही काही गोष्टींत त्याचा अपेक्षित लाभ न झाल्याचे दिसून आले; कारण कार्यक्रमाच्या वेळी शिरोड्याचे आमदार सुभाष शिरोडकर शपथ घेण्यासाठी आले असता कार्यक्रमाच्या ठिकाणची ध्वनीक्षेपक यंत्रणाच बंद पडली.

भाजप शासन असंवेदनशील ! – काँग्रेस

भाजप शासन जनतेच्या गरजांप्रती असंवेदनशील असल्याचेच हे प्रतीक आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत एका बाजूने सरकारी खात्यांना खर्चात कपात करण्याची सूचना करतात आणि दुसर्‍या बाजूने शासकीय पैशांची उधळण करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी व्यक्त केली आहे.

संपादकीय भूमिका

राज्याची आर्थिक स्थिती कोरोना महामारीच्या काळात खालावलेली असल्याचे लक्षात घेऊन शपथविधीवरील खर्च अल्प केला असता, तर ते जनतेला आवडले असते !