‘मिडिया ट्रायल’ आणि तिचे समाज, पोलीस अन् न्याययंत्रणा यांवर होणारे दुष्परिणाम !

‘मिडिया ट्रायल’ म्हणजे न्यायालयाचा निवाडा येण्यापूर्वीच माध्यमांनी स्वत:च एखाद्याला दोषी ठरवणे !

१. ‘मिडिया ट्रायल’ म्हणजे काय ?

‘मिडिया ट्रायल’ हे समजून घेण्याआधी आपण ‘ट्रायल’ म्हणजे काय ? हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. ‘ट्रायल’ म्हणजे आरोप असलेल्या व्यक्तीच्या विरोधातील सर्व साक्षी आणि पुरावे न्यायमूर्तींसमोर सादर करून ती व्यक्ती कशी दोषी आहे, हे ‘प्रॉसिक्युशन’ने (फिर्यादी पक्षाने) सिद्ध करणे अन् हे करत असतांना आरोपीला त्याची बाजू मांडण्याची पुरेपूर संधी देणे, तसेच कुठल्याही निष्कर्षावर येण्यापूर्वी व्यक्ती निर्दोष असल्याचे गृहीत धरणे होय. ‘क्रिमिनल ट्रायल’मध्ये (फौजदारी खटल्यामध्ये) न्यायाधीश त्यांच्या समोर आलेल्या साक्ष-पुराव्यानुसार प्रकरणाचा निवाडा करत असतात.

माध्यमे (पत्रकारिता) ही लोकशाहीच्या ४ मूलभूत स्तंभांपैकी एक आहेत. लोकशाही टिकवण्यामध्ये माध्यमांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. लोकांची मते बनवणे, मते पालटणे, एखाद्या विशिष्ट विषयाची चर्चा घडवून आणणे, तो विषय समाजासमोर आणणे यामध्ये माध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सध्या व्यावसायिक तत्त्वावर २४ घंटे बातम्या देणार्‍या अनेक वृत्तवाहिन्या आहेत. त्यांच्यामध्ये ‘टी.आर्.पी.’साठी असलेल्या स्पर्धेमुळे त्यांनी दाखवलेली प्रत्येक गोष्ट ही विश्वासार्ह असेलच असे नाही.

२. गुन्हेगारांना लाभ होण्याची शक्यता असणे

सर्वसाधारणपणे ज्या गुन्ह्यांमध्ये एखादी मोठी वलयांकित व्यक्ती आरोपी असते किंवा एखादा गुन्हा अत्यंत पाशवीपणे केला असेल, तर त्याविषयीची वृत्ते माध्यमांमध्ये वारंवार लावून धरली जातात. दर्शकांनाही अशा ‘हाय प्रोफाईल’ (उच्चवर्गीय) प्रकरणांविषयी अधिकाधिक जाणून घेण्यास रस असतो. अभिनेते सुशांतसिंग राजपूत यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (सीबीआयकडे) जाण्यापूर्वी सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी ज्या प्रखरतेने हा विषय लावून धरला आणि समाजात त्याविषयी जागृती केली, याला ‘मिडिया ट्रायल’ म्हणता येणार नाही. यामागील कारण असे की, माध्यमांनी या प्रकरणाचे अनेक कंगोरे पुढे आणले आणि पोलिसांनी त्वरित प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) नोंदवणे आवश्यक होते, असे धागेदोरे पुढे आले. या प्रकरणामध्ये माध्यमांनी लोकशाहीचा एक स्तंभ म्हणून त्यांची भूमिका पार पाडली. अनेकदा ‘सबसे तेज’, ‘सबसे पहले’ ‘एक्सक्लुसिव्ह’ वृत्त देण्याच्या नादात ही माध्यमे अशा काही चुका करत असतात की, त्याचा लाभ गुन्हेगाराला होत असतो. याची अनेक उदाहरणे आपण वेळोवेळी पाहिलेली आहेत. त्यापैकी एक मुंबईवरील २६/११ चे आतंकवादी आक्रमण होय.

३. ‘मिडिया ट्रायल’चा न्यायालयातील ‘ट्रायल’वर (सुनावणीवर) मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणे

‘मिडिया ट्रायल’चा न्यायालयातील ‘ट्रायल’वर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. एखाद्या गुन्ह्याविषयी कोणत्या व्यक्तीला अटक झाल्यावर माध्यमांमध्ये त्याची छायाचित्रे किंवा चित्रफिती प्रसारित झाल्या, तर तो आरोपी न्यायालयात असा बचाव करू शकतो, ‘माध्यमांमध्ये छायाचित्रे प्रसिद्ध झाल्याने साक्षीदारांनी त्याला ओळखले आहे’ आणि अशा प्रकरणांमध्ये ओळख परेड झाल्यास आरोपीला संशयाचा लाभ मिळू शकतो.

४. एखाद्या प्रकरणामध्ये अतीउत्साहात माहिती दिल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकणे

अनेक वेळा महत्त्वाच्या प्रकरणांशी संबंधित साक्षीदार, पोलीस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्ती माध्यमांना अतीउत्साहात नको ती माहिती बोलून जातात. अशा वेळी विविध वृत्तवाहिन्यांमध्ये दिलेली माहिती आणि न्यायालयात दिलेली साक्ष यांमध्ये भेद आढळला, तर ती गोष्ट आरोपी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो आणि ‘ती व्यक्ती एक तर न्यायालयात किंवा वृत्तवाहिनीवर खोटे बोलत होती’, असा बचाव करू शकते. अर्थात् त्याचा लाभ आरोपीला होऊ शकतो. गुजरातमधील ‘बेस्ट बेकरी’ प्रकरणामध्ये मुख्य साक्षीदार झहिरा शेख हिने माध्यमांशी बोलतांना वेगळे आणि न्यायालयात साक्ष देतांना वेगळेच बोलली. अशा वेळी वेळोवेळी साक्ष पालटल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तिला १ वर्षाची शिक्षा दिली होती. सर्वसाधारणपणे दोषारोपपत्र प्रविष्ट झाल्यावरच आरोपीला अन्वेषणाच्या वेळी पोलिसांनी मिळवलेली कागदपत्रे बघायला मिळतात; पण माध्यमांमध्ये त्यापूर्वीच काही कागदपत्रे दाखवली गेली, तर त्यातून पळवाट काढण्याविषयी आरोपी नियोजन करू शकतो.

५. माध्यमांच्या ‘मिडिया ट्रायल’मुळे सर्वच स्तरांवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता असणे

अशा ‘मिडिया ट्रायल’मुळे एखाद्या आरोपीच्या विरोधात समाजमन विरोधात गेले आणि लोकांनी मोर्चे वगैरे काढले, तर अन्वेषण करणारे अधिकारी, साक्षीदार, सरकारी अधिवक्ते आणि न्यायाधीश यांच्यावर दबाव येऊ शकतो. साक्षीदार हे न्यायालयाचे कान आणि डोळे समजले जातात. ‘मिडिया ट्रायल’मुळे अशा साक्षीदारांची ओळख उघड झाल्यास त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे तो न्यायालयात सत्य सांगण्यापासून विन्मुख होण्याची शक्यता असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘बलात्कार पीडित महिला आणि लैंगिक गुन्ह्यात शिकार झालेले बालके यांच्याविषयीची वैयक्तिक माहिती उघड होईल’, अशी कोणतीही गोष्ट माध्यमांमध्ये प्रसारित न करण्याचा नियम आहे. असे असतांनाही अनेक वेळा माध्यमांनी ही माहिती सर्रासपणे उघड केली आहे. यामुळे भविष्यात गुन्हा नोंदवतांना पीडित महिला विचार करण्याची शक्यता असते.

६. माध्यमांनी समतोल राखून वार्तांकन केल्यास निरपराध आणि गुन्हेगार यांना योग्य न्याय मिळेल !

‘मिडिया ट्रायल’चा इतिहास पहाता असे लक्षात येते की, अनेक प्रकरणांमध्ये ‘मिडिया ट्रायल’च्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीला दोषी घोषित केलेले असते; पण कालांतराने न्यायालयातील सुनावणीत ती व्यक्ती निर्दोष असल्याचे सिद्ध होते. अशा ‘ट्रायल’मुळे त्या निरपराध व्यक्तीने जे गमावले असते, ते तो परत मिळवू शकत नाही. अनेक वेळा असेही लक्षात आले आहे की, ‘मिडिया ट्रायल’मुळे काही आरोपींना अधिक लाभ झाला आहे, किंबहुना त्यामुळेच त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा अवलंब करत असतांना कर्तव्याचे योग्य प्रकारे भान ठेवून समतोल राखला, तर एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होणार नाही आणि एकही दोषी सुटू शकणार नाही.’

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई (२१.४.२०२२)