सामना वीजसंकटाशी !

राजकारण करून नव्हे, तर हातात हात घालून संकटाचा सामना करणे, हे आदर्शवत् !

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या जशा मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत, त्याप्रमाणे पाणी, वीज याही गरजा तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. पाणी आणि वीज यांविना माणूस जगूच शकणार नाही. त्यामुळे ‘त्या दोन्ही गोष्टी म्हणजे अगदी एकाच नाण्याच्या २ बाजू आहेत’, असे म्हणू शकतो. देशातील लोकसंख्यावाढ, दुष्काळ यांसह अन्य कारणांमुळे काही ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असते. त्यामुळे पाणीसंकटाचा सामना प्रत्येकालाच अल्प-अधिक प्रमाणात करावा लागतो. आता याच्या जोडीला विजेच्या मोठ्या संकटाची टांगती तलवार सर्वांच्या डोक्यावर आहे. हे संकट अधिकाधिक गंभीर होत चालले आहे. याला कारण सर्वत्र असणारी कोळशाची टंचाई हे आहे. कोळशाअभावी पुरेशी वीज उपलब्ध होत नसल्याने भारताला येत्या काही कालावधीत विजेच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सिद्ध व्हावे लागणार आहे. उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि तेलंगाणा या राज्यांना कोळसा टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर्.के. सिंह म्हणाले, ‘‘देशात कोळशाची मागणी ९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. याआधी कधीही इतकी मागणी वाढली नव्हती. त्यामुळे त्याचा साठा न्यून झाला आहे. देशात केवळ ९ दिवस पुरेल इतका कोळशाचा साठा शेष आहे. याआधी १४-१५ दिवसांचा साठा शिल्लक असायचा.’’

संकटात राजकारण नको !

महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या ‘कोळसा संकटा’साठी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी राज्य सरकारला उत्तरदायी धरले आहे. ‘सरकारने आधीपासूनच सिद्धता केली असती, तर राज्य सरकारला वीज संकटाचा सामना करावा लागला नसता’, असे ते म्हणाले. दुसरीकडे महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोळश्याच्या समस्येसाठी केंद्र सरकारवर आरोप केले आहेत. बँकेचे कर्ज न मिळणे, कोळसा व्यवस्थापनातील गोंधळ, कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वे उपलब्ध करून न देणे, ही कारणे देत त्यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. खरे पहाता कोणत्याही संकटाच्या कालावधीत एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून त्यात राजकारण करण्यापेक्षा हातात हात घालून संकटाचा सामना करणे, ही आदर्श कृती ठरते. याचा राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा; कारण संकट आता दूर नाही, तर ते प्रत्येकाच्या दारापर्यंत येऊन ठेपले आहे. त्यामुळे समस्या एकमेकांवर ढकलण्यापेक्षा ‘ती कशी सोडवूया’, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरते. असे सर्व असले, तरी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ‘राज्य लवकरच भारनियमनमुक्त होईल’, असे आश्वासन दिले आहे. गुजरातमधून वीजखरेदी केली असल्याने ही अडचण काही प्रमाणात सुटली, असे म्हणता येईल; पण हे कायमस्वरूपी नाही. पुढेही उपाययोजना काढाव्या लागतीलच. त्यामुळे आजचे मरण उद्यावर ढकलून उपयोग नाही.

कोळशाचे सुनियोजन हवे !

कोळशाचे पूर्वनियोजन करावेच लागते, हे ठाऊक असूनही तसे का केले जात नाही ? मग अगदी हातघाईशी आल्यावर संकटाचा गवगवा करून काय उपयोग ?  ‘देशभरात कोळशाच्या किती खाणी आहेत ? तेथे कोळशाची उपलब्धता किती आहे ?’, ‘औष्णिक प्रकल्पांची फलनिष्पत्ती अपेक्षित प्रमाणात मिळते का ?’, ‘कोळशाच्या आयातीसाठी प्रत्येक राज्याच्या हातात पुरेसा निधी आहे का ?’, ‘कोळशाच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे प्रवासात येणाऱ्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार केला जातो का ?’, ‘नवीन वीजप्रकल्प कार्यान्वित होतात का ?’, ‘नव्याने ठरवण्यात येणाऱ्या योजना कागदावरच रहात नाहीत ना ?’ या आणि अशा अनेक प्रश्नांचा बारकाईनिशी अभ्यास करून निर्णय घ्यायला हवा. कोरोना महामारी नंतर आता कार्यालये मोठ्या प्रमाणात चालू झाली आहेत. व्यवसायांनाही प्रारंभ झाला आहे. उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने चालू होत आहेत. त्यात उष्णतेची लाटही भेडसावत आहे. त्यामुळे विजेच्या मागणीत पुष्कळ वाढ झाली आहे; पण वीज उत्पादन अल्प आहे. त्यामुळे ही तफावत वाढतच जाणार आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने दूरदृष्टी ठेवून निर्णय घेणे, हे कर्तव्य ठरेल ! ज्या कुणाला विशेषत्वाचा दर्जा देऊन विनामूल्य वीज उपलब्ध करून दिली जाते, अशांचाही संकटकाळात पुनर्विचार करायला हवा. कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत असतांना विनामूल्य वीज देण्याची आवश्यकता पडताळायला हवी. सरकारने विजेशी संबंधित दीर्घकालीन धोरणांचा अवलंब केल्यास या समस्येवर नियंत्रण मिळवता येईल. विजेची अनुपलब्धता पहाता ‘सौर ऊर्जा’ हा उत्तम आणि प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. सरकारने यादृष्टीने जनजागृती करायला हवी. नागरिकांनी स्वतःची मानसिकताही पालटायला हवी. सर्वच गोष्टींसाठी पूर्णतः सरकारवर अवलंबून राहून उपयोग नाही. कोळसा आणि वीज यांचे भीषण अन् अभूतपूर्व संकट पहाता नागरिकांनीही स्वत:चे दायित्व आणि कर्तव्य म्हणून विजेचा काटकसरीने वापर करणे क्रमप्राप्त आहे. थोडी कळ सोसावीच लागेल. एकीकडे आपण विकासाच्या गोष्टी करतो, तसेच जागतिकीकरणाची आव्हाने पेलण्याचे ठरवतो; पण कोणत्याही संकटाचा सामना करतांना केवळ राजकारणाचीच ‘री’ ओढली जाते. यातून साध्य काहीच होत नाही. अशा वेळी भारताने अन्य देशांच्या उदाहरणांतून बोध घ्यायला हवा. अन्य देश दूरदृष्टी ठेवून विकास करतात आणि त्या आधारावर मोठमोठ्या संकटांना सामोरे जातात. अशा प्रकारे संपूर्ण देशाची सर्वच स्तरांवर अपरिमित हानी करणाऱ्या वीजसंकटाला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येकाने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

सध्या विजेची तात्पुरती का होईना पूर्तता होत आहे; परंतु ‘येत्या भीषण आपत्काळात वीज उपलब्धच नसेल’, असे संत-महात्म्यांनी यापूर्वी सांगून ठेवले आहे. याकडेही कानाडोळा करून चालणार नाही. अंधाराचे साम्राज्य घेऊन येणारा आपत्काळ आता समोर येऊन ठेपला आहे. या आणि अशा अनेक दुःस्थितीचा सामना करण्यासाठी साधनाच करणे अपरिहार्य आहे, हे जाणा !