संपादकीय : फसवणूक आणि करमणूक !

आपल्याकडे ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’, अशी म्हण प्रसिद्ध आहे. ‘समोरच्या व्यक्तीच्या चुकांतून आपण धडा घ्यायचा आणि त्या चुका सुधारायच्या’, असा त्याचा सरळ अर्थ आहे; परंतु काँग्रेसला हा अर्थ उमगत किंवा समजत नाही, असे परत परत दिसून येते. गोव्यातील भाजप सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत गोवा प्रदेश काँग्रेसकडून राज्यात ‘संविधान रक्षण अभियान’ राबवले जाणार आहे. २७ नोव्हेंबरपासून पुढील ६० दिवस काँग्रेसकडून भाजपच्या राजवटीतील ‘अपयश’ लोकांसमोर मांडले जाणार आहे. अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच गोव्याच्या शेजारी असलेल्या महाराष्ट्रात काँग्रेसचा अत्यंत मानहानीकारक पराभव झाला. त्याअगोदरही हरियाणा, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश आदी राज्यांत काँग्रेसची धूळधाण उडाली आहे. एवढेच काय; पण ज्या गोव्यात हे अभियान राबवले जात आहे, तेथेही जनतेने काँग्रेसला पूर्णपणे नाकारून भाजपच्या हाती सत्ता सोपवली आहे. अनेक राज्यांत काँग्रेसची अवस्था छोट्या छोट्या प्रादेशिक पक्षांपेक्षा वाईट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. स्वतः संपण्याच्या मार्गावर असतांना काँग्रेसने ‘संविधान रक्षण अभियान’ नव्हे, तर ‘काँग्रेस रक्षण अभियान’ राबवण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेस रक्षण अभियानांतर्गत पक्षाने आत्मचिंतन बैठका घेऊन त्याद्वारे पराभवांची कारणमीमांसा करण्यासह पक्षबांधणी, हिंदुद्वेषी धोरणांत पालट, सकारात्मक व्युहरचना आदी सूत्रांवर विचारमंथन केले पाहिजे. असे करणे दूरच; पण काँग्रेस त्याच त्याच खड्ड्यात पुनःपुन्हा पडत आहे. याला काय म्हणावे ? हा निवळ अहंकार आहे. काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा राहुल गांधी यांनी अशाच प्रकारचे अभियान ‘भारत जोडो’ या नावाने देशभर राबवले होते. याअंतर्गत काँग्रेसने केवळ भाजपला विरोध करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवला. त्याला लोकसभा निवडणुकीतील मर्यादित यशाचा अपवाद वगळता कुठेही यश लाभले नाही. उलट पक्षाची अधिक वाताहत झाली. लोकसभा निवडणुकीतील मर्यादित यशाला ‘भव्य-दिव्य’ मानून त्यातच रममाण होऊन काँग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीला सामोरे गेली आणि नाकावर जोरदार आपटली. यावरून ‘इतरांवर आरोप करणे सोपे असते; पण स्वतःच्या चुका मान्य करून त्या सुधारणे कठीण असते’, हा धडा गोवा प्रदेश काँग्रेसने घ्यायला हवा होता.

‘संविधान रक्षण अभियान’ राबवण्यापूर्वी ‘संविधानाचे (राज्यघटनेचे) सर्वाधिक उल्लंघन कुणी केले ?’, याचाही विचार व्हायला हवा. पक्षांतर्गत विचार केला, तरी काँग्रेसमध्ये लोकशाही कधीच नव्हती. तिचा अध्यक्ष हा गांधी घराण्यातीलच असावा, असा अलिखित नियम होता. गेल्या १-२ वर्षांपूर्वी गांधी घराण्याच्या बाहेरील व्यक्ती काँग्रेसची अध्यक्ष झाली आहे. या देशावर अनेक वर्षे काँग्रेसची अनिर्बंध सत्ता होती. आणीबाणी लागू करून काँग्रेसने लोकशाही संपवली आणि हुकूमशाही अवलंबली. ती संविधानाची हत्या नव्हती का ? त्याच काळात राज्यघटनेत ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द घुसडून मूळ संविधान कुणी पालटले ? शहाबानो प्रकरणात थेट कायदाच पालटून संविधानाला कुणी वाकुल्या दाखवल्या ? काश्मिरी हिंदूंच्या वंशविच्छेदाविषयी, तसेच साडेचार लाख काश्मिरी हिंदूंच्या विस्थापनाविषयी चकार शब्दही न काढून संविधानातील ‘समता आणि बंधूता’ या तत्त्वांची हत्या कुणी केली ? ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’, ‘वक्फ बोर्ड’ यांसारखे हिंदुविरोधी कायदे करणे, हे संविधानाचे रक्षणकार्य होते का ?, संसदेत सातत्याने गदारोळ करून संसदेचे कामकाज बंद पाडणे, हेच संविधानरक्षण आहे का ?, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अगोदर काँग्रेसने जनतेला दिली पाहिजेत. ती न देताच ‘संविधान रक्षण अभियान’ राबवणे, हे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ या प्रकारातील होईल. गोव्यात जी काँग्रेस या अभियानाद्वारे सरकारचे अपयश मांडणार आहे, त्याच काँग्रेसमधील अनेक आमदार पक्षाच्या अपयशाला कंटाळून पक्ष सोडून गेले आहेत, हे विसरून कसे चालेल ? निवडणुकीत मतदारसुद्धा काँग्रेसला सातत्याने नाकारत आहेत, ते तिच्या अपयशामुळेच. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने भाजपच्या चुकांवर अवश्य बोट ठेवले पाहिजे; परंतु स्वतः पूर्वी केलेल्या चुकांची प्रांजळ स्वीकृतीही दिली पाहिजे. हे जोपर्यंत काँग्रेस करत नाही, तोपर्यंत तिचे असे अभियान म्हणजे स्वतःची फसवणूक आणि जनतेची करमणूक ठरेल !