भ्रष्टाचार्‍यांना निवृत्तीवेतन कशासाठी ?

संपादकीय

पंजाबमध्ये प्रथमच सरकार स्थापन करणार्‍या आम आदमी पक्षाचे (आपचे) मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आमदार म्हणून निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधीला एकाच आमदारकीचे निवृत्तीवेतन देण्याचा, तसेच आमदारांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणार्‍या निवृत्तीवेतनामध्ये कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी पंजाबमध्ये एखादा लोकप्रतिनिधी जितक्या वेळा निवडून येईल, तेवढ्या कार्यकाळांचे त्यांना स्वतंत्र निवृत्तीवेतन देण्यात येत होते. आपच्या या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. भारतातील ७५ टक्क्यांहून अधिक समाज हा सर्वसामान्य आर्थिक परिस्थितीत जगणारा आहे. यांतील मोठा घटक असलेल्या मध्यमवर्गीय समाजाला उदरनिर्वाहासाठी काबाडकष्ट करावे लागतात. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत अनेक गोष्टींसाठी संघर्ष करावा लागतो. पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, निवारा आदी मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांसाठी संघर्ष करतांना सर्वसामान्य व्यक्ती अगदी पिचून जाते. याउलट या सुविधा देण्याचे आश्वासन देऊन निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी जनतेसाठी संघर्ष करण्याऐवजी स्वत: मात्र या सर्व सुविधांचा उपभोग घेतात. अनेक मंत्री, आमदार, खासदार यांची मुले विदेशात शिक्षण घेतात, महागड्या खासगी गाड्यांनी फिरतात, लोकप्रतिनिधींची घरे म्हणजे आलिशान बंगले असतात. स्वत:चे रहाणीमान सुधारावे, किमान भौतिक सुविधा तरी उपलब्ध व्हाव्यात, यांसाठी ज्यांना निवडून दिले, ते कर्तव्य विसरून स्वतःच्या तुंबड्या भरत असतील, तर ते सर्वसामान्यांच्या हृदयाला वेदना देणारे आहे. त्यामुळे पंजाबमध्ये घेण्यात आलेला निर्णय सर्वसामान्यांच्या हृदयाला भिडणारा आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेचे ७८ अशा ३६६ आमदारांना वेतन दिले जाते, तर ८१३ माजी आमदारांना निवृत्तीवेतन चालू आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना दरमहा २ लाख ८५ सहस्र रुपये इतके वेतन दिले जाते. राज्यमंत्र्यांना २ लाख ६३ सहस्र, तर आमदारांना २ लाख ४० सहस्र ९७३ रुपये इतके वेतन दिले जाते. निवृत्त झाल्यावर या सर्वांना दरमहा ५० सहस्र रुपये इतके निवृत्तीवेतन मिळते. मंत्री आणि आमदार यांचे वेतन अन् निवृत्तीवेतन यांवर राज्याच्या तिजोरीतून प्रतिमासाला १७९ कोटी ९४ लाख रुपये इतका व्यय केला होतो.

अनेक पदांचे निवृत्तीवेतन बळकावणारे ‘सेवक’ कसे ?

सध्या महाराष्ट्रातील अनेक राजकारण्यांच्या घरांवर अंमलबजावणी, आयकर विभाग, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा आदींकडून कारवाई झाल्यावर कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती कह्यात घेण्यात येत असल्याची वृत्ते सर्वसामान्य नागरिक पहात आहेत. निवडून येण्यापूर्वी बेताची आर्थिक स्थिती असलेले लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर धनाढ्य होतात, हे चित्र सर्वसामान्यांना दिसून येते. जनतेचे पैसे लुटणार्‍यांना कारागृहात डांबण्याऐवजी सर्वसामान्यांच्या करांतून त्यांच्या वेतनावर कोट्यवधी रुपयांची खिरापत वाटणे, हे सर्वसामान्यांना कधीतरी रुचेल का ?

एकदा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती आमदार आणि त्यानंतर खासदार झाली, तर तिला या सर्व पदांचे वेतन लागू होते. म्हणजेच एक व्यक्ती नगरसेवक, आमदार आणि खासदार या तीनही पदांचे वेतन घेऊ शकतो, ही आपली व्यवस्था आहे. बहुतांश लोकप्रतिनिधी पुढचे पद मिळाल्यावर पहिल्या पदाचे वेतन नाकारतात; मात्र काही प्रतिनिधी मात्र एकाच वेळी २ किंवा ३ पदांचे वेतन घेतात. काही कालावधीपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक असलेले लोकप्रतिनिधी आमदार झाल्यानंतरही दोन्ही पदांचे वेतन घेत असल्याचा प्रकार आढळून आला. शासकीय नोकरी करणार्‍या व्यक्तीला एकाच वेळी २ कामांसाठीचे शासकीय वेतन घेता येत नाही; मात्र हा नियम लोकप्रतिनिधींना लागू होत नाही.

कार्याच्या मूल्यांकनावरून निवृत्तीवेतन !

राज्यघटनेनुसार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनतेची सेवा करावी, अशी लोकशाहीतील प्रजासत्ताक व्यवस्थेची संकल्पना आहे. लोकसेवेचा वसा घेतलेल्या व्यक्तीला लोकसेवा करतांना प्रपंचाची अडचण येऊ नये, यासाठी त्यांना वेतन देण्याची व्यवस्था आहे; मात्र सद्यःस्थिती पहाता निवडणूक लढवणे, ही धनदांडग्यांची मक्तेदारी झाली आहे. जेथे सामान्य कुटुंबातील व्यक्ती उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी ‘डिपॉझिट’ही भरू शकत नाही, ती निवडणुकीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्यय (खर्च) कसा करणार ? त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा व्यय करण्याची कुवत असलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी दिली जाते. कोट्यवधी रुपयांचा व्यय करणारे, निवडून आल्यावर भ्रष्ट मार्गाने कोट्यवधी रुपयांची माया जमवणारे अशांना निवृत्तीवेतन का आणि कशाकरता द्यायचे ? याविषयी कधीतरी विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. जे निवडून येण्यासाठी भरमसाठ आश्वासने देतात; मात्र निवडून आल्यानंतर त्यांची पूर्तता करत नाहीत, अशा प्रकारे जनतेची फसवणूक करणार्‍यांना निवृत्तीवेतन नव्हे, तर शिक्षा व्हायला हवी. आतापर्यंत हे झाले नाही. त्यामुळेच लोकशाहीची ही दुरवस्था झाली आहे. शासकीय कामात काम निकृष्ट झाले, तर ठेकेदाराचे नाव काळ्या सूचीत टाकले जाते. मग जनतेची कामे केली नसतील, तर त्या लोकप्रतिनिधींच्या कामांचे मूल्यांकन करायला नको का ? त्यांच्या कामांच्या मूल्यांकनावरून त्याचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन निश्चित करायला हवे. ‘लोकप्रतिनिधींनी निवृत्तीवेतन घेऊ नये’, असे कुणी म्हणत नाही. प्रश्न हा आहे की, जनतेच्या जिवावर धनदांडगे होऊन, जर कुणी पुन्हा जनतेच्या करातून निवृत्तीवेतन घेत असतील, तर ते जनतेला रुचणारे नाही.