मुंबई, २५ मार्च (वार्ता.) – वर्ष २०२०-२१ मध्ये सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी १ लाख ११ सहस्र ५४५ कोटी रुपये, तर निवृत्ती वेतनावर १ लाख ४ सहस्र ६६२ कोटी रुपये व्यय झाला. जुन्या योजनेनुसार निवृत्ती वेतन द्यायचे झाल्यास वर्ष २०२५ पर्यंत १ लाख ४ सहस्र कोटी रुपये व्यय करावे लागतील. सर्व महसुली जमा सरकारी वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांवर व्यय करावे लागेल, ही वस्तुस्थिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत मांडली. जुन्या योजनेनुसार निवृत्ती वेतन देण्याविषयी राखून ठेवलेला तारांकित प्रश्न २४ मार्च या दिवशी आमदार सुधीर तांबे यांनी उपस्थित केला. त्यावर पवार यांनी वरील माहिती दिली.