गडकिल्ल्यांसाठी संवर्धनाचे काम करतांना शिवभक्तांसह संस्थांना अनुमती देण्यास पुरातत्व विभागाकडून जाणीवपूर्वक विलंब ! – भरतशेठ गोगावले, आमदार, शिवसेना

गडकोट संवर्धनासाठी महाविकास आघाडी सरकारची उदासीनता !

विधानसभा प्रश्‍नोत्तरे…

गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी ठराविक कालमर्यादेत संस्थांनाअनुमती देण्याचा देण्याचा विचार करू ! – अमित देशमुख, सांस्कृतिक कार्यमंत्री

मुंबई, ९ मार्च (वार्ता.) – गडदुर्ग हे शिवभक्तांसाठी प्रेरणास्रोत आहेत. राज्यात असणारे काही गडदुर्ग हे केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या, तर काही राज्य पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत आहेत. याशिवाय अनेक गडदुर्ग कोणत्याही विभागात नोंदवलेले नाहीत. अशा गडदुर्गांच्या संवर्धनाचे काम अनेक स्वयंसेवी संस्था करतात. माझ्या सह्याद्री संस्थेच्या माध्यमातूनही हे काम चालू आहे; मात्र गडदुर्गांसाठी कोणतेही संवर्धनाचे काम करतांना शिवभक्त अथवा संस्था यांना अनुमती देण्यास पुरातत्व विभागाकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला जातो, असा गंभीर आरोप शिवसेनेचे आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले यांनी केला. ते ९ मार्च या दिवशी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तरांच्या घंट्यात बोलत होते. या वेळी ‘गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी कोणत्याही संस्थेने अनुमती मागितल्यास ठराविक कालमर्यादेत अनुमती देण्याचा देण्याचा विचार करू’, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.

आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले पुढे म्हणाले…

१. गतशासनाच्या काळात आमच्या संस्थेच्या वतीने २० गडदुर्गांवर महाद्वारे बसवण्यात आली, तर ३० लाख रुपये वर्गणी गोळा करून अनेक गडांचे संवर्धन करण्यात आले; मात्र हे करतांना अनुमतीसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. हाच अनुभव अन्यही स्वयंसेवी संस्थांना येत आहे.

२. या गडांचे पावित्र्य राखण्यासाठी दुर्ग संरक्षण नेमणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकार नेमके काय प्रयत्न करत आहे ?

गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी ठराविक कालमर्यादेत संस्थांना अनुमती देण्याचा देण्याचा विचार करू ! – अमित देशमुख, सांस्कृतिक कार्यमंत्री

१. जे गडदुर्ग राज्य अथवा केंद्र अशा कुणाच्याच अखत्यारित येत नाहीत, अशांसाठीही पुरातत्व विभाग काम करते. काही गडदुर्ग केंद्राच्या योजनेतून दत्तक देतो; मात्र काही समन्वयामुळे अनुमती देण्यास विलंब होतो. तरी या पुढील काळात गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी कोणत्याही संस्थेने अनुमती मागितल्यास ४५ ते ९० दिवस अशा प्रकारची ठराविक कार्यमर्यादेत अनुमती देण्याचा विचार करू.’’

२. ऐतिहासिक गडदुर्ग, वास्तू, मंदिरे यांचे जतन, संवर्धन यांसाठी पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यक असते. त्यासाठी महाविकास आघाडी शासनाने भरीव निधी दिला असून प्रायोगिक तत्त्वावर शिवनेरी यांसह काही किल्ल्यांसाठी आम्ही काम करत आहोत.

३. केंद्र आणि राज्य यांच्यात या विषयाच्या संदर्भात अनेक राज्यांत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्याचप्रकारे महाराष्ट्र राज्यातही अशा प्रकारची समिती गठीत करण्याचा विचार करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यावर त्याला गती मिळेल.

४. गडदुर्गांची सुरक्षा महत्त्वाची असून गडदुर्ग अनेक आणि अपुरे मनुष्यबळ असल्याने यापुढील काळात कंत्राटी पद्धतीने अशी सुरक्षा पुरवली जाईल. अशी सुरक्षा पुरवण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र सुरक्षा दलाकडे विचारणा केली असून लवकरच ते पूर्ण करू. (ही सुरक्षा इतके दिवस का नेमण्यात आली नाही ? एखाद्या आमदारांनी विचारणा केल्यावर ‘लवकरच पूर्ण करू’, असे सांगणे म्हणजे कागदोपत्री घोडे नाचवण्याचा प्रकार आहे ! यावरून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गडदुर्गांच्या सुरक्षेसाठी सरकार किती गंभीर आहे, तेच समोर येते ! – संपादक)