एफ्.ए.टी.एफ्. : भारत आणि भारतीय !

‘पाकिस्तानला ‘आतंकवादी देश’ घोषित करून त्याच्यावर जागतिक बहिष्कार घातला पाहिजे’, असे भारतातील राष्ट्रनिष्ठांचे एकमत आहे. हे होण्यासाठी भारत सरकारने प्रयत्न करायला हवेत; मात्र सरकारकडून गेल्या ३ दशकांत यासाठी विशेष काही झाल्याचे दिसून आलेले नाही. जागतिक व्यासपिठावर आतंकवादाविषयी बोलतांना भारत अनेकदा पाकिस्तानचे नावही घेण्याचे धाडस करत नाही. त्याला ‘मुत्सद्दीपणा’, असे गोंडस नाव दिले जाते. ‘सीमेपलीकडील देशाकडून’, ‘आमच्या शेजारी देशाकडून’ अशा प्रकारची भाषा भारताकडून केली जाते. दुसरीकडे पाक मात्र जागतिक व्यासपिठावर थेट भारताच्या विरोधात गरळओक करत असतो. त्यानंतर भारत त्याला जशास तसे प्रत्युत्तर देतो, हा भाग वेगळा; मात्र भारत पाकविषयी त्याच्यासारखा आक्रमकपणा कधीच दाखवत नाही. पाकने अफगाणिस्तानच्या प्रकरणात अमेरिकेला ठेंगा दाखवल्यानंतर अमेरिकेने पाकच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यास चालू केले. अमेरिकेकडून त्याला देण्यात येणारे आर्थिक साहाय्य आधीच थांबवण्यात आले आहे. त्यानंतर गेल्या ३-४ वर्षांपासून ‘फायनॅन्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स’ (एफ्.ए.टी.एफ्.) या संस्थेकडून पाकला करड्या सूचीमध्ये घालण्यात आले आहे. आतंकवाद्यांना अर्थपुरवठा करणार्‍यांवर लक्ष ठेवून त्यांच्यावर कारवाई करणारी ही संस्था आहे. या संस्थेने घोषित केलेल्या सूचीत अंतर्भूत असलेल्या संबंधित देशांवर व्यापार करतांना अनेक बंधने घातली जातात. करड्या सूचीमध्ये घातले गेल्याने पाकला जागतिक स्तरावर व्यापार करतांना काही बंधने आली आहेत. पाकला पुढच्या सूचीमध्ये म्हणजे काळ्या सूचीमध्ये घालण्याची मागणी सातत्याने केली जाते. काही दिवसांनी या संस्थेची पॅरिस येथे बैठक होणार असून त्यात ‘पाकने आतंकवाद्यांच्या विरोधात काय कारवाई केली ?’, याचा आढावा घेऊन ‘त्याला करड्या सूचीतच ठेवायचे कि काळ्या सूचीमध्ये घालायचे ?’, हे ठरवले जाणार आहे. पाकला काळ्या सूचीमध्ये घातल्यास त्याच्यावर जागतिक स्तरावरून व्यापारी बहिष्कार घातला जाणार आहे. तसेच जागतिक बँकेकडून कर्जही घेता येणार नाही. या संस्थेने उत्तर कोरिया आणि इराण यांना यापूर्वीच या सूचीमध्ये घातले आहे. काळ्या सूचीमध्ये घातले जाणे म्हणजे ‘हे देश आतंकवाद्यांचे पालनपोषण करतात आणि आर्थिक गैरव्यवहाराला साहाय्य करतात’, असा त्याचा अर्थ असतो.

बलुची, अफगाणी आणि उघूर मुसलमानांकडून शिका !

या बैठकीपूर्वी पॅरिसमध्ये या संस्थेच्या कार्यालयाबाहेर बलुची मुसलमान, अफगाणी आणि चीनमधील उघूर मुसलमान यांनी निदर्शने करून पाकला काळ्या सूचीमध्ये घालण्याची मागणी केली. यात भारताचे नागरिकही असायला हवे होते; मात्र तसे झाले नाही, ही चांगली गोष्ट म्हणता येणार नाही. भारताच्या शत्रूच्या विरोधात जगातील मुसलमानच एकत्र येऊन विरोध करत आहेत, तर त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लंडनमधील भारतीय वंशाच्या लोकांनी सहभागी झाले पाहिजे होते. निदर्शने करणार्‍यांनी ‘पाक हा आतंकवादी देश आहे’, अशा घोषणा दिल्या. ज्या भारतात पाक गेली ३ दशके जिहादी आतंकवाद घडवून आणत आहे, त्या देशातील नागरिकांकडून अशा घोषणा दिल्या न जाता, अन्य देशांतील आणि तेही मुसलमान अशी घोषणा देतात, हे विशेषच मानायला हवे. एरव्ही जगातील मुसलमानांचा ठेका घेतलेला पाकिस्तान चीनच्या उघूर मुसलमानांवर होणार्‍या अत्याचारांवर मौन बाळगत आहे. ‘चीनमध्ये असे काही घडलेलेच नाही’, असे विधान पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान चीनमध्ये जाऊन करत आहेत. यामुळेच उघूर मुसलमान पाकच्या विरोधात गेले आहेत. यातूनच ते पाकला ‘आतंकवादी देश’ घोषित करण्याची मागणी करू लागले आहेत. पाकिस्तानमधील चीनच्या आर्थिक महामार्गाचा बलुची लोकांकडून सातत्याने विरोध केला जात आहे. वर्ष १९४८ मध्ये पाकने बलुचिस्तानवर अतिक्रमण करून तो कह्यात घेतल्यापासून बलुची नागरिक स्वातंत्र्यासाठी लढा देत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अशी मागणी होत आहे, हे भारतियांना शिकण्यासारखे आहे.

कठोर कधी होणार ?

भारतात गेली ३ दशके पाककडून जिहादी आतंकवादी कारवाया केल्या जात असतांना भारताने कधीही पाकवर आर्थिक आणि व्यापारी बहिष्कार घातला नाही. काही वेळेस भारतात एखादे मोठे आतंकवादी आक्रमण झाल्यावर काही कालावधीसाठी आणि जनतेला दाखवण्यासाठी सरकारकडून पाकशी व्यापार थांबवल्याचे दिसून आले होते; मात्र कठोर निर्णय घेण्यात आला नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. पूर्वी काँग्रेसच्या राज्यात काँग्रेसला पाकविषयी विशेष प्रेम असल्याने असे काही झाले नाही, हे एक समजण्यासारखे आहे; मात्र गेल्या ८ वर्षांपासून देशात भाजपचे सरकार असतांना त्यानेही पाकच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी कठोर पावले उचलली, असे क्वचित् प्रकरणात दिसून आले. ‘भारताने आर्थिक बहिष्कार घातल्याने पाकची पुष्कळ मोठी हानी होईल’, असे नसले, तरी भारताने पाकला विरोध दर्शवणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. भारताने चीनच्या विरोधातही विशेष पाऊल उचललेले नाही. गलवान येथील संघर्षानंतर चिनी आस्थापनांना देण्यात आलेली कंत्राटे रहित करण्यात आली, चिनी ॲपवर बंदी घातली, या पलीकडे भारताने काही विशेष केलेले नाही, हीसुद्धा वस्तूस्थिती आहे. आर्थिक स्तरावर तरी पाकला धडा शिकवला पाहिजे. ‘हे का होत नाही ?’, असा प्रश्न निर्माण होतो. मुळात कोणतेही धाडसी निर्णय घेण्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते. राष्ट्राच्या संदर्भात निर्णय घेतांना प्रखर राष्ट्रभक्ती असेल, तर इच्छाशक्ती आपसूक निर्माण होते आणि त्यातून निर्णय घेतले जातात. मग त्या वेळी ‘जग काय म्हणेल?’, असा विचार केला जात नाही. अमेरिका, रशिया, इस्रायल यांसारखे देश असा विचार करतांना कधीच दिसत नाहीत. ते ‘राष्ट्र सर्वाेपरि’ असाच विचार करून निर्णय घेतात आणि कृतीही करतात. इतकेच नव्हे, तर जागतिक व्यासपिठावर स्वतःची शक्ती दाखवून देतात. भारत स्वतःच्या संदर्भातही असा वागत नाही, हे अपेक्षित नाही.