सरकारचा जनताद्रोही निर्णय !

नोंद 

शेतकर्‍यांच्या फळ उत्पादन व्यवसायास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘वाईन पॉलिसी’ राबवण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे. या धोरणांतर्गत मोठ्या बाजारपेठेत (‘सुपर मार्केट’मध्ये) वाईनची विक्री करता येणार आहे, हा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. ‘महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करणार’, अशा प्रकारे सरकारच्या या निर्णयाचे माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पडसाद उमटले. ‘विकास, सुधारणा आणि प्रगती यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यातून महसूल वाढतो’, असे सरकार सांगत आहे; पण या अत्यंत अयोग्य निर्णयाला मंत्रीमंडळातील कुणीही विरोध करू नये, हे देशातील लोकशाहीला अत्यंत लज्जास्पदच आहे.

आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी पुढे विधानसभा, विधान परिषद येथे बसून मंत्रीपद भूषवून जनतेच्या लाभासाठी आणि त्यांना सुविधा देण्यासाठी विविध निर्णय घेतात. ‘लोकांनी, लोकांसाठी आणि लोकांच्या हितासाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’, ही लोकशाहीची व्याख्याच सरकार पूर्णपणे विसरलेले दिसते. महाराष्ट्रातील प्रत्येक सुजाण आणि सजग नागरिकाने ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?’, हा प्रश्न सरकारला विचारायला हवा. ‘असे अयोग्य निर्णय घेण्यासाठी आम्ही तुम्हाला निवडून दिले आहे का ? सरकारी तिजोरीतील महसूल वाढावा, हा एकच विचार सरकारकडे आहे का ?’, असे प्रश्न सुजाण नागरिक म्हणून आपण सरकारपुढे उपस्थित करायला हवेत. वर्ष १८९७ मध्ये भारतावर अन्यायी आणि अत्याचारी इंग्रजांचे राज्य होते, तेव्हा लोकमान्य टिळक यांनी दैनिक ‘केसरी’तील अग्रलेखातून सरकारला असाच रोखठोक प्रश्न विचारला होता. आजही जनमानसांतून सरकारला असे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत.

सरकारच्या वरील निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेची कुटुंबे उद्ध्वस्त होऊ शकतात, तर अनेकांचे संसार देशोधडीला लागू शकतात. केवळ आर्थिक लाभासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनता यांना मोकळे रान करून देणारा हा निर्णय सरकारने रहित करावा, यासाठी सामान्य जनता आणि महिला यांनी एकजुटीने प्रयत्न करायला हवेत. लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणून या निर्णयाच्या विरोधात उभे रहायला हवे. हा जनताद्रोही निर्णय जोपर्यंत सरकार मागे घेत नाही, तोपर्यंत या निर्णयाच्या विरोधात विविध माध्यमांतून जनमत सिद्ध करायला हवे, हीच काळाची आवश्यकता आहे.

– श्रीमती धनश्री देशपांडे, गोवा