‘उत्तर’ उत्तरप्रदेशचे !

संपादकीय

हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या कार्यात ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादा’चा अंगीकार हा मैलाचा दगड ! – संपादक

देशाच्या राजकारणामध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर सर्वाधिक महत्त्व हे उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीला राहिलेले आहे. एकेकाळी सर्वांत मोठे राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेशचे दोन भाग झाल्यानंतरही राजकारणातील त्याचे स्थान अबाधित आहे. त्याचे एक महत्त्वपूर्ण कारण म्हणजे तेथील लोकसंख्या ! सरकारी ‘आधार’ ओळखपत्राच्या संकेतस्थळानुसार या राज्यात तब्बल २४ कोटी लोक वास्तव्य करतात. उत्तरप्रदेशात विधानसभेच्या एकूण ४०३ जागा आहेत, तर येथून लोकसभेत ८० खासदार निवडून जातात. या राज्याने देशाला सर्वाधिक पंतप्रधान दिले आहेत. उत्तरप्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल पुढील लोकसभेच्या निवडणुकीवर परिणाम करत असतात. उत्तरप्रदेश हे राज्य विशालकाय असून तेथे तब्बल ८० जिल्हे आहेत. या राज्याचे पूर्व उत्तरप्रदेश, पश्चिम उत्तरप्रदेश, मध्य उत्तरप्रदेश, बुंदेलखंड, रोहिलखंड आणि अवध असे प्रमुख विभाग आहेत. प्रत्येक क्षेत्राच्या समस्या, वैशिष्ट्ये, इतिहास, भौगोलिक परिस्थिती, जातीनिहाय रचना, लोकांची वैचारिक जडणघडण आदी वेगवेगळे ! या सर्व निकषांचा अभ्यास करून प्रत्येक राजकीय पक्ष त्याची रणनीती आखत असतो. खरेतर स्वत:च्या आदर्श कामगिरीतून समाजाला स्वत:कडे आकर्षित करण्याची धमक राजकीय पक्षांपाशी हवी; पण आज अशी कामगिरी बजावणारा एकही पक्ष मिळणे दुरापास्त आहे. त्यामुळे निवडणुकीमध्ये स्वत:चा पक्ष इतरांच्या वरचढ कसा होईल ?, यासाठी येनकेन प्रकारेण प्रयत्न केले जातात. उत्तरप्रदेश तर यात आधीपासूनच आघाडीवर !

इतिहासजमा !

आधी या राज्यात एकेकाळी महत्त्वपूर्ण स्थान असलेल्या एका राजकीय पक्षाची दुरवस्था समजून घेणे आवश्यक आहे. राजकीय पटलावर काही काळ वर्चस्व गाजवणार्‍या कांशीराम आणि मायावती यांचा बहुजन समाजवादी पक्ष आज इतिहासजमा झाला आहे. वर्ष २०१२ च्या निवडणुकीपासून या पक्षाला उतरती कळा लागली. गेल्या म्हणजे वर्ष २०१७ च्या निवडणुकीत भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्यानंतर तिसरा क्रमांक पटकावलेल्या बसपला केवळ १९ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. बहुजनांच्या हिताच्या कैवारी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आणि मधल्या काळात ब्राह्मणांची तळी उचलण्याचा प्रयत्न केलेल्या मायावती यांच्या पक्षाला आज जनतेने साफ नाकारले आहे. काँग्रेसच्या महासचिव कितीही आटापिटा करत असल्या, तरी तो पक्षतर कुणाच्याही खिजगणतीत नाही.

जातीनिहाय राजकारण करून देशाच्या बहुसंख्यांकांची मने एकमेकांच्या विरोधात कलुषित करण्याचा प्रयत्न सर्वाधिक कुठे झाला असेल, तर तो उत्तरप्रदेशमध्ये हे सांगण्यासाठी बसपचे उदाहरण पुरेसे होते. यंदाही स्थिती काही वेगळी नाही. केवळ पात्रे पालटली आहेत. जातीय स्तरावर मतदारांची टक्केवारी पाहिली, तर आज उत्तरप्रदेशात ब्राह्मण १० टक्के, यादव १८ टक्के, दलित आणि इतर मागासवर्गीय २१.६ टक्के, तर मुसलमान १० टक्के आहेत. वर्ष २०१२ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये यादव आणि मुसलमान यांची एकगठ्ठा म्हणजे तब्बल २८ टक्के मते ही समाजवादी पक्षाच्या झोळीत गेली होती. बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव आणि उत्तरप्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांनी सिद्ध केलेले हे समीकरण दोघांनाही आपापल्या राज्यात कामी आले होते, हे खरे आहे. असे असले, तरी हा नियम सार्वकालिक लागू केल्याने वर्ष २०१७ मध्ये त्याचा लाभ समाजवादी पक्षाला झाला नाही; ‘या वेळी होईल’, असेही वाटत नाही. याचे एक कारण म्हणजे गेल्या म्हणजे वर्ष २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधानांचा ‘मोदी फॅक्टर’ सर्वत्र प्रभावशाली राहिल्याने सर्व जातींनी एक हिंदु म्हणून कमळाला फुलवले आणि तब्बल ३१२ जागांवर भगवा फडकला. तीन चतुर्थांशहून अधिक मते केवळ एका राजकीय पक्षाला मिळाली. आजची परिस्थिती वेगळी आहे. या पालटलेल्या परिस्थितीच्या उदरामध्ये हिंदुद्रोही समाजवादी पक्षाच्या संभाव्य पराजयाचे दुसरे कारण दडलेले आहे. त्याचा ऊहापोह होणेही आवश्यक आहे.

सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे वारे !

आज हिंदूंवर अनेक आघात होत आहेत. केवळ हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या प्रतिदिन वाढत चाललेल्या संघटनातूनच नाही, तर सामाजिक माध्यमांवरूनही हिंदुत्वनिष्ठांच्या वाढत्या जोरामुळे या आघातांना वाचा फोडली जात आहे. या सर्व परिस्थितीत हिंदूंमध्ये आशेचे अंकुर फुटत आहेत. हिंदूंच्या सर्वच समस्यांवर ‘हिंदु राष्ट्राची स्थापना’, हेच अंतिम उत्तर असले, तरी ते दृष्टीपथात येण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर भगीरथ प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या दिशेने मार्गस्थ असतांना एक मैलाचा दगड मात्र आज भाजपचे केंद्रातील आणि उत्तरप्रदेशातील सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. हा दगड म्हणजे ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ ! याचा पुरस्कार करून हिंदूंमध्ये काही प्रमाणात का असेना, एक नवचेतना जागवण्याचा मोदी आणि योगी शासनाचा प्रयत्न चालू आहे. अयोध्येतील श्रीराममंदिराचा मार्ग प्रशस्त होण्यासह वाराणसी येथील भव्य ‘काशी विश्वनाथ धाम’चे गेल्या मासात झालेले लोकार्पण आणि पुढे जाऊन मथुरा-वृंदावन येथेही भगवान श्रीकृष्णाचे भव्य मंदिर उभारण्याचे दाखवण्यात आलेले स्वप्न ! या जोडीला इस्लामी आक्रमकांच्या नावे असलेले विविध जिल्हे आणि शहरे यांची नावे पालटण्याचा योगी शासनाने गेल्या ४-५ वर्षांत लावलेला सपाटा हा याच राष्ट्रवादाचा एक भाग ! भाजपचा ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ हे उत्तरप्रदेशच्या समस्यांवरील अंतिम उत्तर नसले, तरी ते होणेही अत्यंत आवश्यक होते. ‘लव्ह जिहाद’ अन् धर्मांतर यांवरील बंदीसाठी कायद्यामध्ये तरतूद करणे, त्याची प्रभावशाली कार्यवाही करणे, मदरशांवरील निर्बंध लादणे, मुसलमानांचा अनुनय न करता धर्मांधांवर धाक निर्माण करणे, विकासाच्या संधी सर्वांना उपलब्ध करून देणे आणि या जोडीला अजून पुष्कळ कार्य व्हायचे बाकी आहे. राज्यातील भाजप सरकारच्या तीन मंत्र्यांसमवेत मागासवर्गीय समाजातील एकूण ८ आमदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन समाजवादी पक्षात स्वतःचे बस्तान बांधल्याने भाजपला हानी पोचू शकते, असे काही राजकीय विश्लेषकांनी म्हटले आहे. कोण जिंकणार आणि कोण विरोधी बाकांवर बसणार ?, हे येणारा काळच ठरवेल !

हिंदु धर्मप्रेमींनी मात्र सर्व जनतेचे अंतिम हित साधणार्‍या हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेची मागणी आता आणखी जोरकसपणे आणि एकमुखाने पुढे रेटत नेली पाहिजे, हेच या निमित्ताने लक्षात घेऊया !