न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण !

संपादकीय 

हिंदु संस्कृतीला होणारा विरोध मोडून काढणे देशाच्या उत्कर्षासाठी आवश्यक ! 

‘जेजे आधुनिक ते ते पुढारलेले किंवा प्रगतीशील आणि जे जे प्राचीन, विशेषत: हिंदु संस्कृतीवर जे आधारित आहे, ते ते बुरसटलेले किंवा प्रगतीस बाधा आणणारे’, अशी चुकीची समजूत सध्या समाजात फोफावत आहे. प्राचीन हिंदु संस्कृतीतील मूल्यांचे गौरवगान करून जर कुणी त्यानुसार सध्येच्या व्यवस्थेत परिवर्तन व्हावे, असे मत मांडले, तर देशभरातील पुरो(अधो)गामी थयथयाट करू लागतात. भगवेकरणाच्या आरोळ्या ठोकतात. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उपयोग करून जे हिंदु संस्कृतीच्या बाजूने मते मांडतात, त्यांना ‘तालिबान्यां’च्या गटात नेऊन बसवले जाते. अशा वेळी धर्माभिमान अल्प असणार्‍या हिंदूंचाही गोंधळ होतो. आता प्राचीन हिंदु संस्कृतीतील तत्त्वांची महानता कुणा हिंदुत्वनिष्ठाने नाही, तर देशाच्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी व्यक्त केली आहे. नुकतेच अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघाच्या राष्ट्रीय परिषदेत सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांनी ‘मनु, चाणक्य आणि बृहस्पति यांनी विकसित केलेली भारतीय न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य आहे. न्यायव्यवस्थेच्या भारतीयीकरणासाठी प्रयत्न करायला हवेत’, असे महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. जी यंत्रणा राज्यघटनेला सर्वेसर्वा मानते, त्या न्याययंत्रणेतील उच्चपदावरील व्यक्ती हिंदु संस्कृतीतील मूल्यांचा पुरस्कार करून ते आजच्या काळात लागू करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित करते, हे वैचारिक गोंधळात जगणार्‍या हिंदूंनी समजून घ्यायला हवे. हिंदु धर्माला हीन लेखणार्‍या तथाकथित निधर्मीवाद्यांनीही हे लक्षात घ्यायला हवे.

अधिकार आणि दायित्व !

सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांनी म्हटले आहे, ‘पाश्चात्त्य विचार हे अधिकारांविषयी आहेत, तर भारतीय विचार हे दायित्वावर आधारित आहेत. व्यवस्थेने नागरिकांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची आज पुष्कळ मोठी व्याप्ती आहे; मात्र नागरिकांना दायित्वाची म्हणावी तेवढी जाण राहिलेली नाही, हे अनेक उदाहरणांतून लक्षात येते. आजची मुले आई-वडिलांच्या संपत्तीचा वाटा मिळण्यासाठी एकमेकांच्या उरावर बसतात; मात्र आई-वडिलांची शुश्रूषा करण्याचे कर्तव्य पार पाडणार्‍यांची संख्या न्यून होत चालली आहे. आज अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाजात काही जणांकडून उच्छृंखल वक्तव्ये, वर्तन केले जाते. ‘स्वत:ला वाटते त्याप्रमाणे आचरण करण्याचे, तसेच वेशभूषा करण्याचे स्वातंत्र्य आहे’, या अधिकाराच्या व्याख्येला इतक्या प्रमाणात अनिर्बंध केले गेले आहे की, त्यामुळे सामाजिक नैतिकता टिकवून ठेवण्याचे कर्तव्य धुळीस मिळवले जाते, याचे भान राहिलेले नाही. धार्मिक पावित्र्य जपणे, हे कर्तव्य असतांना तथाकथित सुधारणावादी महिला समानतेच्या अधिकाराच्या नावाखाली हिंदूंच्या मंदिरांत घुसतात आणि तेथील पावित्र्य भंग करतात. मंदिरांचे सरकारीकरण केल्यानंतर व्यवस्थापन समित्यांमधील संबंधित पदाधिकार्‍यांना मंदिरांचे धन लुटणे, हा अधिकार वाटतो; मात्र मंदिरांची स्थिती सुधारणे, तेथील धार्मिक उपचार जपणे ही कर्तव्ये वाटत नाहीत. हिंदूंच्या देवतांचा आणि राष्ट्रपुरुष यांचा सर्रास अवमान होत असतांना अधिकारांच्या नावाखाली त्यांना समर्थन दिले जाते. अल्पसंख्यांकांना अधिकाधिक विशेषाधिकार देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी मागण्यांवर मागण्या करतात. निवडून आल्यावर तशा तरतुदीही करतात; पण राष्ट्राप्रती असलेले कोणतेही कर्तव्य पार न पाडता, उलट देशद्रोही कृत्यांमध्ये धर्मांधांचा भरणा आहे, याला पायबंद घालण्यासाठी कुणी पुढे जाऊन स्वत:च्या पदाचा वापर केल्याचे ऐकिवात नाही.

हिंदुविरोध मोडून काढणे आवश्यक !

अब्दुल नझीर यांनी ‘पाश्चात्त्य न्यायशास्त्र लागू करण्यात आले, तेव्हा केवळ सत्ताधारी वर्गाला न्याय उपलब्ध झाला. सामान्य माणूस न्याय मागू शकत नाही. प्राचीन भारतीय न्यायव्यवस्थेत अगदी राजांनाही कायद्यापुढे झुकावे लागत होते’, असे विधान केले आहे. आज समाजात ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’, असे म्हटले जाते. न्यायालयाची प्रक्रिया पूर्ण करणे, अधिवक्त्यांना शुल्क देणे, ही प्रक्रिया सामान्य मनुष्याला जटील वाटते. याउलट रामराज्यात एका परिटाने घेतलेल्या आक्षेपाची नोंद घेतली गेली होती. प्रभु श्रीरामाच्या राज्यात राजपरिवारालाही नियम, कायदे आदींचे बंधन असे. न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांचे विधान पहाता, देशात सर्वांना न्याय मिळतो, असे डोळे झाकून म्हणणे धाडसाचे ठरेल. प्रभु श्रीरामांच्या राज्यात मात्र प्रजा न्याय मिळत असल्याने समाधानी होती, असे संदर्भ आहेत. ही स्थिती असूनही आजचे डाव्या विचारसरणीचे लोक, जे स्वत:ला समानतेचा पुरस्कार करणारे साम्यवादी म्हणवतात, ते प्रभु श्रीराम आणि हिंदूंच्या देवता यांच्यावर हीन पातळीला जाऊन टीका करतात. न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांनी ज्या ऋषि मनु यांनी विकसित केलेली न्यायव्यवस्था भारतासाठी योग्य असल्याचे म्हटले आहे, त्या ऋषि मनु यांना अशा डाव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून ‘स्त्रीविरोधी, जातीयवादी’ ठरवले जाते. त्यांच्याविषयी विद्वेष पसरवला जातो. नुकतेच ‘मनुस्मृति दहन दिवस’ या नावाने हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारा दिवस साजरा करण्याचे आवाहन करण्यात आले. ‘बीबीसी हिंदी’च्या माजी पत्रकार मीना कोतवाल यांनी मनुस्मृतीचे दहन करून त्याचा ‘व्हिडिओ’ सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित केला. हिंदूंचा धर्मग्रंथ जाळला गेला असतांना पर्यायाने हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या असतांना मीना कोतवाल आणि त्यांच्यासारख्यांना शिक्षा झाल्याचे कधी ऐकिवात नाही. हिंदूंना हा अनुभव पदोपदी येतो. हिंदू अनेक वेळा न्यायाच्याच प्रतीक्षेत असतात. एकीकडे सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ज्यांची महती विशद करतात, त्यांना हीन दर्शवण्याचा प्रयत्न देशात काही मंडळींकडून चालवला जात आहे. अर्थात् देशाच्या प्रगतीसाठी हा विरोध मोडून काढणेच आवश्यक आहे. न्याययंत्रणेच्या घटकाने केलेल्या वक्तव्यांचा तर्काधारित आणि पूर्वग्रहविरहित विचार होऊन न्यायव्यवस्थेच्या भारतीयीकरणाच्या दिशेने पाऊल पडावे, एवढीच या निमित्ताने अपेक्षा आहे !