लस उत्पादन करणारी आस्थापने जगातून कोरोना संपवू इच्छित नाहीत ! – ‘झी न्यूज’ वृत्तवाहिनीचा निष्कर्ष

‘फायझर’ आस्थापनाच्या गुंतवणूकदारांना ७५ सहस्र कोटी रुपयांचा लाभ, तर ‘मॉडर्ना’चे उत्पादन ५२ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक झाले!

हा निष्कर्ष योग्य असेल, तर कोरोनाच्या नावाखाली या आस्थापनांकडून जगभरातील लोकांची लूट चालू आहे आणि अनेक देशांना आणि तेथील जनतेला वेठीस धरले जात आहे, असेच म्हणावे लागेल ! – संपादक

नवी देहली – कोरोना महामारी संपूच नये, यासाठी लस उत्पादने करणारी आस्थापने प्रयत्न करत आहेत, असा निष्कर्ष विविध स्तरांवर अभ्यास करून ‘झी न्यूज’ या हिंदी वृत्तवाहिनीवरील ‘डी.एन्.ए.’ या कार्यक्रमातून मांडण्यात आला. ‘लोकांच्या मनामध्ये कोरोनाचे भय कायम रहाण्यासाठी ही आस्थापने प्रयत्नशील आहेत. त्याद्वारे ती आर्थिक स्वार्थ साधत आहेत’, असे या कार्यक्रमात सांगण्यात आले.

#DNA ANALYSIS : 2020 में मॉर्डना कंपनी लगभग 4 हजार करोड़ रुपये के घाटे में थी. लेकिन इस साल जैसे ही उसकी वैक्सीन बाजार में आई, उसका कुल Revenue 7 Billion Dollars यानी 52 हज़ार 500 करोड़ रुपये हो गया @sudhirchaudhary https://t.co/oC8xi0pZQv

— Zee News (@ZeeNews) December 27, 2021

‘डी.एन्.ए.’मधून मांडण्यात आलेली सूत्रे

१. कोरोनाचा नवा प्रकार ‘ओमिक्रॉन’चा पहिला रुग्ण २४ नोव्हेंबर या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सापडला होता; मात्र याची माहिती डिसेंबर मासामध्ये जगाला मिळाली. यातून जी भीती निर्माण झाली, त्याद्वारे कोरोना प्रतिबंधात्मक लस बनवणारी आस्थापने मालामाल झाली आहेत.

२. ओमिक्रॉननंतर एकट्या अमेरिकेमध्ये ‘फायझर’ या लस उत्पादक आस्थापनाच्या गुंतवणूकदारांना एका आठवड्यात ७५ सहस्र कोटी रुपयांचा लाभ झाला; कारण ओमिक्रॉननंतर या आस्थापनांच्या शेअरचे भाग गगनाला भिडले होते. ‘जर कोरोनाच्या अशा नवनवीन प्रकारांमुळे ही आस्थापने मालामाल होत असतील, तर ती  कोरोना संपू कशा देतील ?’, असा प्रश्‍न या कार्यक्रमात विचारण्यात आला.

३. जगभरात जी औषध निर्मिती करणारी आस्थपने कोरोनावर लस बनवत आहेत, ती  कोरोना महारामारीच्या पूर्वी तोट्यामध्ये होती. वर्ष २०२० मध्ये मॉर्डना आस्थापनाला ४ सहस्र कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. जेव्हा तिची कोरोनावरील लस बाजारात आली त्यानंतर तिचे उत्पन्न ५२ सहस्र ५०० कोटी रुपये झाले. याच प्रकारे फायझर आस्थापनाचे उत्पन्न ६० सहस्र कोटी रुपये होते आणि ते १ लाख ४२ सहस्र कोटी इतके झाले आहे.

४. भारतात ‘कोविशिल्ड’ लस बनवणारे आस्थापन सीरम इन्स्टिट्युटचे उत्पन्न ५ सहस्र ४४६ कोटी रुपये होते. या आस्थपनाला २ सहस्र २५१ कोटी रुपयांचा लाभ झाला आहे. म्हणजे या आस्थापनाला ४१ टक्के लाभ झाला आहे. भारत बायोटेक आणि अन्य लस उत्पादक आस्थापनांनाही सहस्रो कोटी रुपयांचा लाभ झाला आहे.

५. सीरम इन्स्ट्यिुटची लस भारत सरकारला २१५ रुपयांना मिळते, तर अर्जेंटिना आणि आफ्रिकी देशांमध्ये याच लसीचा एक डोस ३ सहस्र रुपयांपर्यंत आहे. फायजर आस्थापना एक डोस बनवण्यासाठी केवळ ७५ रुपये खर्च करते, तरी ती २ सहस्र २०० रुपयांना हा डोस विकते.

६. ‘ही आस्थापने गरीब आणि मागास देशांमध्ये कोरोना लस पोचू नये’, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले जात आहे; कारण त्यामुळे या देशांमध्ये कोरोनाचे नवनवीन प्रकार मिळू लागल्यास त्यांच्या लसींना अधिक महत्त्व मिळेल. उदाहरणार्थ या देशांमध्ये कोरोनाचा ओमिक्रॉनसारखे प्रकार सापडला.

७. जोपर्यंत जगातील ८०० कोटी लोक जोपर्यंत लस घेत नाहीत, तोपर्यंत जगातील कोणतीही शक्ती कोरोनाला हरवू शकत नाही, असेच आता म्हटले जात आहे. आता पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये वर्धक मात्रा (बूस्टर डोस) देण्याचा प्रयत्न हेत आहे, तर दुसरीकडे आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये लसीचा एकही डोस पोचलेला नाही. तेथे अद्याप केवळ ८ टक्के लोकांनीच लस घेतली आहे.

८. अमेरिकेतील २० टक्के नागरिकांनी लस घेतली आहे, तसेच वर्धक मात्राही घेतली आहे. म्हणजेच तेथील ५ पैकी एका नागरिकाने वर्धक मात्रा घेतली आहे. अमेरिकेकडे सध्या इतकी लस उपलब्ध आहे की, त्यांच्या नागरिकांना दोनदा लस देऊ शकते. कॅनडा ३ वेळा लोकांना लस देऊ शकते, तसेच वर्धक मात्राही देऊ शकते; मात्र तसे न करता हे देश लसीचा साठा करून ठेवत आहेत.