नागालँडमध्ये सैनिकांच्या गोळीबारात नागरिकांचा मृत्यू आणि त्यानंतर उमटलेले पडसाद !

नागालँडमधील घटनास्थळीचे छायाचित्र 

१. सैनिकांना चुकीची गुप्त माहिती मिळाल्याने त्यांच्याकडून १३ निरपराध नागरिकांचा मृत्यू होणे

(निवृत्त) ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन

नागालँडमध्ये भारतीय सैन्याच्या गोळीबारात १३ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना ४ डिसेंबर २०२१ या दिवशी घडली. नागालँड हे उत्तर पूर्वेकडील महत्त्वाचे राज्य आहे. या राज्यात बंडखोरांचे अनेक गट कार्यरत आहेत; परंतु त्यांनी भारतीय सैन्याशी शस्त्रसंधी केलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यात आक्रमणे होत नाहीत; परंतु अशी शक्यता नेहमीच असते. प्रतिबंधित ‘नॅशनल सोशालिस्ट काउंसिल ऑफ नागालँड-के’ (एन्.एस्.सी.एन्.-के) हा गट या शस्त्रसंधीमध्ये सहभागी झालेला नाही. या गटाची प्रशिक्षण शिबिरे ही आसाम किंवा म्यानमार येथील जंगलांमध्ये असतात. भारतीय सैन्याचे कर्नल, त्यांची पत्नी आणि त्यांचा ६ वर्षांचा मुलगा हे काही दिवसांपूर्वी ‘एन्.एस्.सी.एन्.-के’ या गटाने केलेल्या आक्रमणामध्ये मृत्यूमुखी पडले होते, असे म्हटले जाते.

नागालँडच्या घटनेमध्ये काय झाले ? आपल्या ‘२१ पॅरा विशेष दला’ला ‘एन्.एस्.सी.एन्.-के’ या गटाचे बंडखोर चारचाकी गाडीने येत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यामुळे सैनिक त्या रस्त्यावर घात लावून बसले होते. रस्त्यावरून एक गाडी आली. सैनिकांनी त्यांना थांबण्याचा आदेश दिला; परंतु ते थांबले नाहीत. त्यामुळे सैनिकांचा संशय बळकट झाला आणि त्यांनी त्या गाडीवर गोळीबार केला. त्यात ६ नागरिकांचा मृत्यू झाला. नंतर समजले की, ते ‘एन्.एस्.सी.एन्.-के’चे बंडखोर नव्हते, तर त्या भागात कोळशाच्या खाणीमध्ये काम करणारे कामगार होते. अर्थात्च चुकीची माहिती मिळाल्याने ही घटना घडली. सैनिकांनी हे मुद्दाम केले नव्हते. गाडी थांबली असती, तर अशा प्रकारची घटना झाली नसती.

२. जमावाने आसाम रायफलच्या सैनिकांवर आक्रमण केल्याने त्यांना गोळीबार करावा लागणे आणि त्यात आणखी ५ जण ठार होणे

नागालँडमधील हिंसाचार 

त्या भागातील ५-६ जण घरी परतले नव्हते. त्यामुळे काही लोकांनी त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा त्यांना कळले की, ते मारले गेलेले आहेत आणि त्यांचे मृतदेह सैन्याच्या वाहनामध्ये ठेवलेले आहेत, तेव्हा ते चिडले आणि त्यांनी ‘२१ पॅरा विशेष दला’च्या तुकडीवर भयावह आक्रमण केले. त्यामुळे सैनिकांना स्वरक्षणासाठी परत गोळीबार करावा लागला. त्यात काही जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मोन जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी हिंसाचार चालू झाला आणि आगी लावण्यात आल्या. ही चूक ‘२१ पॅरा विशेष दला’च्या सैनिकांनी केली होती; परंतु आक्रमक जमावाने त्या भागात असलेल्या आसाम रायफलच्या शिबिरावर आक्रमण केले. त्यानंतर त्यांनी हवेत गोळीबार गेला; पण हवेत गोळीबार केल्याने काहीही लाभ झाला नाही. जमाव अधिकच हिंसक झाला. त्यांना सत्य सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; पण ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. या हिंसाचारामुळे त्या सैनिकांच्या जिवाला धोका होता. त्यामुळे परत गोळीबार करण्यात आला. यात आणखी ५ आंदोलक मरण पावले.

३. नागरिकांवरील गोळीबाराच्या घटनेमुळे तेथील ‘ए.एफ्.एस्.पी.ए. ॲक्ट’च्या (सशस्त्र सैन्यासाठीच्या विशेषाधिकार कायद्याच्या) कार्यवाहीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाही !

या घटनेवरून या भागात मोहिमा राबवणे सुरक्षादलांसाठी किती आव्हानात्मक काम असते, हे लक्षात येते. म्यानमार आणि आसाम यांच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आसाम रायफल हे सुरक्षा दल आहे. काही विशेष प्रसंगामध्ये पॅरा कमांडोज ठेवण्यात आले आहेत. मणिपूरचे पोलीस आणि अर्धसैनिक दल आहेत. त्यांना ‘मणिपूर रायफल्स’ असे म्हटले जाते. सध्या येथे लढाई किंवा हिंसक आक्रमणे होत नाहीत; पण तशी शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सुरक्षादलाला नेहमीच सिद्धतेत रहावे लागते. आपल्याला आठवत असेल की, १-२ वर्षांपूर्वी डोगरा रेजिमेंटच्या सैनिकांवर आक्रमण झाले होते. त्या भागात घनदाट जंगले आहेत. जायला यायला एखादाच रस्ता असतो. त्यामुळे एखाद्या वेळी अशा प्रकारची कारवाई होऊ शकते. सामान्यत: सैन्याचे अधिकारी आणि सैनिक अत्यंत काळजी घेतात; परंतु एखाद्या वेळी अपसमजातून अशी घटना घडू शकते.

अशा घटनेचा लाभ तेथील बंडखोर किंवा आतंकवादी घेतात. नागालँडच्या एखाद्या भागात कामगार परत येत असतील, तर त्या वाहनांमध्ये बंडखोरही लपून येऊ शकतात. सुरक्षादलांचा चुकून कधी गोळीबार झाला, तर त्यात सामान्य नागरिकही मारले जातील. त्यानंतर विरोधकांना ‘बघा, सैनिकांनी सामान्य नागरिकांवर गोळीबार केला’, असा कांगावा करण्यासाठी संधी मिळण्याची शक्यता असते. या भागात लागू असलेला ‘ए.एफ्.एस्.पी.ए. ॲक्ट’ (आर्म फोर्सेस स्पेशल पॉवर ॲक्ट – सशस्त्र सैन्य विशेषाधिकार कायदा) परत घेण्याची मागणी येऊ शकते. सध्या अशी मागणी कुणीही केलेली नाही. या कायद्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीवर संशय आला, तर त्याला पकडण्याचा सैन्याला अधिकार देण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी सुरक्षेला मोठा धोका असतो, तेथेच हा अधिकार असतो. ‘ए.एफ्.एस्.पी.ए. ॲक्ट’ काढायचा म्हटले, तर तेथे सैन्य काम करणार नाही. त्यामुळे तेथे नागालँड पोलीस किंवा नागालँड रायफल यांना काम करावे लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत अशा प्रकारचे काम करण्यास सैन्य सक्षम आहे. आज नागालँडमध्ये बंडखोरी किंवा अशा प्रकारची हिंसा होत नसली, तरी तेथे तस्करीचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात अफू, गांजा आणि चरस हे अमली पदार्थ आणले जातात. काही वेळा शस्त्रेही आत येऊ शकतात. त्यामुळे तेथील लोक अतिशय त्रस्त झाले आहेत.

४. नागालँडमधील नागरिकांची स्थिती, तेथील बंडखोरांच्या मागण्या आणि त्या पूर्ण करण्यातील मर्यादा !

हा ‘ए.एफ्.एस्.पी.ए. ॲक्ट’ मागे घेतल्याने त्या लोकांचे जीवन सुकर होईल का ? अजिबात नाही. आज तेथे शांतता आणि प्रगती यांची आवश्यकता आहे. नागालँडमधील युवक मोठ्या संख्येने भारतीय सैन्यात सहभागी झाले आहेत. नागालँडची लोकसंख्या अनुमाने २०-२५ लाख आहे; पण त्यांचे सैन्यातील प्रमाण लक्षणीय आहे. तेथील काही युवक देशातील अन्य भागांतही काम करतात. त्यामुळे ‘ए.एफ्.एस्.पी.ए. ॲक्ट’तेथे महत्त्वाचे सूत्र नाही आणि त्याकडे फारसे लक्ष देण्याचीही आवश्यकता नाही.

भारत सरकार आणि नागा बंडखोर गट यांच्यामध्ये शस्त्रसंधी झालेली आहे. त्यांच्यात अनेक वर्षांपासून वाटाघाटी चालू आहेत. केवळ २ मागण्यांवर वाटाघाटी थांबलेल्या आहेत. एक म्हणजे विविध गटांना नागालँडसाठी वेगळा राष्ट्रीय ध्वज हवा आहे; पण ती मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही. दुसरी मागणी म्हणजे नागालँडच्या व्यतिरिक्त इतर अनेक भागांमध्ये (विशेषतः मणिपूर आणि मिझोराम येथे) नागा लोक रहातात, तर त्यांना नागालँडमध्ये सहभागी करून घ्यावे. असे केल्याने मणिपूर आणि मिझोराम यांचा काही भाग त्यांच्याकडे येऊ शकतो. हे कुठलेही सरकार मान्य करू शकत नाही. विविध जाती-जमाती आणि समाजाचे लोक या तीन राज्यांविना इतर राज्यांतही पसरलेले आहेत. या राज्याला ही अनुमती दिली, तर इतर राज्येही अशाच प्रकारे मागणी करतील.

५. उत्तरपूर्व भारतातील लोकांच्या प्रगतीसाठी तेथे शांती प्रस्थापित करणे आवश्यक !

उत्तरपूर्व भागात असंतोष धुमसतो आहे का ? अजिबात नाही. उत्तर पूर्वेकडे ७ राज्ये आहेत. त्यांना ‘सेव्हन सिस्टर’ म्हटले जाते. सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश पूर्णपणे शांत आहे. सैन्याच्या गोळीबाराची घटना घडली नसती, तर नागालँडही पूर्णपणे शांत होते. मिझोराम किंवा मेघालय येथे काहीही होत नाही. तेथे थोडाफार हिंसाचार होतो. या राज्यांतील तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या, तर तेथील लोकांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. सध्या उत्तरपूर्व भारतात रस्ते बांधणे चालू आहे. त्यामुळे तेथे आर्थिक क्रांती घडत आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीवर अतिशय चांगले पूल झाल्यामुळे तेथील आर्थिक प्रगतीला वेग आला आहे. या राज्यांमध्ये आतंकवाद डोके वर काढत आहे का ?, तर तसे नाही. तेथील बंडखोरी जवळजवळ संपलेली आहे. अनेक बंडखोर बंडखोरी करण्याऐवजी तस्करी करत आहेत. त्यामुळे त्या भागात शांती आणणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यातून त्यांची प्रगती होऊ शकेल. एका प्रसंगामुळे त्या भागात काहीतरी वेगळे घडले आहे, असे काही नाही, याची मला निश्चिती आहे. येणार्‍या काळात या घटनेची चौकशी होईल. ज्या चुका झाल्या असतील, त्यावर नक्कीच मात केली जाईल. अशी चूक पुन्हा होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल; परंतु तेथे असंतोष आणि हिंसाचार वाढला आहे किंवा ‘ए.एफ्.एस्.पी.ए. ॲक्ट’ काढण्याची वेळ आली आहे, असे नक्कीच नाही.’

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे