शासन निर्णयातील त्रुटींमुळे प्राचार्यांची पदावनती !

वेतनासह निवृत्तीनंतर भविष्यनिर्वाह भत्त्यासंदर्भात तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार !

पुणे – उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयातील चुकीच्या शब्दरचनेमुळे प्राचार्यांना तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे प्राचार्यांची पदावनती होऊन त्यांना साहाय्यक प्राध्यापक दर्जा मिळणार असून वेतन आणि निवृत्तीनंतर भविष्यनिर्वाह भत्त्यासंदर्भात तांत्रिक अडचणी निर्माण होणार आहेत. शासन निर्णयात १ जानेवारी २००६ या दिवशी किंवा त्यानंतर प्राचार्य पदावर नियुक्त प्राचार्यांना ४३ सहस्र रुपये किमान मूळ वेतनानुसार वेतननिश्चिती देण्याचे नमूद केले आहे. यामुळे २००६ पूर्वी सेवेत असणारे प्राचार्य या निर्णयाच्या लाभापासून वंचित रहात आहेत.

शासनाच्या या निर्णयामुळे प्राध्यापक दर्जाच्या शिक्षकांना महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांपेक्षा अधिक वेतन मिळेल. प्राचार्यांचा अनुभव आणि शैक्षणिक पात्रता असूनही त्यांना प्राध्यापक दर्जा मिळणार नाही. या आणि अशा अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना प्राचार्यांना करावा लागणार आहे. या गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊनही कार्यवाही झाली नाही, असे प्राचार्य महासंघाचे सरचिटणीस डॉ. सुधाकर जाधवर यांनी सांगितले.