चीनच्या शिनझियांग प्रांतात उत्पादित वस्तूंच्या आयातीवर अमेरिका आणणार निर्बंध !

उघूर मुसलमान कामगारांकडून बळजोरीने काम करून बनवलेल्या उत्पादनांवर अमेरिकेत असणार बंदी !

अमेरिकेला चीनमधील उघूर मुसलमानांच्या मानवाधिकारांची काळजी आहे आणि त्यासाठी ती संसदेत विधेयक आणते; मात्र बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथील हिंदूंवर अत्याचार होत असतांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी धोरणात्मक कृती करत नाही, हे लक्षात घ्या ! – संपादक 

चीन कडून आयात केलेल्या वस्तूंचे निरीक्षण करतांना अधिकारी 

वॉशिंगटन – चीनमधील शिनझियांग या मुसलमानबहुल प्रांतात उत्पादित वस्तूंच्या आयातीवर प्रतिबंध लावण्याच्या अनुषंगाने अमेरिकन संसदेने एक विधेयक संमत केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्यास संमती दिल्यावर त्याला कायद्याचे रूप प्राप्त होणार आहे. शिनझियांग प्रांतात वास्तव्य करणार्‍या उघूर मुसलमानांवर चीन सरकार अत्याचार करते. मानवाधिकाराच्या दृष्टीकोनातून त्यांना सहानुभूती दाखवण्यासाठी आणि चीनच्या हुकूमशाही वृत्तीचा निषेध करण्यासाठी शिनझियांग प्रांतात मुसलमान कामगारांनी बनवलेल्या उत्पादनांची आयात न करण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. यामुळे चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध अधिक ताणले जाण्याची शक्यता जागतिक घडमोडींचा अभ्यास करणार्‍या राजकीय तज्ञांनी वर्तवली आहे.

१. बीबीसी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार शिनझियांग प्रांतातील कोका-कोला, नायके, ॲपल यांसारख्या अमेरिकी आस्थापनांनी मात्र अमेरिकी विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. अमेरिकी संसदेने १६ डिसेंबर या दिवशी या विधेयकाला संमती दिली असून ‘उघूर सक्तीचे श्रम प्रतिबंध कायदा’ (उघूर फोर्सड् लेबर प्रिव्हेंशन ॲक्ट) असे या विधेयकाचे नाव आहे.

२. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने चीनच्या तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांच्याशी संबंधित ३० हून अधिक आस्थापनांवर निर्बंध घोषित केले असून ही आस्थापने चिनी सैन्यासाठी काम करत असल्याचा आरोप केला आहे.

३. वाणिज्य विभागाच्या सचिव गीना रायमांडो यांनी ‘चीनने तिच्या जनतेवर अनेक प्रतिबंध लावले असून त्या माध्यमातून वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर दडपशाही केली जात आहे’, असा आरोप केला आहे. अमेरिकेच्या कोषागार विभागानेही ८ चिनी आस्थापनांना काळ्या सूचीमध्ये टाकले आहे.

४. चीनने अमेरिकेच्या या कृत्याचा विरोध केला असून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली अमेरिका एका विचारसरणीच्या नावाखाली विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचे राजकीयकरण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.