इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी !

मुंबई, ९ डिसेंबर (वार्ता.) – इतर मागासवर्गीय समाजाला देण्यात आलेले २७ टक्के आरक्षण कोणत्या निकषांवर निश्चित करण्यात आले आहे ? याची सर्वंकष माहिती सादर करण्याचा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वंकष माहिती गोळा करायची झाल्यास त्यासाठी ३०० कोटी रुपये इतका व्यय येणार असून सद्यस्थितीत एवढा निधी व्यय करण्याची सरकारची स्थिती नसल्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतली आहे. दुसर्‍या बाजूला इतर मागासवर्गीय समाजाच्या जागा वगळून २१ डिसेंबर या दिवशी राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक घोषित केली आहे. ही निवडणूक झाल्यास राज्यातील ५६ टक्के असलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजाला डावलण्याचा फटका राज्य सरकारला बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विषयाची गुंतागुंत राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.

इतर मागासवर्गीय समाजाविषयी सर्वंकष माहिती उपलब्ध होईपर्यंत त्यांच्यासाठी राखीव जागांवरील निवडणुकांना सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याविषयी १३ डिसेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात सर्वंकष माहिती सादर करण्यासाठी केंद्रशासनाने माहिती उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी पत्रव्यवहार केला असून केंद्रशासनाने ही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. याविषयी राज्यशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका केली असून यावरही १३ डिसेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. या सर्व प्रकरणी ८ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरसकट घेण्यात याव्यात किंवा निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी, यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

इतर मागासवर्गीय समाजाच्या ४१३ राखीव जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती !

राज्यात नगरपंचायती, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांमधील २ सहस्र १२१ जागांची निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये इतर मागासवर्गीय समाजासाठी ४१३ जागा राखीव आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केल्याप्रमाणे इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राखीव जागा वगळून २१ डिसेंबर या दिवशी निवडणुका घेण्यात आल्यास त्या जागांसाठी आयोगाला पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल. सद्यस्थितीत मात्र या विषयावरून महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यामध्ये एकमेकांवर आरोप करण्यात येत आहेत.