नवी देहली – अमेरिका आणि इतर काही पाश्चात्त्य देशांमध्ये सध्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन डोस दिल्यानंतर ‘बूस्टर’ डोस दिला जात आहे; मात्र अद्याप भारतात बूस्टर डोस उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. यासंदर्भात देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारतांना ‘अद्याप भारतात बूस्टर डोस उपलब्ध का करून देण्यात आलेला नाही ? केंद्र सरकारने यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करावी. जर असे बूस्टर डोस आपल्याकडे आवश्यक असतील, तर ते कधीपर्यंत दिले जाऊ शकतात, याचे नियोजन देखील सादर करावे’, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने यासंदर्भात ‘भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेला (‘आय.सी.एम्.आर्.’ला) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश केंद्राने द्यावेत’, असेही केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
Why no #Covid19 booster shots, Delhi HC asks Centrehttps://t.co/hLhIjnMq7f
— India TV (@indiatvnews) November 26, 2021
न्यायालयाने म्हटले की, एकीकडे आपल्याकडे ‘एम्स’ रुग्णालयाचे निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांचे ‘बूस्टर डोसची आवश्यकता नाही’, असे विधान आहे, तर दुसरीकडे पाश्चात्त्य देश मात्र बूस्टर डोस देत असून त्याचे समर्थनही करत आहेत. त्यामुळे आपल्याला यातील तज्ञांची भूमिका जाणून घ्यायला हवी. आपल्याला पुन्हा एकदा कोरोनाच्या दुसर्या लाटेसारखी परिस्थिती ओढवून घ्यायची नाही. जर आपण वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर आतापर्यंत आपण केलेल्या श्रमावर पाणी फेरले जाईल, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.