शासकीय कार्यक्रमांत लोकप्रतिनिधींचा राजशिष्टाचारानुसार मान राखण्याविषयी शासनाने आदेश काढला !

लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींनंतर शासनाची कार्यवाही

मुंबई, १८ नोव्हेंबर (वार्ता.) – निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना शासकीय कार्यक्रमांमध्ये योग्य तो सन्मान दिला जात नसल्याच्या तक्रारी काही लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे केल्या होत्या. या तक्रारींची नोंद घेत शासनाने ‘लोकप्रतिनिधींना योग्य तो सन्मान द्यावा’, असा आदेश १७ नोव्हेंबर या दिवशी प्रसिद्ध केला. यापूर्वी वर्ष २०१४ मध्येही शासनाने असा आदेश काढला होता; मात्र आता पुन्हा आलेल्या तक्रारींवरून शासनाला पुन्हा आदेश काढावा लागला आहे.

‘आता यापुढे असा अपमान होता कामा नये’; सरकारची अधिकाऱ्यांना तंबीhttps://t.co/FsrvbV2AUi #stategovt #Protocol https://t.co/gO8ba6rD52

— Maharashtra Times (@mataonline) November 17, 2021

‘शासकीय कार्यक्रमांच्या निमंत्रणपत्रिकांवर लोकप्रतिनिधींची नावे समाविष्ट करणे, शासकीय कार्यक्रम आणि समारंभ यांना उपस्थित असलेल्या लोकप्रतिनिधींना आदराचे स्थान देणे, त्यांना व्यासपिठावर योग्य ते स्थान देणे, लोकप्रतिनिधींना कार्यक्रमांची पूर्वसूचना देणे आदी सर्व राजशिष्टाचारानुसार करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. यामध्ये स्वत: जिल्हाधिकारी, तसेच विभागीय पातळीवर आयुक्तांनी लक्ष घालावे’, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

यापूर्वीच्या, १७ जानेवारी २०१४ या दिवशी शासनाने याविषयी काढलेल्या आदेशात ‘शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांनी सरकारच्या आदेशाचा भंग केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल’, अशी चेतावणी देण्यात आली होती. विधानमंडळ किंवा संसद सदस्य यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकून घेणे, त्यांना आदराची आणि सौजन्याची वागणूक देणे, नियमानुसार त्यांना शक्य ते साहाय्य करणे, खासदार किंवा आमदार अधिकार्‍यांना भेटण्यासाठी आल्यास त्यांना अधिकार्‍यांनी अभिवादन करणे, आमदार किंवा खासदार यांनी दूरभाष केल्यास त्यांना अधिकार्‍यांनी आवश्यक ती यथोचित माहिती सौजन्यपूर्वक देणे, अधिकार्‍यांच्या भेटीसाठी आलेल्या लोकप्रतिनिधींना प्राधान्य देणे आदी सूचना देण्यात आल्या होत्या. लोकप्रतिनिधींनी पाठवलेल्या पत्रांची अधिकार्‍यांनी स्वतंत्रपणे नोंद ठेवावी, तसेच त्यांच्या पत्रावर त्वरित कार्यवाही करून त्यांना २ मासांत अंतिम उत्तर द्यावे. कुठल्या अपरिहार्य कारणाने अधिकार्‍यांना ते शक्य झाले नाही, तर त्याविषयी संबंधित मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कळवावे, असेही मागील आदेशात म्हटले होते.