महाराष्ट्र राज्याच्या गृहनिर्माणमंत्र्यांची अटक, सुटका आणि त्यातील गुप्तता !

१. अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणी महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माणमंत्र्यांना अटक होणे आणि त्यांची जामिनावर सुटका होणे

‘१५ ऑक्टोबर या दिवशी सर्व वर्तमानपत्रे आणि संकेतस्थळे यांवर ‘महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांना ठाण्यातील अभियंता अनंत करमुसे यांना सवा वर्षापूर्वी मारहाण केल्याप्रकरणी अटक झाली. न्यायालयाने त्यांना १० सहस्र रुपये जातमुचलक्यावर जामीन संमत केला’, अशी बातमी होती. ही बातमी १४ ऑक्टोबर या दिवशी एकाही वृतसंस्थेने ‘ब्रेकिंग न्यूज’ म्हणून दाखवली नाही किंवा वृतपत्रांतही ही बातमी नव्हती. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी सर्वप्रथम ‘ट्विटर’च्या माध्यमातून ही बातमी दिली. त्यात ‘यात कमालीची गुप्तता पाळली आहे’, असे नमूद केले. एवढेच कशाला, तर न्यायालयीन बातम्यांचे वृत्तांकन करणारे वार्ताहरही शांत होते. या प्रकरणी वर्षभरापूर्वी पोलिसांचा कारभार आणि मंत्र्यांचा उद्दामपणा यांवर टीका झाली होती. तब्बल सवा वर्षानंतर ही अटक करण्यात आली किंवा दाखवण्यात आली. सणाच्या एक दिवस आधी एक व्यक्ती सामान्य व्यक्तीप्रमाणे पोलीस ठाण्यात जाते, पोलीस तत्परतेने त्यांचा जबाब नोंदवतात आणि न्यायालयासमोर उपस्थित करतात. त्यानंतर न्यायालय लगेच जामीन संमत करते. हे सर्व चित्रपटातील कथानकाप्रमाणे घडले. एकंदर जे घडले, ते स्वप्नवत होते आणि विश्वास न बसणारे होते.

२. एका अभियंत्याला अमानुषपणे करण्यात आलेल्या मारहाणीतून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांचा पुरुषार्थ दिसून येणे

अनंत करमुसे हे अभियंता असून ते घोडबंदर, ठाणे येथे रहातात. कोरोनाच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ एप्रिल २०२० या दिवशी समस्त भारतियांना घरासमोर दीप लावण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे भारतभरातून बहुसंख्य नागरिकांनी घरातील विद्युत् दिवे बंद करून गच्चीमध्ये आणि अंगणात तेला-तुपाचे दिवे लावले. संध्याकाळी तुळशीजवळ दिवा लावणे, ही हिंदूंची जुनी परंपरा आहे. भारतात कोणतीही गोष्ट पक्षीय दृष्टीने पाहिली जाते. मग साहजिकच पुरोगामी महाराष्ट्रातील राजकीय नेते मागे कसे रहातील ? महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण खात्याचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिवे तर लावले नाहीतच, उलट पंतप्रधानांची निंदा होईल, अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यावर करमुसे यांनी आव्हाड यांच्यावर टीकाटिपणी करणारे लिखाण (पोस्ट) सामाजिक संकेतस्थळावर प्रसारित केले.

त्यानंतर ६ व्यक्ती अनंत करमुसे यांच्या घरी आल्या. त्यात पोलीस गणवेश असणार्‍या २ व्यक्ती होत्या. त्यांनी करमुसे यांना जवळच्या पोलीस ठाण्यात नेण्याचा आग्रह धरला. करमुसे म्हणाले, ‘‘तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांना दूरभाष लावा. मी माझ्या गाडीतून येतो.’’ प्रत्यक्षात त्या व्यक्तींनी करमुसे यांना फरपटत स्कॉर्पिओ गाडीत बसवून नेले. त्यांनी करमुसे यांना पोलीस ठाण्यात न नेता थेट महाराष्ट्राचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या निवासस्थानी नेले. त्या वेळी तेथे मंत्री आव्हाड यांच्या समवेत अन्य १० ते १५ जण आधीपासूनच उपस्थित होते. त्या सर्वांनी करमुसे यांना फायबर काठ्यांनी मारहाण केली, तसेच पोलिसांनीही चामड्याच्या पट्ट्यांनी अनंत करमुसे यांना अमानुषपणे मारले.

या वेळी आव्हाड हे करमुसे यांना म्हणाले, ‘‘तुम्ही माझी माफी मागा, तसेच सामाजिक माध्यमावर माझ्यावर केलेली टीकाटिपणी पुसून टाका.’’ ‘ही मारहाण मंत्री महोदयांच्या आदेशाने आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी असलेले पोलीस अन् सुरक्षारक्षक यांनी केलेली आहे’, असा करमुसे यांचा आरोप आहे.

अशा प्रकारे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी त्यांचा पुरुषार्थ करमुसे यांना झालेल्या मारहाणीतून व्यक्त केला. करमुसे यांना झालेल्या मारहाणीचे वळ आणि काळे-निळे डाग असे अनेक दिवस दिसत होते. अनंत करमुसे नावाच्या एका अभियंत्याला गुराढोरांसारखे मारले आणि तेही मंत्र्यांच्या बंगल्यामध्ये ! या मारहाणीमध्ये पोलीसही सहभागी झाले होते. या प्रकरणी १०-११ व्यक्तींना अटक झाली आहे. त्यात काही पोलिसांचाही समावेश आहे.

३. राज्यघटनेने केवळ मंत्र्यांनाच नाही, तर प्रत्येक नागरिकालाही व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे !

राज्यघटनेने केवळ मंत्र्यांनाच नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीवर टीका करणे, हे एका मंत्र्यांना घटनेने दिलेले व्यक्तीस्वातंत्र्य किंवा भाषास्वातंत्र्य वाटत असेल, तर करमुसे यांनी त्या मंत्र्यांना संगणकाच्या साहाय्याने वेगळा चेहरा देऊन (‘मॉर्फड फेस’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने) सामाजिक संकेतस्थळावरून दाखवले, तर मंत्री महोदयांना एवढे वाईट वाटण्याचे कारण काय ? पंतप्रधानांसारख्या मोठ्या व्यक्तीमत्त्वाविषयी कुणी मंत्र्याने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्वतःचे मत प्रगट केले असेल, तर मग त्यातून अनंत करमुसे या व्यक्तीने दिलेल्या प्रतिक्रियेविषयीही त्याच दृष्टीकोनातून बघणे आवश्यक आहे, अशा स्वरूपात भारतीय राज्यघटना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार शिकवते. व्यक्तीस्वातंत्र्य केवळ मंत्र्यांनाच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाला प्राप्त झाले आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे.

४. एका मंत्र्यांच्या आदेशामुळे मारहाण केल्याचे स्पष्ट दिसत असतांनाही पोलिसांनी अज्ञातांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवणे

या अन्यायाविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी करमुसे जवळच्या पोलीस ठाण्यात गेले. तेथे त्यांनी ‘मारहाण करणार्‍या व्यक्ती आणि मंत्री यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात यावा’, असा आग्रह धरला. जनतेला प्रत्येक वेळी पोलीस ठाण्याचा जो अनुभव येतो, तोच अनुभव करमुसे यांनाही आला. या वेळी पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. एका मंत्र्यांच्या आदेशावरून, तसेच त्यांच्या सांगण्यावरून, त्यांच्या घरात, त्यांच्या उपस्थितीत, त्यांच्या बंदोबस्तासाठी असलेले पोलीस आणि सुरक्षारक्षक यांनी मारहाण केल्याचे स्पष्ट दिसत असतांनाही अज्ञातांच्या विरोधात गुन्हा कसा नोंद होऊ शकतो ? असा प्रश्न पीडित अन् न्यायप्रिय व्यक्ती यांच्या मनात येऊ शकतो.

५. करमुसे यांना केलेल्या मारहाणीचे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे देण्यात यावे, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात येणे

या प्रकरणी काही मासांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका प्रविष्ट झाली होती. ‘महाराष्ट्र पोलिसांची निष्क्रियता लक्षात घेता, हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (‘सीबीआय’कडे) वर्ग करण्यात यावे’, यासाठी ही जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. या प्रकरणी अनेक वेळा सुनावणी झाली. माननीय न्यायालयाने गृहनिर्माणमंत्र्याचे घर, करमुसे यांचे घर, वर्तकनगर पोलीस ठाणे आणि परिसर या ठिकाणांचे ‘सीसीटीव्ही फुटेज’ सादर करण्याचा आदेश दिला.

त्यामुळे मंत्रीमहोदयांना करण्यात आलेली अटक म्हणजे जनहित याचिकेतील हवा काढून टाकण्यासाठी केलेला प्रयत्नच होता. या मागे ‘हे प्रकरण सीबीआयकडे न जाता वर्षोगणती पडून रहावे’, हा उद्देश असू शकतो का ? या प्रकरणात मंत्र्यांना पाठीशी घातले गेले. त्यामुळेच मंत्र्यांना त्यागपत्र द्यावे लागले नाही, तसेच इतर प्रकरणात गुन्हेगारांना मिळते, तशी वागणूकही त्यांना मिळाली नाही.

६. एका अभियंत्याला मारहाण होऊनही पोलिसांनी काहीच कृती न करणे, हे ‘पुरोगामी’ बिरुद लावणार्‍या महाराष्ट्राला अशोभनीय !

या अटकेनंतर राजकीय दृष्टीकोनातून टीका झाल्या. प्रथमत: किरीट सोमय्या यांनी ‘ट्वीट’ करून, ‘गृहनिर्माणमंत्र्यांना अटक झाली आहे; परंतु सरकारने त्यांना पाठीशी घातल्याने ही अटक अनेक दिवसानंतर झाली’, असे नमूद केले. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही टीका केली. एरव्ही ऊठसूट ‘मूलभूत अधिकार’, ‘स्वातंत्र्याचे हनन’, ‘लोकशाहीमध्ये मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य’, असे मोठमोठे शब्द आपण राजकारण्यांच्या तोंडून ऐकत असतो. येथे एक व्यंगचित्र टाकले; म्हणून एका मंत्र्यांच्या घरात, पोलिसांच्या सहभागाने एका अभियंत्याला मारहाण होते आणि या सर्व प्रकरणात पोलिसांकडून काहीही कृती होत नाही, हे ‘पुरोगामी’ अशी बिरुद लावणार्‍या महाराष्ट्रासाठी अशोभनीय आहे.

७. पीडितांनी न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयामध्ये जाऊन प्रयत्न करावेत !

एक अभियंता त्याच्यावर झालेल्या मारहाणीविषयी न्यायालयात जातो आणि सर्व प्रकार सांगून मंत्र्यांचे वाभाडे काढतो, तसेच हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे देण्याची मागणी करतो. त्यानंतर सतत पाठपुरावा केल्यानंतर आणि याचिकेवरील वारंवार सुनावणीनंतर एका मंत्र्यांना ही अटक झाली आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने तिच्यावर अत्याचार करणारी व्यक्ती किती मोठी आहे, याचा विचार न करता लोकशाहीच्या सर्व स्तंभांकडे दाद मागून न्याय मिळवला पाहिजे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची निकालपत्रे निर्भीड असतात. त्यामुळे पीडितांनी अशा प्रवृत्तींना भीक न घालता न्यायालयात जाऊन न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत.’

।। श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१८.१०.२०२१)