ग्रामस्थांच्या चेतावणीनंतर डांगमोडे, मालवण येथे वाळू काढण्यासाठी बांधलेले १२ रॅम्प महसूल विभागाच्या पथकाकडून उद्ध्वस्त !

(रॅम्प म्हणजे नदीच्या पात्रातून वाळू बाहेर काढणे सोयीचे व्हावे; यासाठी केलेले बांधकाम)

पुन्हा वाळूचा अवैध उपसा झाला, तर आक्रमक पवित्रा घेऊ  ! – ग्रामस्थांची चेतावणी

वाळूचा अवैध उपसा होत असल्याचे ग्रामस्थांनी महसूल विभागाला का दाखवून द्यावे लागते ? तसेच ग्रामस्थांनी चेतावणी दिल्यानंतर कारवाई करणारे प्रशासन काय कामाचे ?

प्रतिकात्मक चित्र

मालवण – मसुरे गावातील मर्डेवाडी, डांगमोडे येथील गडनदीच्या पात्रात चालू असलेल्या वाळूच्या अवैध उपशाकडे ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकार्‍यांचे लक्ष वेधून कारवाई न केल्यास कायदा हातात घेण्याची चेतावणी दिल्यानंतर महसूल विभागाच्या पथकाने २२ ऑक्टोबरला अवैधरित्या वाळूचा उपसा चालू असलेल्या ठिकाणी धाड टाकली. या वेळी पथकाने १२ ‘रॅम्प’ उद्ध्वस्त केले. या वेळी ग्रामस्थांनी ‘केवळ ‘रॅम्प’ तोडून ग्रामस्थांची फसवणूक करू नका. वाळूचा उपसा करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या नौका आणि अन्य साहित्यही कह्यात घ्या. पुन्हा वाळूचा उपसा चालू झाला, तर आक्रमक पवित्रा घेतला जाईल’, अशी चेतावणी दिली. (कशा प्रकारे कारवाई करायला हवी, हेही ग्रामस्थांनी महसूल विभागाला सांगावे लागते. नौका आणि अन्य साहित्य कह्यात घ्यायला हवे, हे महसूल विभागाला ज्ञात नाही कि विभागातील अधिकार्‍यांचे या व्यावसायिकांशी साटेलोटे असल्याने अशा प्रकारची कारवाई केली जात नाही ? – संपादक)

वाळूच्या उपशासाठी वापरल्या जाणार्‍या नौकांतून होणारी तेलाची गळती, होणारे प्रदूषण, वाळू उपसा करण्यासाठी आलेल्या परप्रांतीय कामगारांमुळे निर्माण होणारी अस्वच्छता, वाळूची वाहतूक सतत झाल्याने रस्त्यांची झालेली दुर्दशा, अशा अनेक समस्यांना ग्रामस्थांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे याची चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली होती. त्यानंतर सरपंच, तलाठी, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत सदस्य आदींनी वाळूचा उपसा चालू असलेल्या ठिकाणी अचानक भेट देऊन पहाणी केली आणि वाळू व्यावसायिक अन् भूमीचे मालक यांना समज दिली होती; मात्र ‘संबंधितांवर कारवाई न झाल्यास कायदा हातात घेऊ’, अशी चेतावणी ग्रामस्थांनी दिली होती. त्यानंतरच २२ ऑक्टोबरला महसूल विभागाच्या पथकाने घटनास्थळी येऊन रॅम्प उद्ध्वस्त करण्याची कारवाई केली. (ग्रामस्थांनी कायदा हातात घेण्याची चेतावणी दिली नसती, तर रँप उद्ध्वस्त करण्याची कारवाईही झाली नसती, असेच यातून लक्षात येते ! – संपादक)