‘संजीवनी’ साखर कारखान्याच्या ४ लक्ष चौरस मीटर भूमीचे ‘फॉरेन्सिक’ (न्यायवैद्यकीय) विद्यापीठ आणि कायदा विद्यापीठ यांसाठी हस्तांतरण ! – प्रसाद गावकर, आमदार

विधानसभेतील आश्‍वासनाला सरकारने हरताळ फासल्याचा गावकर यांचा आरोप

पणजी, २१ ऑक्टोबर (वार्ता.) – दाभाळ येथे राष्ट्रीय फॉरेन्सिक (न्यायवैद्यकीय) विज्ञान विद्यापिठाच्या संकुलासाठी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याची २ लक्ष चौरस मीटर भूमी देणार असल्याचे सरकारने नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात सांगितले होते; मात्र प्रत्यक्षात दुप्पट म्हणजे ४ लक्ष चौरस मीटर भूमी येथील २ प्रकल्पांना देण्याचा दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश काढला आहे. या प्रकारामुळे खळबळ उडालेली आहे. सरकारच्या या कृतीला सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी पणजी येथे पत्रकार परिषद घेऊन तीव्र हरकत घेतली आहे. आमदार प्रसाद गावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रसिद्ध केलेल्या संबंधित आदेशाच्या प्रती पत्रकारांना दाखवल्या.

आमदार प्रसाद गावकर पुढे म्हणाले, ‘‘जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशानुसार संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या कह्यात असलेली ४ लक्ष चौरस मीटर भूमी ‘राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विद्यापीठ’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ’ यांच्या संकुलांसाठी हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक सोपस्कार करण्यास सांगण्यात आले आहे. दयानंदनगर, धारबांदोडा येथील पिळये गावातील सर्वे क्रमांक ३६/१ या भूमीच्या एक चौदाच्या उतार्‍याची ‘म्युटेशन’ कागदपत्रे सिद्ध ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. सरकारला संजीवनी साखर कारखाना टिकवायचा आहे कि संपवायचा आहे ? याविषयी आता संशय वाटू लागला आहे. सरकारने २ लक्ष चौरस मीटर भूमी हस्तांतरित करण्याचे आश्‍वासन दिले; मात्र भूमी ४ लक्ष चौरस मीटर कशी देण्यात आली? याचे सरकारने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. या वेळी शेतकर्‍यांना विश्‍वासात का घेतले नाही ? विधानसभा अधिवेशन संपून २ दिवसही झालेले नाहीत आणि विधानसभेत देण्यात आलेली माहिती आणि आश्‍वासन यांच्या विपरीत कृती सरकार करत आहे. ही लपवाछपवी कशासाठी ? १९ ऑक्टोबर या दिवशी विधानसभेत सरकारने संजीवनी साखर कारखान्याची २ लक्ष चौ.मी. भूमी ‘राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विद्यापिठा’ला देणार असल्याचे सांगितले; मात्र त्याच दिवशी सायंकाळी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीने ४ लक्ष चौरस मीटर भूमीच्या हस्तांतरणासाठी आदेश काढण्यात आला. आदेशावर १९ ऑक्टोबर २०२१ असा दिनांक नोंद आहे. कारखान्याच्या समितीची गेल्या ३ ते ४ वर्षे सर्वसाधारण सभाही झालेली नाही. सरकारने स्वत:च निर्णय घेऊन ही भूमी ‘राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विद्यापीठा’ला हस्तांतरित केली. या भूमीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अजून चालूच व्हायची आहे. त्यापूर्वीच सरकारने प्रकल्पाची पायाभरणीही केली आहे.’’