ताळमेळ नसल्याने सभेचा अधिकतम वेळ वाया
वर्षातून एकदा होणारी अधिसभाही नीट न घेऊ शकणारे मुंबई विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना काय घडवणार ?
मुंबई, ८ ऑक्टोबर (वार्ता.) – कोरोनाच्या कालावधीत मुंबई विद्यापिठाची वार्षिक अधिसभा प्रथमच प्रत्यक्षरित्या ७ ऑक्टोबर या दिवशी विद्यापिठाच्या सर कावसजी जहांगीर सभागृहात पार पडली. दीड वर्षाने प्रत्यक्ष झालेल्या या सभेत कुलगुरु आणि सदस्य यांच्या बोलण्याचा एकमेकांशी ताळमेळच नव्हता. कुलगुरूंच्या उत्तरांनी सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे संपूर्ण सभेत गोंधळाची स्थिती होती. सभेत कोणत्याही विषयावर अंतिम निर्णयाच्या दृष्टीने चर्चा झाली नाही. विषय भरकटल्यामुळे सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत झालेल्या सभेतील बराच वेळ वाया गेला. कुलगुरु प्रा. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या वेळी प्र. कुलगुरु रवींद्र कुलकर्णी उपस्थित होते.
सभेच्या प्रारंभी मुंबई विद्यापिठाला ‘नॅक’ नामांकन प्राप्त झाल्याविषयी विद्यापिठातील योगदान असलेल्या पदाधिकार्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर मागील सभेच्या इतिवृत्तावर चर्चा झाली. बैठकीत शिवसेनेच्या युवा सेनेच्या सदस्यांनी बुडीत निघालेल्या ‘येस बँके’त ठेवी ठेवल्यामुळे विद्यापिठाला झालेल्या १४२ कोटी रुपयांच्या हानीचा विषय लावून धरला. या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. या विषयी प्र. कुलगुरु कुलकर्णी यांनी ‘या प्रकरणी विद्यापिठाचे पैसे वसूल करण्यात आले असून यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे’, असे सांगितले. या प्रकरणी युवा सेनेच्या सुप्रिया करंडेकर यांनी चौकशीसाठी खासगी आस्थापनाला देण्यात आलेल्या लाखो रुपयांच्या रकमेची वसुलीही आरोपींकडून करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी ‘चौकशी अहवाल सादर झाल्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल’, असे कुलगुरु प्रा. सुहास पेडणेकर यांनी सांगितले. बैठकीत विद्यापिठाच्या जागेवरील अतिक्रमण, दुरुस्तीची कामे, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह आदी विविध विषयांवर चर्चा झाली.
अधिसभेत विद्यापिठाच्या भविष्यातील विकासावर चर्चा व्हावी ! – प्रा. सुहास पेडणेकर, कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ
अधिसभेत अनेक सदस्य अभ्यासपूर्ण विषय मांडतात; मात्र ते विषय मांडण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे यापुढे अधिसभेत विद्यापिठाचा भविष्यातील विकास आणि प्रगती यांवर चर्चा करण्यासाठी किमान १ घंटा वेळ राखीव ठेवावा. सदस्यांनी आदरार्थी बोलावे. आमच्याही काही मर्यादा आहेत. कोरोनाची स्थिती आहे, तसेच आर्थिक स्थितीही ढासळली आहे. अनेकदा सभेत केवळ चुकाच मांडल्या जातात. त्या वेळी ‘आम्ही आरोपीच्या पिंजर्यात उभे आहोत’, असे वाटते. सदस्यांनी चुका अवश्य दाखवाव्यात; मात्र त्या सकारात्मक दृष्टीने मांडाव्यात.