डॉ. स्वामी यांच्याव्यतिरिक्त बहुतांश हिंदु लोकप्रतिनिधी हे हिंदूंच्या मंदिरांसाठी कायदेशीर लढा देतांना दिसत नाहीत. अशा निष्क्रीय आणि धर्माभिमानशून्य लोकप्रतिनिधींना निवडून देणे, हे हिंदूंना लज्जास्पद ! – संपादक
नवी देहली – तमिळनाडूमध्ये सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम् (द्रविड प्रगती संघ) पक्षाकडून मंदिरांमधील पुजार्यांची नियुक्ती सरकारी स्तरावरून करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याला भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी विरोध केला आहे. सध्या न्यायालयाने या नियुक्त्यांवर स्थगिती आणली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी सत्ताधारी द्रमुकवर ट्वीट करून टीका केली आहे. डॉ. स्वामी म्हणाले, ‘वर्ष २०१४ मध्ये सभानयागार नटराज मंदिराच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना धडा शिकवला आहे. अलीकडेच द्रमुककडून मंदिरांच्या पुजार्यांच्या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप केल्यामुळे मला आता न्यायालयात जाणे आवश्यक झाले आहे.
M.K.Stalin, I thought, would not repeat his father’s mistakes on the issue of Temples. MK got a snub
from Supreme Court in my Sabhanayagar Natraj Temple case of 2014. In the recent DMK meddling with Temple priests postings, it has become necessary for me to go to Court too.— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 16, 2021
काय आहे सभानयागार नटराज मंदिराचे प्रकरण ?१ सहस्त्र ५०० वर्षे प्राचीन असलेले सभानयागार नटराज मंदिराचे (चिदंबरम् नटराजर् मंदिराचे) दिक्षितर् (पुजारी) यांनी १०० वर्षांपासून आपल्या धार्मिक अधिकारांसाठी संघर्ष केला. दिक्षितरांनी ‘मंदिराचे व्यवस्थापन भक्तांच्या हातात रहावे’, या न्यायोचित मागणीसाठी तत्कालीन मद्रास प्रांतीय सरकारच्या आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात तमिळनाडू सरकारच्या विरोधात प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा लढला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिक्षितरांना अंतत: वर्ष २०१४ मध्ये न्याय मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारच्या विरोधात निर्णय देत दिक्षितरांना मंदिराचे दायित्व बहाल केले होते. या प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. |