देव आम्हाला क्षमा करील ! – केरळ उच्च न्यायालय

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळच्या कोल्लम शहरामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग ६६ च्या रूंदीकरणाचे काम चालू असतांना त्याच्या मध्ये येणारी धार्मिक स्थळे वाचवण्यात यावीत, अशी मागणी करणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळली. ‘जर या कामामध्ये धार्मिक स्थळे येत असतील, तर देव आम्हाला क्षमा करील’, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले. या याचिकेद्वारे या महामार्गासाठी भूमीचे अधिग्रहण करतांना घोटाळा झाल्याचा, तसेच राज्यशासन आम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करत नाही, असा दावा करत या कामामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. या महामार्गाच्या रूंदीकरणामध्ये २ मंदिरे आणि १ सार्वजनिक, तर १ खासगी मशीद येत आहे.
Legal news of the day – Editor’s pick
If temple, mosque affected for development of National Highway, God will forgive us: Kerala High Court
Read story here: https://t.co/kMfJpZYSrC pic.twitter.com/qqw7SaGlmF
— Bar & Bench (@barandbench) July 23, 2021
केरळ शासन आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी मात्र कोणत्याही धार्मिक स्थळांमध्ये कोणताही पालट करण्यात आला नसल्याचा दावा केला आहे. महामार्गाचे रूंदीकरण करतांना शेजारील धार्मिक स्थळांना वाचवण्याचा प्रयत्न नियमांच्या आधारे केला जात आहे, असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
सर्वशक्तीमान ईश्वर सर्वव्यापी आहे !
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सर्वशक्तीमान ईश्वर सर्वव्यापी आहे. तो पृथ्वीवर, आकाशामध्ये, खांबांमध्ये आणि युद्धाच्या मैदानात म्हणजे सर्वत्र आहे. तो दयेचे एक रूप आहे आणि प्रकाशाच्या स्वरूपात सर्वांच्या हृदयामध्ये रहातो. राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी जर धार्मिक स्थळांवर परिणाम होणार असेल, तर देव आम्हाला क्षमा करील. परमेश्वर याचिकाकर्ते, अधिकारी आणि निर्णय घेणारे यांचे रक्षण करील. देव आमच्या समवेत आहे.
‘नीट’ परीक्षेच्या ढिसाळ कारभाराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका !
भारताचे तुकडे होण्याच्या घोषणा देणारे देशद्रोहीच ! – मनोज मुंतशीर, संगीतकार
Dr. Anand Ranganathan : ‘उपोषण म्हणजे अराजकता’, हे डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य, ही सोनम वांगचुक यांना चपराक !
Assam Flood : आसाममध्ये महापूर : ४१ जणांचा मृत्यू !
Taslima Nasreen : जंतरमंतरवरील आंदोलनावरून बांगलादेशातील हिंसक आंदोलनाची आठवण झाली ! – तस्लिमा नसरीन
PM Modi Fast-Track Courts : प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांसाठी जलद गती न्यायालये स्थापन करू !