तक्रारदारांना साहाय्य न करता त्यांच्या साधेपणाचा अपलाभ उठवणारे आणि गलथान कारभार करणारे पोलीस !

१८ आणि २५ एप्रिल २०२१ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखांत ‘समाज आणि पोलीस यांच्यात निर्माण होणार्‍या अन् रुंदावत जाणार्‍या दरीस पोलिसांचा कर्तव्यचुकारपणा कारणीभूत, अदखलपात्र आणि दखलपात्र गुन्ह्यांच्या तक्रारींचे स्वरूप, नियमबाह्य प्रतिबंधात्मक कारवाई करून स्वत:ची कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न करणारे पोलीस, दखलपात्र गुन्ह्याच्या स्वरूपात पालट करून त्याला अदखलपात्र करत तक्रारकर्त्याची फसवणूक करणारे पोलीस आणि पोलिसांनी हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्याला अकस्मात मृत्यू ठरवणे अन् त्यातून दिसून येणारा पोलीस विभागाचा पाट्याटाकू कारभार’ आदींविषयीची माहिती वाचली. या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/471364.html

८. चोरीच्या प्रकरणातील गुन्हे नोंद करतांना टाळाटाळ करणारे पोलीस !

अ. मुद्देमालाविषयीचे बहुतांश गुन्हे (चोरी, घरफोडी, जबरी चोरी, दरोडा) हे ‘अनडिटेक्ट’ (आरोपीविषयी माहिती नसलेले) असतात. अशा गुन्ह्यांची तक्रार घेण्यासाठी पोलीस टाळाटाळ करतात; कारण जिल्ह्याच्या ठिकाणी असे गुन्हे उघडकीस आणणे कठीण असते. बहुतांश गुन्ह्यांतील आरोपी हे बाहेरच्या जिल्ह्यातील किंवा राज्यातीलही असू शकतात. त्यामुळे तक्रारदार त्यांना ओळखू शकत नाहीत. तसेच आपल्याकडे त्यांचे ‘रेकॉर्ड’ उपलब्ध नसते. एवढेच नव्हे, तर असे गुन्हेगार त्यांच्या भागात ‘चांगल्या व्यक्ती’ म्हणून वावरत असतात. त्यामुळे अशा अज्ञात आरोपींच्या नावांची नोंद त्यांच्या जिल्ह्यातील किंवा राज्यातील पोलीस ठाण्यांत ‘रेकॉर्ड’ला नसते. चोरीची तक्रार देण्यासाठी तक्रारदार जेव्हा पोलीस ठाण्यात येतो, तेव्हा अधिकार्‍यांकडून तक्रारदाराला ‘झोपा काढत होतात काय ?’, असे प्रारंभी विचारले जाते. त्यानंतर त्याला ‘जा घरात व्यवस्थित शोध घ्या. चोरीला गेलेला माल कुणी घरात आजूबाजूला ठेवला असेल, तर ते पहा. शेजारी-पाजारी यांच्याकडे चौकशी करा’, असे सांगून त्याला १-२ दिवस पोलीस ठाण्यात खेपा मारायला लावतात. त्यामुळे तक्रारदार कंटाळून जातो. या परिस्थितीचा लाभ घेऊन पोलीस त्या तक्रारदाराला अर्ज लिहून आणण्यास सांगतात. त्याने पुढे जाऊन तक्रार करू नये; म्हणून त्याच्याशी गोड बोलून परत पाठवले जाते.

आ. वास्तविक तक्रार घेणे, हे पोलिसांचे कामच आहे; परंतु ते तक्रार घेत नाहीत. आवश्यकता पडलीच, तर तक्रारीमधील मुद्देमालाची किंमत अगदीच अल्प दाखवून ती तक्रार घेतली जाते. ‘डिटेक्ट’ (तक्रादाराला आरोपीचे नाव ठाऊक असणारी) गुन्ह्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात आल्यास तात्काळ स्वीकारली जाते. तक्रारदाराने सांगितलेल्या मालाच्या किंमतीहून वाढीव किंमत तक्रारीत नोंदवली जाते. आरोपीला अटक करून मुद्देमाल हस्तगत करतात. भलीमोठी कामगिरी केल्याचा आव आणून पोलीस ठाण्याबाहेर आरोपींच्या समवेत पोलिसांच्या फौजफाट्यासह छायाचित्र काढले जाते. हे छायाचित्र वर्तमानपत्रांना देऊन प्रसिद्धी मिळवली जाते. त्यामागील सत्य कुणालाच ठाऊक नसते आणि सत्य कुणाला कळतही नाही.

इ. चोरीच्या मालाविषयीचे अन्वेषण करतांना पोलिसांना कौशल्य वापरावे लागते, हे खरे आहे; मात्र हेच कौशल्य ‘अनडिटेक्ट’ (आरोपीचे नाव ठाऊक नसणे) गुन्ह्याचे अन्वेषण करतांना वापरले जात नाही. हे सत्य आहे. काही वर्षांनी एखादा आरोपी पकडला जातो. त्याच्याकडून पुष्कळसा माल हस्तगत केला जातो. जेव्हा चोरीच्या तक्रारी देणारे तक्रारदार त्यांच्या मालाविषयी पोलीस ठाण्यात येऊन चौकशी करतात, तेव्हा त्यांच्या मालाची ‘गुन्हा नोंदवही’त नोंद नसल्याने त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. त्यांनी ज्या पोलिसांकडे तक्रार दिलेली असते, त्यांचेही दुसरीकडे स्थानांतर झालेले असते. त्यामुळे तक्रारदार निमूटपणे तेथून निघून जातो. तक्रार कशी नोंदवावी, हे बहुतांश लोकांना ठाऊक नसल्याने पोलीस त्यांच्या अज्ञानीपणाचा लाभ उठवतात.

९. अवैध व्यवसाय बिनबोभाट चालू असण्याला पोलिसांचा नाकर्तेपणा कारणीभूत !

अ. अवैध व्यवसायांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कायदे आहेत; परंतु त्यांची परिणामकारक कार्यवाही करण्याकडे कुणीच लक्ष देत नाही. त्यामुळे धनलाभासाठी असे व्यवसाय चालू ठेवण्यात येतात. दारूबंदी कायद्याचे ६६(१)(ब) हे कलम पूर्वी जामीनपात्र होते. त्यामुळे पोलिसांना आरोपीला जामिनावर सोडण्याचे अधिकार होते. याचा अपलाभ घेऊन पोलीस दारूबंदी कारवाईत भरमसाठ पैसे उकळत होते. कालांतराने सरकारने हे कलम अजामीनपात्र करून पोलिसांचे अधिकार काढले. त्यामुळे आरोपीला न्यायालयात उपस्थित करावे लागते. या कायद्यातील पळवाटा शोधण्यासाठी पोलिसांना वेळ लागला नाही. पोलीस आरोपीकडून पैसे घेऊन त्याला फरारी दाखवतात. त्यानंतर त्याला त्याच्या सोयीनुसार येण्यास सांगून अटक करतात आणि तात्काळ न्यायालयात उपस्थित करून सोडून देतात.

आ. काही वेळा अवैध व्यवसाय करणार्‍या व्यावसायिकाला कह्यात न घेता त्याच्या साहाय्यकाला अटक केली जाते. व्यावसायिकाला खटला नको असेल, तर त्याच्याकडून अधिकचे पैसे घेऊन कोणतीच कारवाई न करता त्याला सोडून दिलेे जाते. अशा प्रकारे सर्वत्र कारवाई होत असल्याने दारू, मटका, जुगार किंवा अन्य अवैध व्यवसाय राजरोसपणे चालू आहेत.

इ. राज्यात दारूबंदीसाठी विशेेष दारूबंदी खाते आहे. या खात्याची कारवाई तर आणखीनच पोकळ असते. अशा प्रकारे अवैध व्यवसायांना वरदहस्त मिळत गेल्याने काही व्यावसायिकांनी प्रचंड माया जमवली आहे. या पैशाच्या जोरावर ते लोकप्रतिनिधीही झाले आहेत. मुख्य म्हणजे ही कारवाई निवळ गुन्ह्यांची आकडेवारी भरण्यासाठीच असते.’           

(समाप्त)

– एक माजी पोलीस अधिकारी