हुंडाबंदी कायद्याला ६० वर्षे पूर्ण होऊनही राज्यात प्रतिवर्षी २०० विवाहितांचे हुंड्यासाठी बळी !

हुंडाबंदी कायदा असतांना प्रतिवर्षी २०० जणांचे बळी जाणे दुर्दैवी आहे. कायद्याची कठोर कार्यवाही होत नसल्याचा हा परिणाम गंभीर आहे. यासाठी दोषींना त्वरित शिक्षा झाल्यास हुंडाबळीच्या घटना थांबतील !

पुणे, २१ मे – विवाहित महिलांचा जाच अल्प व्हावा, या उद्देशातून भारतामध्ये २२ मे १९६१ या दिवशी हुंडाबळी कायदा अस्तित्वात आला. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याला ६० वर्षे पूर्ण होत असतांनाही महाराष्ट्रात प्रतिवर्षी सरासरी २०० विवाहितांचे हुंडाबळी जात असल्याचे वास्तव आहे. हुंडा घेणे आणि देणे हा कायद्याने गुन्हा असला तरी हुंड्यासाठी अजूनही विवाहितांचे बळी जात आहेत.

कायद्यातील कलम तीननुसार हुंडा देण्याविषयी किंवा घेण्याविषयी न्यूनतम ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा आणि न्यूनतम १५ सहस्र रुपये किंवा हुंड्याचे मूल्य यापैकी अधिक असलेल्या रकमेच्या दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे, असे असतांनाही महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत वर्ष २०१८ च्या तुलनेमध्ये वर्ष २०१९ मध्ये ४.५२ टक्क्यांंनी वाढ झाली आहे. राज्यामध्ये वर्ष २०१८ मध्ये २०० विवाहितांना हुंड्याच्या कारणावरून जीव गमवावा लागला होता, तर त्यानंतरच्या वर्षी १९६ विवाहितांनी प्राण गमावले असल्याची आकडेवारी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

विधान परिषद उपसभापती आणि स्त्री आधार केंद्राच्या संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी सांगितले की, हुंड्यावरून छळ करणे आणि हुंड्याची अपेक्षा ठेवणे याविषयी अजूनही समाजामध्ये प्रबोधन झालेले नाही. हुंडाबंदी कायद्याची भीती काही तडफदार मुली दाखवतात, त्यासाठी समाजाची आणि राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळायला हवी.