२२ एप्रिलच्या रात्रीपासून राज्यांतर्गत केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठीच प्रवासाची अनुमती !

‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत अधिक कडक निर्बंधांचे आदेश

मुंबई – कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाला रोखण्यासाठी राज्यशासनाने २२ एप्रिलच्या रात्री ८ वाजल्यापासून १ मेपर्यंत अधिक कडक निर्बंध लागू केले आहेत. यामध्ये राज्यांतर्गत प्रवासासाठी ई-पासची अट रहित करून केवळ अंत्यसंस्कार, वैद्यकीय सेवा आणि अत्यावश्यक सेवा यांसाठीच प्रवास करता येणार आहे. लोकलमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवेतील लोकांनाच प्रवासाची मुभा असणार आहे.

१. विवाह समारंभ २५ जणांच्या उपस्थितीत दोन घंट्यांत पार पाडावा लागणार आहे, अन्यथा ५० सहस्र रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.

२. सर्व सरकारी कार्यालये १५ टक्के उपस्थितीत काम करतील. यामध्ये कोरोना काळात व्यवस्थापनासाठी काम करणार्‍यांचा समावेश नसेल.

३. इतर सरकारी कार्यालयांसंदर्भात विभागप्रमुख अधिक उपस्थितीचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अनुमतीने घेऊ शकतील.

४. खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी किंवा वैध कारणांसाठी वापरता येईल. त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या ५० टक्के ही कमाल मर्यादा असणार आहे. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसर्‍या शहरात प्रवासी वाहतूक अपेक्षित नाही, तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील.

५. केवळ अत्यावश्यक सेवेत येणार्‍या लोकांनाच सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करता येणार आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्या वगळता लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल्वेने केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी प्रवास करू शकणार आहेत. शासनाद्वारे देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर त्यांना प्रवास करता येणार आहे.