ज्या दिवशी भारतात समान नागरी कायदा अस्तित्वात येईल, त्यास स्वतंत्र भारताची ‘सोनेरी’ पहाटच म्हणावी लागेल. ती पहाट केव्हा उजाडेल, हे वास्तविक धर्मनिरपेक्षता अंगीकारण्याची धडाडी आपल्या राजकीय पक्षांच्या अंगी बाणवण्याचे सामर्थ्य जेव्हा निर्माण होईल, त्यावर अवलंबून आहे. असे असले, तरी समान नागरी कायदा व्हावा, यासाठी भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेचा विरोध करणारी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. एका मुसलमान महिलेने ही याचिका केली आहे, यामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून जनतेला तिचा धर्म, लिंग, जात या आधारांवर नव्हे, तर सर्व समान अधिकार मिळू शकणार आहेत. अल्पसंख्यांक समाजात महिलेला उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहिले जाते. असे असतांना या महिलेच्या याचिकेतून धर्मांधतेचा अतिरेक कसा असतो, याचाच अनुभव येतो.