‘व्हीव्हीआयपी’ सुरक्षेचा अतिरेक आणि सामान्य नागरिकांची वार्‍यावर असणारी सुरक्षा !

१. ‘व्हीआयपी’ सुरक्षेचे महत्त्व अल्प करून पोलीसदल सामान्य जनतेच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्याचा विचार !

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन सुरक्षेच्या संदर्भात विविध उपाययोजना करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकार्‍यांना दिल्या. राजकीय पक्षांचे नेेते आणि त्यांचे दौरे यांमध्ये पोलीस बळाचा वापर होत असल्याने कायदा अन् सुव्यवस्था सुरक्षेकडे पोलिसांचे अनेकदा दुर्लक्ष होते. त्यामुळे ‘व्हीआयपी’ (अतीमहनीय व्यक्ती) सुरक्षेचे महत्त्व अल्प करून पोलीसदल सामान्य जनतेच्या सुरक्षेसाठी तैनात केले जावे, हा त्यामागील उद्देश आहे. केंद्र सरकारनेही ‘व्हीआयपी’ सुरक्षेमधून ‘एन्एस् जी’ (राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक) संरक्षण हटवण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी गांधी कुटुंबाचे ‘एस्पीजी’ (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप – विशेष सुरक्षा दल) संरक्षण हटवण्यात आले होते आणि त्यांच्या ‘व्हीआयपी’ सुरक्षेमध्ये कपात करण्यात आली. आतंकवादविरोधी विशेष पथकातील सैनिक अर्थात् ‘ब्लॅक कॅट कमांडो’ अनुमाने २ दशकांनंतर ‘व्हीआयपी’ सुरक्षा सेवेतून वगळण्यात आले.

२. राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षकांच्या कामाचा उद्देश वेगळा असल्याने ‘व्हीआयपीं’चे ‘एन्एस् जी’ संरक्षण काढण्यात येणे

वर्ष १९८४ मध्ये ‘एन्एस् जी’ची स्थापना झाली होती. या पथकाच्या मूळ कामात ‘व्हीआयपी’ सुरक्षेचा समावेश नव्हता. ‘एन्एस् जी’ कमांडोंकडे ‘झेड प्लस’ सुरक्षा असलेल्या १३ ‘हाय प्रोफाईल’ व्यक्तींना सुरक्षा देण्याचे दायित्व होते. या सुरक्षा कवचामध्ये अत्याधुनिक शस्त्रांनी सिद्ध असलेले अनुमानेे २ डझन कमांडो प्रत्येक ‘व्हीआयपी’च्या सुरक्षेसाठी तैनात असतात. आता हे दायित्व निमलष्करी दलाकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला. एन्एस् जीचे मूळ काम हे आतंकवाद रोखणे, विमान अपहरणाविरोधात अभियान राबवणे, हे आहे. ‘व्हीआयपीं’चे ‘एन्एस् जी’ संरक्षण काढण्यामागे हेच कारण आहे.

३. ‘व्हीव्हीआयपी संस्कृती’चा उदोउदो होत असेल, तर सर्वसामान्यांचे संरक्षण कोण करणार ?

अतीमहत्त्वाच्या व्यक्तींना पुरवली जाणारी सुरक्षा हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. ‘व्हीव्हीआयपी’ (विशेष अतीमहनीय व्यक्ती) संस्कृती मोडून काढण्याची भाषा अनेकदा होते; मात्र त्याची प्रत्यक्षात कार्यवाही आताच होत आहे. पोलीस संशोधन आणि विकास संस्थेने (‘ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च’ने) केलेल्या अभ्यासानुसार अनेकांना कोणतेही धोके नसतांना पोलीस संरक्षण दिले जाते. आज देशात मुळातच पोलिसांची संख्या अल्प असतांना त्यातील अनेक जण ‘व्हीआयपी’ व्यक्तींसाठी तैनात असतील, तर सर्वसामान्यांचे संरक्षण कोण करणार ?

भारतामध्ये ‘व्हीव्हीआयपी संस्कृती’ न्यून होण्याऐवजी वाढत गेली. ‘भारतीय पोलीस सामान्य माणसांच्या सुरक्षेसाठी नसून व्हीआयपींच्या बंदोबस्तातच गुंतलेले असतात कि काय ?’, असा प्रश्‍न सामान्यांना पडतो. आज देशभरात सामान्य माणसांची सुरक्षा, गुन्हेगारांवर वचक बसवणे, आतंकवाद किंवा नक्षलवाद कारवाया यांच्या विरोधात पोलिसांची संख्या अल्प पडत आहे. त्यामुळे तज्ञांच्या समितीने यापूर्वी ‘व्हीव्हीआयपीं’च्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिसांची संख्या न्यून करण्याच्या सूचना अनेकदा दिल्या होत्या.

४. मुक्त झालेल्या एन्एस् जी कमांडोंना नवीन ठिकाणी नियुक्त करणे

व्हीआयपी सुरक्षेमधून ‘एन्एस् जी’ संरक्षण हटवल्यानंतर अनुमाने ४५० कमांडोंची नियुक्ती देशातील एन्एस् जीच्या ५ तळांवर करण्याचे ठरले. ‘एन्एस् जी’ संरक्षण हटवल्यानंतर संबंधित व्हीआयपी व्यक्तींच्या सुरक्षेचे दायित्व ‘सीआरपीएफ्’ (केंद्रीय राखीव पोलीस दल) आणि ‘सीआयएस्एफ्’ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल) यांना देण्याचा निर्णय झाला. ही दोन्ही दले १३० प्रमुख लोकांना संयुक्तरित्या सुरक्षा देतात.

५. सीआरपीएफ् आणि सीआयएस्एफ् यांच्याकडे अनेक अतीमहनीय व्यक्तींच्या सुरक्षेचे दायित्व असणे

‘सीआरपीएफ्’कडे नुकतीच माजी पंंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि त्यांच्या पत्नी, काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्या सुरक्षेचे दायित्व सोपवण्यात आले. या ५ जणांना यापूर्वी ‘एस्पीजी’ सुरक्षा होती. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याही सुरक्षेचे दायित्व सीआरपीएफ्कडे, तर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि रा.स्व. संघाचे सरसंघचालक श्री. मोहन भागवत यांच्यासह अन्य प्रमुख व्यक्तींच्या सुरक्षेचे दायित्व सीआयएस्एफ्कडे आहे.

६. व्हीव्हीआयपी सुरक्षा आणि तिचा सामान्यांवर झालेला परिणाम

६ अ. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या मृत्यूनंतर व्हीव्हीआयपी सुरक्षेचे प्रस्थ वाढणे : वर्ष १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची आतंकवाद्यांनी हत्या केली. तेव्हा भारतात अतीमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेला अधिक महत्त्व आले. त्यानंतर पुढील ७ वर्षांनी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचाही ‘एल्टीटीई’च्या आतंकवाद्यांनी केलेल्या आत्मघातकी आक्रमणात मृत्यू झाला. त्यानंतर अतीमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेचे प्रस्थ अधिकच वाढले.

६ आ. पंजाबमधील आतंकवाद संपणे; पण तरीही सातत्याने अतीमहनीय व्यक्तींच्या संख्येत भर पडणे : पंजाबमध्ये जेव्हा आतंकवाद चालू होता, तेव्हा त्या सुरक्षेची आवश्यकता होती. त्यानंतर वर्ष १९९० च्या दशकात पंजाबमधील आतंकवाद पूर्णपणे संपला होता. पंजाबच्या आतंकवादात जितक्या हत्या करण्यात आल्या, तितका उग्र आतंकवाद उर्वरित भारतात नव्हता; परंतु व्हीव्हीआयपी सुरक्षेेचे प्रस्थ वाढतच गेेले. तसेच त्यात सातत्याने नवनव्या अतीमहनीय व्यक्तींची भरही पडत गेली.

६ इ. सामान्य जनतेचा कररूपी पैसा व्हीव्हीआयपी सुरक्षेसाठी व्यय केला जाणे : व्हीव्हीआयपी सुरक्षेमुळे देशाच्या संपत्तीची पुष्कळ हानी होते. सामान्य जनतेचा कररूपी पैसा हा या सुरक्षेच्या नावावर, म्हणजे त्यांना देण्यात येणारी अतिरिक्त वाहने, हेलिकॉप्टर, विमाने यांवर व्यय करण्यात येतो. ‘एन्एस् जी’ची स्थापना आतंकवाद संपवण्यासाठी करण्यात आली होती; परंतु भारतीय सैन्यातील सर्वोत्तम कमांडोंचा अपवापर हा अतीमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आला.

६ ई. अतीमहत्वाच्या व्यक्तींच्या नातेवाइकांना सुरक्षा देण्यात येणे, हा नियमाचा अपवापर असणे : वर्ष १९८६ नंतर अतीमहत्त्वाच्या व्यक्तींवर कुठलीही आक्रमणे झालेली नाहीत. तसेच आतंकवादी किंवा नक्षलवादी आक्रमणे सामान्य जनतेला लक्ष्य करून झालेली आहेत. त्यामुळे सुरक्षेची आवश्यकता सामान्य जनतेला अधिक आहे. एवढेच नव्हे, तर अतीमहत्वाच्या व्यक्तींच्या नातेवाइकांना सुरक्षा देण्यात येणे, हा नियमाचा अपवापर होता. ‘ब्लॅक कमांडो’ आपल्या मागे-पुढे असणे, हे व्हीआयपी संस्कृतीचे लक्षण मानण्यात आले. त्यामुळे या सर्व सुरक्षेचा त्रास सामान्य जनतेलाच झाला.

७. अतीमहत्त्वाच्या व्यक्तींना संरक्षण देणे, हे त्यांच्या जिवाला असणार्‍या धोक्याच्या तीव्रतेवर अवलंबून असणे

अतीमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे संरक्षण करायचे कि नाही, हे त्यांना असलेल्या धोक्याच्या तीव्रतेवर किंवा पातळीवर अवलंबून असते. त्यांना नेमका किती धोका आहे, हे पोलिसांकडून पडताळले जाते. सद्यःस्थितीत मात्र नको त्या आणि नको तेवढ्या लोकांना संरक्षण दिले जात आहे. एखाद्या अतीमहत्त्वाच्या व्यक्तींना खरोखरंच आतंकवादी आणि नक्षलवादी यांच्याकडून धोका असेल, तर त्यांना संरक्षण देणे समजण्याजोगे आहे; मात्र सरसकट सगळ्यांनाच पोलीस संरक्षणाची आवश्यकता नाही.

७ अ. बंगाल किंवा जम्मू-काश्मीर येथे आवश्यकता नसतांनाही सहस्रावधी अतीमहनीय व्यक्तींना संरक्षण दिले जाणे, तसेच भारताचे तुकडे करण्याची भाषा करणार्‍यांना सरकारकडून संरक्षण मिळणे, हे खेदजनक असणे : बंगालमध्ये २ सहस्र २०७ अतीमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत; पण त्यांना धोका नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये २ सहस्र ७५ अतीमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत; परंतु त्या सर्वांनाच धोका आहे, असे नाही. भारतविरोधी आणि देशद्रोही हुरियत कॉन्फरन्सलाही पोलीस संरक्षण पुरवण्यात आले. सध्या ते अल्प करण्यात आले आहे. भारताचे तुकडे करण्याची भाषा करणार्‍यांना सरकारच संरक्षण देत असेल, तर ती खेदाची गोष्ट आहे. अनेक राजकीय नेते जे सत्तेपासून दूर फेकले गेले आहेत, त्यांच्या आयुष्याला काहीही धोका नसतांनाही ते पोलीस संरक्षणात फिरत आहेत. हे सर्व थांबले पाहिजे.

७ आ. ६६३ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ १ पोलीस तैनात असणे, हा सामान्यांच्या सुरक्षेविषयी केलेला हलगर्जीपणाच ! : ‘पोलीस रिसर्च ब्युरो’ म्हणून पोलिसांची एक संघटना आहे. संघटनेच्या वर्ष २०१८ च्या आकडेवारीप्रमाणे ५७ सहस्रांहून अधिक पोलीस २० सहस्र ८२० व्हीव्हीआयपी आणि व्हीआयपी हे लोकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. एका व्हीआयपीच्या मागे ३ पोलिसांची सुरक्षा आहे; मात्र दुसरीकडे सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेविषयी हलगर्जीपणा होत असल्याचे दिसून येते; कारण ६६३ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ १ पोलीस तैनात आहे.

८. सरकारचा स्तुत्य निर्णय !

या सरकारी अपव्ययासमवेत अनेक गैरसोयीही करण्यात आल्या, उदा. रस्ते बंद करणे, अनेक भागांमध्ये सामान्य जनतेला प्रवेश प्रतिबंध असणे इत्यादी. या जाचक नियमांमुळे सरकारने ‘एन्एस् जी’ संरक्षण काढून घेऊन तेथे सीआरपीएफ्, सीआयएस्एफ् यांना संरक्षणासाठी नियुक्त करण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला. त्यामुळे देशाचे उत्तम कमांडो आतंकवादविरोधी अभियानामध्ये त्यांचे योगदान देतील.

९. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला नागरिकांचे नक्कीच समर्थन मिळेल !

अनेकदा ‘फॅशन’ म्हणून क्रिकेटपटू, चित्रपट अभिनेते आणि इतर ‘सेलिब्रिटी’ यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. देशाचे सर्वाधिक लक्ष अंतर्गत सुरक्षेला असलेल्या आव्हानांना सडेतोड प्रत्युत्तर देऊन आतंकवादी आणि नक्षलवादी यांची क्षमता न्यून करणे याकडे असले पाहिजे. त्यामुळे सामान्य माणसांची सुरक्षा होईलच; परंतु त्यासमवेत व्हीआयपींचेही संरक्षण होईल. म्हणूनच सरकारने घेतलेला निर्णय अतिशय उत्तम आहे. त्याला देशभरातील नागरिकांचे नक्कीच समर्थन मिळेल.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे