शासकीय संकेतस्थळे कार्यान्वित करण्यात लक्ष घातल्याविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदनच आहे; पण त्यांनी संकेतस्थळे कित्येक मास आणि तीही कोरोना महामारीच्या काळात बंद ठेवून जनतेची गैरसोय करणार्या संबंधितांवर त्यांना शिस्त लागण्यासाठी काहीतरी कारवाई करावी, ही अपेक्षा !
पणजी, १७ नोव्हेंबर (वार्ता.)- सर्व शासकीय कार्यालयांतील संकेतस्थळे १ जानेवारी २०२१ पासून पूर्णतः कार्यान्वित होतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. सचिवालयामध्ये ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने विवाहनोंदणी आणि वीजजोडणी यांसाठी अर्ज करण्याविषयीचे संकेतस्थळ चालू करण्याविषयीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी त्यांनी हे प्रतिपादन केले. या वेळी वीज आणि न्याय खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘सर्वसामान्य जनतेला ‘ऑनलाईन’ सुविधांचा लाभ व्हावा, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. गोवा मुक्तीदिनाच्या ६० व्या वर्षानिमित्त लोकांच्या प्राथमिक आवश्यकता पुरवून राज्य स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. गोव्यात दुर्गम भागात असलेल्या ९२ विभागांतील सर्व घरांना येत्या ३-४ मासांत वीजजोडणी दिली जाईल. स्वयंपूर्ण गोवा या मोहिमेच्या अंतर्गत सर्व शासकीय खाती जनतेच्या मूलभूत आवश्यकता पूर्ण करण्यावर भर देतील. (येणार्या आपत्काळाच्या दृष्टीने गोव्याला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. शासनाने गोपालन, कृषी लागवड, आयुर्वेदीय औषधी वनस्पतींची लागवड आदी गोष्टींवरही भर द्यावा, ही अपेक्षा ! – संपादक)
या वेळी उपस्थित असलेले वीज आणि न्याय खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल म्हणाले, ‘‘माझ्या अधिकाराखाली असलेल्या दोन्ही खात्यांमध्ये लोकांना ‘ऑनलाईन’ सुविधा पुरवण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. यामुळे लोकांना मूलभूत कामांसाठी शासकीय कार्यालयात प्रत्यक्ष यावे लागणार नाही. विवाहनोंदणी सुरळीत व्हावी, यासाठी ‘ऑनलाईन’ विवाहनोंदणी चालू करण्यात आली आहे. या योजनेखाली विवाहनोंदणी संबंधित वधू-वर आणि त्यांचे पालक यांची माहिती अन् इतर काही आवश्यक कागदपत्रे ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने पाठवून विवाहनोंदणीच्या घोषणेसाठी दिवस आरक्षित करू शकतील. तसेच वीजवापराची क्षमता वाढवणे किंवा अल्प करणे यासाठी आता ‘ऑनलाईन’ पद्धतीचे अर्ज करता येतील.’’